के परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘अख्तियारमा धूलो परेका फाइल निकाल्दै छौं’ भनेका हुन् ?

के परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘अख्तियारमा धूलो परेका फाइल निकाल्दै छौं’ भनेका हुन् ?

माघ १० गते राति कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको अनलाइन संस्करण इकान्तिपुरमा ‘अख्तियारमा धूलो परेका फाइल निकाल्दै छौं : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली‘ शीर्षकमा समाचार छापियो। सोही दिन नेकपा ओली समूहका अगुवा कार्यकर्तालाई गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाको तम्घासमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले त्यसो भनेको भनी समाचार इकान्तिपुरमा प्रकाशित भएपछि संवैधानिक निकायलाई सरकारको मातहत ल्याउन लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा यसको चर्को विरोध भयो। अधिकांशले इकान्तिपुरमा प्रकाशित सोही समाचारको लिङ्क सेयर गरेका थिए। के मन्त्री ज्ञवालीले वास्तवमै त्यसो भनेका हुन्? हामीले यसबारे फ्याक्ट चेक गरेका छौँ।


इकान्तिपुरको फेसबुकबाट यो समाचार बुधबार दिउँसोसम्म २७८ पटक सेयर भएको छ, ९०५ वटा कमेन्ट छन् भने ४,००० भन्दा बढी रियाक्सन छन्।

त्यसैगरी इकान्तिपुरको ट्विटरबाट यो समाचार ५१ पटक रिट्विट, ५५ कोट ट्विट र ४५२ लाइक भएको देखिन्छ।

कान्तिपुरका सम्पादक, अन्नपूर्ण पोस्टका प्रधान सम्पादक रहिसकेका र हाल इकागजका सम्पादक रहेका हरिबहादुर थापाले यही समाचारको लिङ्कसहित ट्विट गर्दै प्रश्न गरेका छन्- अख्तियार सरकारको गोटी हो?

अख्तियार सरकारको गोटी हो ?
कूटनीतिक मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अख्तियारको आयुक्त जसरी विभाजित नेताको फाइल धुलाम्मे फाइल खोज्दैछन्? रातारात अकुत धनका मालिक बनेकाहरु, एकले–अर्कालाई सिध्याउँदा कुनै फरक पर्छ र ? आखिर सर्पले मात्र देख्न सर्पको खुट्टा देख्ने हुन..https://t.co/rFIoaJYHrm

— Hari Bahadur Thapa (@Haribthapa) January 23, 2021

त्यसैगरी सेतोपाटीका सम्पादक अमित ढकालले पनि यही समाचारको लिङ्कसहित व्यङ्ग्यात्मक रुपमा प्रश्न सोधेका छन्- ए, अख्तियार पनि सरकारको मातहत आएछ? फाइल पनि उहाँहरुले नै निकाल्ने रे अब!

ए, अख्तियार पनि सरकारको मातहत आएछ? फाइल पनि उहाँहरुलेनै निकाल्ने रे अब! https://t.co/hrxHPKyTqO

— Ameet Dhakal (@ameetdhakal) January 23, 2021

मन्त्री ज्ञवालीले वास्तवमा के भनेका हुन् त भनेर हामीले कार्यक्रमको भिडियो खोज्यौँ। बीबीसी नेपालीले उनको भाषणको भिडियो त राखेको छ तर यो २ मिनेट ३८ सेकेन्डको मात्रै छ।

खोज्ने क्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गुल्मी नामको फेसबुक प्रोफाइलमा पुग्यौँ, जहाँ शालिकराम बस्नेतले ट्याग गरी उक्त कार्यक्रमको भिडियो लाइभ गरेका छन्।

यो भिडियोको १० मिनेट ४५ सेकेन्डदेखि १२ मिनेट २३ सेकेन्डसम्म यो प्रसंगमा मन्त्री ज्ञवालीले बोलेको सुन्न सकिन्छ। उनले भनेका छन्-

सुशासनका क्षेत्रमा हामीले काम गर्‍यौँ। वर्षौँदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरुमा जहाँ धुलो परेको थियो, ती फाइलहरुलाई हामीले उधिन्न थाल्यौँ।

अहिले तपाईँले सुनिरहनुभएको छ त्यसका तरङ्गहरु। हामीले त केही भनेका छैनौँ। तर चोरको खुट्टो काट भन्दा केही साथीहरुले त्यत्तिकै त्यत्तिकै खुट्टा उचालिरहनु भा छ। नेकपा त्यति कमजोर छैन कि कसैलाई गलत आरोपहरु लगाएर प्रतिशोध साँध्न परोस्। हामी कसैलाई प्रतिशोध साँध्दैनौँ । तर कसैलाई बचाउन पनि सक्दैनौँ ।

