‘निर्मला हत्याका दुई वर्ष’ शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुरले गरेका दुई गल्ती

‘निर्मला हत्याका दुई वर्ष’ शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुरले गरेका दुई गल्ती

‘निर्मलाको हत्याको दुई वर्ष : अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ’ शीर्षकमा कान्तिपुरले २०७७ साउन ११ गतेको अंकको पेज नम्बर २ मा एउटा समाचार छापेको छ। कञ्चनपुर डेटलाइनमा भवानी भट्टले लेखेको यो समाचारको तथ्य जाँच हामीले गरेका छौँ।

समाचारको अन्तिम अनुच्छेदमा ‘अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा तत्कालीन एसपी डिल्ली विष्टसहित ८ जना प्रहरी निलम्बित भए । जसमा चार जना बर्खास्तमा परे’ लेखिएको छ।

८ जना प्रहरी निलम्बनमा परेको सही हो। निलम्बनमा परेकाहरु हुन्- सुरुमा एसपी दिल्लीराज विष्ट। २०७५ भदौ ३० मा इन्सपेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट, डिएसपीहरु अंगुर जिसी र ज्ञानबहादुर सेटी, इन्सपेक्टर  एकिन्द्र खड्का तथा असई रामसिंह धामी। र, अन्तिममा सोही वर्षको असोज २२ गते सई हरसिंह धामी र जवान चाँदनी साउद।

तर चार जना बर्खास्तमा परेका होइनन्।

गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार २०७५ कात्तिक ८ गतेको निर्णयबाट एसपी दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदिश प्रसाद भट्टलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको हो।

विज्ञप्ति अनुसार उनीहरुको कसूर प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३ को उपनियम १ को देहाय (क) को हो।

नियमावलीमा यसबारे व्यवस्था यस्तो छ-

अर्थात् एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टको कसूर पदको जिम्मेवारी अनुसार काम नगरी लापरवाही गरेको हो।

नियमावली अनुसार बर्खास्त गर्नका लागि भने यी तीन वटा शर्त पूरा हुनुपर्छ- नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग (लागेर मात्र हुन्न, कसुरदार ठहर हुनुपर्छ), भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुनुपर्ने र प्रहरी विशेष अदालतबाट ऐनको तीन वटा दफा बमोजिम अपराधमा दोषी ठहर भएमा।

यी तीन वटा अवस्था ठहर भइनसकेको कारण नियमावली अनुसार यी दुई जनालाई ‘भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको’ हो। सेवाबाट हटाउनु भन्नु पनि बर्खास्तै सरह हाे त भने पनि कान्तिपुरले यी दुई जनालाई मात्र होइन, अर्को दुई जना थपेर चार/चार जनालाई ‘बर्खास्त’गरिदिएको छ, जुन सत्य होइन।

गल्ती नम्बर २

समाचारको अन्तिम अनुच्छेदमै लेखिएको छ- ‘घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भयो । प्रहरीले पनि तत्कालीन डीआईजी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।’

यो पनि गलत हो।

ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएकै थिएन।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७५ भदौ १४ गते तत्कालीन एसएसपी उत्तम सुवेदीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। पछि त्यसलाई पुनर्गठन गरिएको थियो। पुनर्गठन गर्ने क्रममा ५ सदस्यलाई ९ सदस्यीय बनाइएको थियो भने त्यतिबेला डिआइजी र लगत्तै एआइजीमा बढुवा भएका धीरु बस्न्यातलाई नेतृत्व दिइएको थियो।

अहिले आइजी भएर पनि रिटायर भइसकेका ज्ञवाली एसएसपी छँदा २०७५ भदौ १६ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) को नेतृत्व गर्दै डीएसपी कमल थापासहित कञ्चनपुरमा अनुसन्धानका लागि भने पुगेका थिए। अनुसन्धानका लागि पुगेका प्रहरी अधिकारीलाई छानबिन समितिको नेतृत्व गरिएको भन्नु गलत हो।

निश्कर्ष : कान्तिपुरको समाचारमा निर्मला प्रकरणमा चार जना प्रहरी बर्खास्त भएको र डिआइजी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी गलत छ। चार नभई दुई जना प्रहरीलाई सेवाबाट हटाइएको हो भने छानबिन समिति तत्कालीन एआइजी धीरु बस्न्यातको नेतृत्वमा बनेको हो।

अपडेट : कान्तिपुरले भोलिपल्ट अर्थात् साउन १२, २०७७ मा छैटौँ पेजमा गल्ती सच्याएको छ-