के सर्वोच्च अदालतले म्याच फिक्सिङ प्रकरणमा खेल मिलेमतोमा नखेलेको ठहर गरेको हो?

के सर्वोच्च अदालतले म्याच फिक्सिङ प्रकरणमा खेल मिलेमतोमा नखेलेको ठहर गरेको हो?

फुटबल खेलाडीहरुको म्याच फिक्सिङ प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि यसबारे समाचार आउने क्रम जारी छ। यही क्रममा केही मिडियाले सर्वोच्च अदालतले फैसलामा म्याच फिक्सिङ नै नगरेको अर्थात् खेल मिलेमतोमा नखेलेको ठहर गरेको शीर्षकमा समाचार राखेका छन्। के यो सही हो त? हामीले फ्याक्टचेकका क्रममा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ अध्ययन गर्दा यी शीर्षक भ्रामक भएको भेट्यौँ।

देशभरका २२० एफएम रेडियो साझेदार भएको देशकै ठूलो रेडियो नेटवर्क भएको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको अनलाइनमा ‘म्याच फिक्सिङ प्रकरण : खेल मिलेमतोमा नखेलेको ठहर’ शीर्षकमा समाचार राखेको छ।

म्याच फिक्सिङ प्रकरण : खेल मिलेमतोमा नखेलेको ठहर Shared via @Ujyaalo https://t.co/rSwZS57hlK

— Ujyaalo (@Ujyaalo) September 8, 2020

हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क

त्यसैगरी शिलापत्रले पनि यही शीर्षकमा समाचार राखेको छ-

हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क। 

चितवनको सिनर्जी एफएम लगायत अन्य थुप्रै अनलाइनहरुले पनि यो शीर्षकमा समाचार राखेका छन्।

साझा पेजले तत्कालीन कप्तान सागर थापासहित पाँच खेलाडीले खेल मिलेमतोमा नखेलेको ठहर शीर्षकमा समाचार राखेको छ।

सरकारी समाचार एजेन्सीको भ्रामक खबर

यी समाचारको स्रोत भने सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) हो। राससले विभिन्न मिडियालाई आफ्ना समाचार बेच्ने हुनाले देशका विभिन्न एफएमहरुमा पनि यो समाचार बजेको हुनसक्छ। राससले यो समाचार  २०२० सेप्टेम्बर ७ तारिखमा राति ९ बजेर ३३ मिनेटमा ‘फाइल’ गरेको हो। यो समाचारमा डेटलाइनदेखि नै ‘मिस्टेक’ छ। डेटलाइनमा २२ साउन लेखिएको छ, जबकि समाचार २२ भदौको थियो।

राससको समाचार यस्तो छ-

म्याच फिक्सिङ प्रकरण : खेल मिलेमतोमा नखेलेको ठहर
काठमाडौँ, २२ साउन (रासस) :
मिलेमतोमा खेल (म्याच फिक्सिङ) खेलेको आरोप लागेका तत्कालिन कप्तान सागर थापासहिद पाँच खेलाडीलाई सर्वोच्च अदालतले सफाई दिँदै निर्दोष भएको ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्धय डा आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गत असार २ गते गरेको फैसलाको आज पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै खेल मिलेमतोमा खेलेको आरोपमा ६ वर्षअघि पक्राउ परेका कप्तान थापासहित पाँच जनाले सफाई पाएको उल्लेख छ ।
“आरोपित कसूरबाट सफाई दिने गरी गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन र नेपाल सरकारको पुनरावेदनमा जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा संक्षेपमा प्रस्तुत मुद्दामा ती प्रतिवादीले म्याच फिक्सिङको जुन कार्य गरेको भनिएको छ”, पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सो राष्ट्रको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र समस्त नेपालीको भावनासँग जोडिएको विषय हुँदा अत्यन्त गम्भीर छ, तर त्यति हुँदाहुदै पनि सो कार्य राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ मा वर्णित राष्ट्र विप्लवको कसूर नहुँदा दफा ३.१ आकर्षित हुने कसूर हो भन्ने देखिदैन ।”

