हिमानी शाहलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने समाचारको वास्तविकता के हो?

हिमानी शाहलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने समाचारको वास्तविकता के हो?

सामाजिक सञ्जालमा अहिले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने सदस्यमा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहलाई प्रस्ताव गरिएको विषय भाइरल हुँदैछ। ९० हजारभन्दा बढी फलोअर भएकी बेलायत बस्ने इशा गुरुङले जुलाई २९ मा ब्रेकिङ भन्दै यो विषयमा फेसबुकमा स्टायटस लेखेकी छिन् जुन बुधबार साँझ यो तथ्यजाँच तयार पार्दासम्म १८१ पटक सेयर भएको छ। फेसबुकका विभिन्न ग्रुपहरुमा समेत उनको यो स्टायटस सेयर भएको छ भने ७१० कमेन्ट छन्। यसबारे हामीले तथ्यजाँच गरेका छौँ। 

गुरुङले ब्रेकिङ भनेर लेखे पनि यस सम्बन्धी समाचार कुनै भरपर्दो मिडियामा आएका छैनन्। यो सम्बन्धी एउटा समाचार आफूलाई डिजिटल आर्थिक पत्रिका भनेर चिनाउने तर खासै चर्चा नभएको इआर्थिक डट कममा छ। समाचारमा कुनै भरपर्दो र विश्वासिलो स्रोत भने उल्लेख छैन।  न यो समाचार कसले लेखेको हो भन्ने खुलाउने ‘बाइलाइन’ नै छ। नाम खुलाउँदा अप्ठेरो र मर्का नै पर्ने भएमा मात्र स्रोत लुकाउने गरिन्छ। यो समाचारमा स्रोत लुकाउनु पर्ने अवस्था देखिन्न।

के राष्ट्रिय सभाको सदस्य पद खाली छ?

राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य हुने गर्छ। त्यसमध्ये ५६ जना सात वटा प्रदेश प्रत्येकबाट ८ जना गरी निर्वाचित हुने हुन्। बाँकी तीन मध्ये एक जना महिलासहित तीन जना सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने हो।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुन्छ। तर संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिएको थियो।

यस अनुसार राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेका तीन जना सदस्य थिए- रामनारायण विडारी, युवराज खतिवडा र विमला राई पौडेल।

गोला प्रथा गर्दा विमल राई पौडेलको पदावधि ६ वर्ष, रामनारायण बिडारीको ४ वर्ष र युवराज खतिवडाको २ वर्ष कायम भयो।

फागुन २१, २०७४ मा राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक बसेका कारण अर्थमन्त्रीसमेत रहेका खतिवडाको म्याद २०७६ फागुन २१ गते नै सकियो। उनी अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य छैनन्।

सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले उनलाई फेरि राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न सक्थ्यो। तर फागुन १४ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई सरकारले सिफारिश गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनु पर्ने निर्णय गरिदियो। यो निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिसकेका छैनन्।

राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहने भएपछि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए। तर राजीनामा दिएकै दिन फागुन २१ गते संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम उनलाई फेरि अर्थमन्त्री मात्रै नभई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार पनि तोकिएको थियो।

संविधानको धारा ७८ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने लेखिएको छ। तर त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने पनि धारा ७८ (२) मा उल्लेख छ। अर्थात् खतिवडाले शपथ ग्रहण गरेको फागुन २१ गतेको मितिले ६ महिना अर्थात् भदौ २१ गतेभित्र पुनः राष्ट्रिय सभाको सदस्य नभए उनको मन्त्री पद गुम्नेछ। त्यसो त राष्ट्रिय सभा नभए पनि प्रतिनिधि सभाकै सदस्य भए पनि हुन्छ। तर त्यसका लागि उपनिर्वाचनमा विजयी हुनुपर्छ या समानुपातिक सदस्य निर्वाचित हुनुपर्छ। अहिले कतै उपनिर्वाचन नहुने र समानुपातिकको बन्द सूचीमा नाम नभएकोले उनी त्यता सदस्य हुन सक्दैनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई नै अगाडि बढाउने इच्छा राखेकै कारण पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णयसमेत नमानी वामदेव गौतमलाई सिफारिश गरेका छैनन्।

पार्टी निर्णय मान्ने हो भने प्रमले गौतमलाई सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थमन्त्री कायम राख्ने हो भने भदौ २१ अघि नै खतिवडालाई सिफारिश गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्व युवराज्ञी हिमानीलाई मनोनीत गर्ने समाचार भ्रम फैलाउने किसिमको मात्रै हो।

निश्कर्ष :राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने सदस्यमा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहलाई प्रस्ताव गरिएको समाचार भ्रामक हो। यो समाचारमा विश्वासिलो र भरपर्दो स्रोत उल्लेख छैन भने राष्ट्रिय सभाको खाली एक मनोनीत सदस्यमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णय अनुसार वामदेव गौतमलाई वा आफ्ना वर्तमान अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडालाई सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ।