राष्ट्रिय सभाको मनोनयन र हार्नेलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधकबारे नागरिकको समाचार ‘भ्रामक’

राष्ट्रिय सभाको मनोनयन र हार्नेलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधकबारे नागरिकको समाचार ‘भ्रामक’

नागरिक दैनिकले २० भदौ २०७७ शनिबार पहिलो पेजमा हार्नेलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधक शीर्षकको समाचार राखेको छ। समाचार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) ले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने निर्णय लिएको र उनको मन्त्री बन्ने आकांक्षा देखिएकोले चुनाव हार्नेले मन्त्री बन्न सक्ने कि नसक्ने भनेर उठेको विवादमा केन्द्रित छ। सोही समाचारमा नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेको दावी गरिएको छ। हामीले यो विषयमा तथ्यजाँच गरेका छौँ। 

नागरिकको समाचारमा लेखिएको छ-  ‘चुनाव हारेकै भए पनि नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भइसकेका छन् । उनी गोरखा–२ बाट पराजित भएका थिए।’

नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएका होइनन्। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनीत गर्न सक्ने जम्मा तीन सदस्य मात्र हुन्छन्। सरकारले तीन जनामा युवराज खतिवडा, राम नारायण विडारी र विमला राई पौडेललाई मनोनीत गरेको थियो।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ। तर पहिलो पटकका लागि भने गोलाप्रथाबाट अवधि निर्धारण गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गोला तान्दा २ वर्षको अवधि पर्‍यो। त्यसैले उनको अवधि फागुन २० गते नै सकिएको थियो र उनले राजीनामा दिएका थिए। तर संघीय संसदको सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान अनुसार उनी पुनः मन्त्री नियुक्त भएका थिए।  संवैधानिक प्रावधान अनुसार ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिन नसकेका कारण उनी मन्त्री पदबाट हट्नु पर्‍यो।

मनोनीत सांसदमध्ये रामनारायण बिडारीको अवधि २०७८ फागुन २० गते र विमला राई पौडेलको अवधि २०८० फागुन २० गते सकिनेछ।

अहिले मनोनीत सांसदबाट रिक्त भएको पद एक मात्रै हो। त्यसैले नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएका होइनन्।

उनी राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचित भएका हुन्। राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सदस्यको पदावधि फागुन २० गते सकिने भएकोले त्यस पदका लागि माघ ९ गते चुनाव भएको थियो। त्यही चुनावमा गण्डकी प्रदेशबाट ३४ सय ६२ मतभार पाएरका उनले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका सूर्यप्रसाद रेग्मीलाई १ हजार २ सय १८ मतभारले पराजित गरेको समाचार नागरिकमै ९ माघ २०७६ मा  छापिएको छ।

त्यसैगरी समाचारमा हार्नेलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधक भएको शीर्षक रहे पनि नागरिकको अनलाइनमै एक दिनअघि भदौ १९ मा भने संविधानविद् भन्छन् : राष्ट्रिय सभामा गएपछि गौतमलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधक छैन शीर्षकमा समाचार राखिएको छ।

संविधानको धारा ७६ (९) ले संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

तर धारा ७८ ले भने संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने प्रावधान राखेको छ। यसो गर्दा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेको छ ७८ (४) ले। उपधारा १ भने संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने प्रावधान हो।

राष्ट्रिय सभामा सदस्य भइसकेपछि संघीय संसदको सदस्य भइने र त्यसो भएपछि मन्त्री बन्न पाइने प्रावधान संविधानको देखिन्छ। तर यो विषयमा फरक फरक कानुन व्यवसायीका फरक फरक धारणा देखिन्छन्।

निश्कर्ष : नागरिकको समाचारमा नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेको दावी गलत हो। उनी राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका हुन्। त्यसैगरी ‘हार्नेलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधक’ शीर्षकको समाचार उही मिडियाले एक दिन अघि प्रकाशन गरेको ‘संविधानविद् भन्छन् : राष्ट्रिय सभामा गएपछि गौतमलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधक छैन’ शीर्षकको समाचारसँग दाँज्दा भ्रामक देखिन्छ।