के लकडाउन अवधिको घर भाडा नलिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ?

के लकडाउन अवधिको घर भाडा नलिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ?

‘लकडाउन अवधिको घर भाडा नलिन सर्वोच्चको आदेश’ भएको समाचार हिजो साउन १५ देखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। ‘थाहाखबर’ अनलाइनले लेखेको समाचार फेसबुकका थुप्रै ग्रुपहरुमा सेयर भएका छन् भने अरु वेबसाइटहरुमा पनि थाहाखबरकै हुबहु समाचार कपिपेस्ट गरिएको छ। के यो समाचार सही हो? हामीले फ्याक्टचेक गरेका छौँ।

थाहाखबरमा साउन १५ मा प्रकाशित ‘लकडाउन अवधिको घर भाडा नलिन सर्वोच्चको आदेश’ शीर्षकको समाचारमा ‘सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिको भाडा नलिन घरधनीहरुका नाममा आदेश जारी गरेको छ’ लेखिएको छ।

समाचारको दोस्रो अनुच्छेदमा पनि ‘लकडाउन हटेको ९ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले घरधनीहरुका नाममा आदेश जारी गर्दै घरभाडा नलिन भनेको हो’ लेखिएको छ। त्यही अनुच्छेदको अन्तिममा फेरि ‘चैत ११ देखि साउन ६ गतेसम्मको भाडा नलिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो’ लेखिएको छ।

त्यसैगरी नेपाललाइभमा पनि ‘लकडाउन अवधिको घरभाडा नउठाउन सर्वोच्चको आदेश’ शीर्षकको समाचार छ। समाचारको पहिलो अनुच्छेदमा ‘सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण सरकारले लगाएको लकडाउन अवधिको घरभाडा तत्काल नउठाउन आदेश गरेको छ’ लेखिएको छ। त्यसैगरी समाचारको चौथो अनुच्छेदको अन्तिममा ‘सर्वोच्चले घर भाडा लिने निर्णय तत्काल रोक्न सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा आदेश गरेको हो’ लेखिएको छ।

यसको सत्य पत्ता लगाउन हामीले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको अन्तरिम आदेश खोज्यौँ। आदेशमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ, ‘अहिले बन्दाबन्दी (लकडाउन)को अवधिभर घरभाडा नलिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।’

लकडाउनको अङ्ग्रेजीमा स्पेलिङ भने Lockdown हुनुपर्नेमा Luck Down लेखिएको छ आदेशमा।

यद्यपि आदेशमा ‘तत्काल बहाल दिन नसकेको अवस्थामा पनि बहालमा बस्ने र व्यवसाय गर्नेहरुलाई घरबाट निस्कन बाध्य नपार्ने, निक्लन नभन्ने र सो आधारमा दुर्व्यवहार नगर्ने र नगराउने विषयमा स्थानीय वडा कार्यालयले अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन’ भनिएको छ।

निश्कर्ष : तसर्थ थाहाखबरले ‘लकडाउन अवधिको घर भाडा नलिन सर्वोच्चको आदेश’ शीर्षकमा लेखेको समाचार र नेपाललाइभले ‘लकडाउन अवधिको घरभाडा नउठाउन सर्वोच्चको आदेश’ शीर्षकमा लेखेको समाचार गलत छ। यससम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका जानकारीहरु पनि गलत छन्। सर्वोच्चले घरभाडा नलिनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेश दिएको हो।

यो गलत समाचार प्रकाशन गर्ने अरु केही अनलाइनहरु यस्ता छन्-