विशेष अदालतले २०७५ जेठ २४ गते गरेको फैसलालाई सदर गर्दै खेल मिलेमतोमा नखेलेको ठहर सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा छ । नेपाल प्रहरीले २०७२ असोज २७ मा कप्तान सागर थापासहित विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबका गोलकिपर रितेश थापा, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका विकाससिंह क्षेत्री र थ्री स्टार क्लबका पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक अञ्जन केसी र खेलाडी सन्दीप राईलाई खेल मिलेमतोको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो ।
खेलाडीहरुमाथि सन् २००८ को मर्डेका कप, सन् २००९ को साफ च्याम्पियनसिप, सन् २०११ मा मलेसियामा भएको मैत्रीपूर्ण खेल, सन् २०११ मा नै फिलिपिन्समा भएको मैत्रीपूर्ण खेल, सन् २०१२ मा भारतमा भएको नेहरु कप र सन् २०१४ मा कोरियामा भएको खेलमा मिलेमतो गरेको आरोप लागेको थियो।
खेल मिलेमतोको आरोप लागेपछि एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) तथा विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले पाँचै जनालाई फुटबलका सबै खेल खेल्न नपाउने गरी आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, अदालतले खेलाडीमाथि लगाएको अभियोग पुष्टि नभएको ठहर गर्दै सफाई दिएको छ । (((

फैसला के भएको हो?

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ।

जतिबेला यो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो, त्यतिबेला नेपालमा म्याच फिक्सिङबारे कुनै कानुन नै थिएन। तर त्यसो भन्दैमा गलत कानुनमा अभियोजन गर्न हुँदैन थियो। त्यसैले खेलाडीहरु विरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ अन्तर्गत राष्ट्र विप्लवको कसूरमा सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरियो। यो भनेको त्यतिबेला देश टुक्राउनु पर्छ भनेका सिके राउतलाई समेत पुष्टि हुन नसकेको कसुर थियो।

प्रहरीसित बयानको क्रममा खेलाडी आफैले म्याच फिक्सिङ गरेको स्वीकारेको भिडियो पहिलोपोस्टमा छ-

सर्वोच्चको फैसलामा खेलाडीसहितका प्रतिवादीहरुको काम ‘राष्ट्र विप्लवका कार्यहरु होइन’ भनिएको छ, म्याच फिक्सिङको काम गरेको छैन भनिएको होइन।

जुन कामविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो, त्यो राष्ट्र विप्लवको होइन म्याच फिक्सिङको कार्य भएको सर्वोच्चको इजलासले ठम्याएको छ। जतिबेला यस्तो काम भएको थियो, त्यतिबेला यस्तो पनि अपराध हुनसक्छ है भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन र त्यस अनुसार कानुन पनि बनेको थिएन। तर २०७४ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा भने यस्तो अपराध गर्नेलाई सजायको प्रावधान राखिएको छ। यसलाई राष्ट्र हित प्रतिकूलको कार्य भनिएको छ। अदालतको फैसलाको अंश हेरौँ-

सर्वोच्चले म्याच फिक्सिङको बारेमा उठाइएको विषयलाई गम्भीर भनेर स्वीकारेको छ, समस्त नेपालीको स्वाभिमानमा चोट पुर्‍याएको पनि मानेको छ। तर भनेको छ- यति हुँदाहुँदै पनि यो राष्ट्र विप्लवको कार्य चाहिँ होइन। राष्ट्र विप्लवमा आकर्षित हुने कानुन तानतुन गरेर प्रस्तुत म्याच फिक्सिङको विषयमा प्रयोग गर्न मिल्दैन।

प्रश्न उठ्छ- हाल लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा त म्याच फिक्सिङको कार्यलाई कसूर मानिएको छ। यो कानुन अनुसार त ती कार्यहरु कसूर हुन् नि?

सर्वोच्चको फैसलाले भनेको छ- (अहिलेको कानुनको) व्यवस्थाले प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको विवादित कार्यलाई कसूर कायम गरेको देखिएको छ।

तर यो कानुन लागू हुनुभन्दा अर्थात् २०७५ भदौ १ गते भन्दा अघिको घटना भएकोले ती घटनाहरुमा आकर्षित हुने देखिएन।

यसको अर्थ अहिले भएको भए ती खेलाडीहरुले सजाय पाउने सम्भावना हुन्थ्यो भन्ने लगाउन सकिन्छ।

तर पछि कानुन बनाएर अघिका अपराधमा आकर्षित गर्न सकिन्न। त्यसो भए केही उपाय नै छैन त? सर्वोच्चले केही उपाय सुझाएको छ-

सर्वोच्चले भनेको छ- ‘संविधान र संहिताको यो (पश्चातदर्शी कानुनमार्फत् सजाय गर्न नमिल्ने) प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले देवानी कानुन निर्माण गरी देवानी दायित्व थप्ने, अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने प्रबन्ध गर्ने, कुनै कार्य गरे वापत अयोग्यता कायम गर्ने वा निश्चित अवधिसम्म व्यवासयिक कार्य गर्न रोक्ने वा विदेशी नागरिकको हकमा निजलाई देश निकाला गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैन। अर्थात् पश्चातदर्शी कानुन निर्माण गरी वा कानुनी प्रबन्ध गरी त्यस्ता कार्यहरु गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्न संविधान वा कानुनको व्यवस्थाले रोक्दैन।’

तर राससले तयार पारेर धेरै मिडियाले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा लेखिएको छ-

म्याच फिक्सिङको आरोप लागेपछि एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) तथा विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले पाँचै जनालाई फुटबलका सबै खेल खेल्न नपाउने गरी आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, अदालतले खेलाडीमाथि लगाएको अभियोग पुष्टि नभएको ठहर गर्दै सफाई दिएको छ ।

समाचारको यो वाक्यले फिफा र एएफसीको निर्णय समेत हाम्रो सर्वोच्चले उल्ट्याएको आशय देखिन्छ। तर त्यसो होइन। फैसलामा ‘फुटबल खेलाडीहरुले गरेका कार्यहरु एकै पटक फौजदारी र अनुशासन एवं मर्यादासँग सम्बन्धित कारबाही (concourse action) का विषय हुनसक्छन्, …जहिले पनि अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्छन्’ उल्लेख छ।

समाचारको शीर्षकमा खेल मिलेमतोमा नखेलेको ठहर भनेर लेखिए पनि सर्वोच्च अदालतले ‘..यो कार्य राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो र यस्तो कार्यबाट राष्ट्रको शिर निहुरिन पुग्ने हुँदा यो सर्वथा अनुचित हो, यसमा कुनै द्विविधा छैन’ भनेको छ।

सर्वोच्चले म्याच फिक्सिङ भएको छैन अथवा खेल मिलेमतोमा नखेलेको ठहर गरेको छैन। बरु तिमीहरुले मुद्दा नै गलत कानुन टेकेर लगायौ, तिमीहरुले लगाएको मुद्दा नै मिलेन चाहिँ भनेको हो। कानुन नै आकर्षित नहुने भएपछि तथ्यमा प्रवेश गरी अन्य कुरा हेर्न मिलेन भनेको हो।

निश्कर्ष : सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले तयार पारेको र अन्य मिडियाहरुले राससकै समाचारका आधारमा तयार पारेका समाचारको शीर्षक ‘म्याच फिक्सिङ प्रकरण : खेल मिलेमतोमा नखेलेको ठहर’ र त्यसमा उल्लेख भएका वाक्यहरु भ्रामक छन्। सर्वोच्च अदालतले खेल मिलेमतोमा नखेलेको ठहर गरेको नभई राष्ट्र विप्लवको कानुन आकर्षित नहुने ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो।

अपडेट : फ्याक्टचेकपछि उज्यालोले ‘म्याच फिक्सिङकाे विषयलाई राज्यविरुद्धकाे अपराध भन्न मिल्दैन’ शीर्षक राखी समाचार सच्याएको छ। समाचारको अन्त्यमा ‘यसअघि अन्यथा भएकाेले सच्याइएकाे’ सूचना राखिएको छ।