भ्रष्टाचारीको कुनै पार्टी हुँदैन। भ्रष्टाचारीको कुनै जात हुँदैन। भ्रष्टाचारीको कुनै धर्म हुँदैन। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हो र जो कसैले गरे पनि त्यो अक्षम्य हुन्छ। हामीले पुराना ती घटनाहरु उधिन्न थाल्यौँ। सुन तस्करीका प्वालहरु हामीले टाल्न थाल्यौँ। सुन तस्करहरु अहिले ३२ जना भन्दा बढी जेलमा छन्। जङ्गलमा लुकाएका मझेरीमुनि खनेर राखेका डल्लाका डल्ला सुनहरू सरकारले निकाल्यो। हुन त केही साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ ‘खै सुन?’ अर्काको अर्को सरकार हुँदा सेटिङ गरेर तस्करी हुन्छ। यो सरकार आउँछ र सेटिङ गर्नेहरूलाई पाता फर्काएर जेल हाल्छ। धन्यवाद भन्नु छैन साथीहरूले उल्टै आरोप लगाउनुहुन्छ…

भाषणका क्रममा उनले कतै पनि अख्तियार शब्दको उच्चारण गरेको सुनिँदैन।

बीबीसी नेपालीले पनि २४ जनवरीमा पोस्ट गरेको समाचारमा ‘उनले प्रत्यक्ष रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम लिएको भने सुनिँदैन’ लेखेको छ।

इकान्तिपुरकै समाचारमा पनि हेडलाइन र लिडलाइन बाहेक कोटमा अख्तियार लेखेको देखिँदैन। इकान्तिपुरको समाचार यस्तो छ-

कान्तिपुरको समाचारको पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदमा मात्र यो प्रसंग उल्लेख छ। शीर्षकमा ‘अख्तियारमा धुलो परेका फाइल निकाल्दै छौँ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली’ लेखिएको छ भने लिडलाइनमा ‘परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अदालत र अख्तियारमा धूलो परेका फाइल सरकारले निकाल्न थालेको बताएका छन्। यसले पार्टीभित्र नयाँ तरङ्ग आएको उनको भनाई छ’ लेखिएको छ।

अख्तियार र अदालत दुवै शब्द उनले उच्चारण गरेको भिडियोमा सुनिएको छैन।

ज्ञवालीको भनाईका रुपमा कोट गरिएको वाक्य ‘वर्षौँसम्म थन्काएर राखेका धूलो परेका फाइललाई निकालेर हेरिन्छ, भ्रष्टाचारी त्रसित भएका छन्’ पनि मिलेको छैन। समाचारमा कसैको भनाई उद्दरण चिह्न राखेर उद्‍धृत गर्दा जे भनेको हो त्यही लेख्नुपर्ने मान्यता छ।

ज्ञवालीले ‘धूलो परेका फाइललाई निकालेर हेरिन्छ’ भनेर भविष्यकालको शब्द हैन, ‘वर्षौँदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरुमा जहाँ धुलो परेको थियो, ती फाइलहरुलाई हामीले उधिन्न थाल्यौँ’ शब्द प्रयोग गरेका छन्।

युनिभर्सिटी अफ रिचमण्डको राइटिङ इन डिसिप्लेनमा लेखिएको छ- ‘लेख्नेहरुले स्रोतको मुखमा आफ्ना शब्दहरु राख्न पाउँदैनन्।’

‘उधिन्न थाल्यौँ’ भन्नु र ‘निकालेर हेरिन्छ’ भन्नुको अर्थ फरक हुनछ।

के उनले अख्तियारलाई नै संकेत गरेका हुन्?

प्रत्यक्ष रुपमा उनले अख्तियार भनेका छैनन्। तर के धुलो परेका फाइलहरुलाई उधिन्न थाल्यौँ भन्नुले अख्तियारलाई नै संकेत गर्छ त?

बीबीसी नेपालीसित मन्त्री ज्ञवालीले ‘आफूले आयोगलाई प्रभावित पार्न वा दबाव दिन त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको’ दाबी गरेका छन्।

तर ज्ञवालीले भनेको ‘अहिले तपाईँले सुनिरहनुभएको छ त्यसका तरङ्गहरु। हामीले त केही भनेका छैनौँ। तर चोरको खुट्टो काट भन्दा केही साथीहरुले त्यत्तिकै त्यत्तिकै खुट्टा उचालिरहनु भा छ’ वाक्य भने माघ ८ मा प्रचण्ड र माधव नेपालले सम्पादकहरुसँग गरेको अन्तर्क्रियामा नेपालले उठाएको प्रसंगसित सम्बन्ध जोडिएको देखिन्छ।

अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचार अनुसार उक्त अन्तर्क्रियामा नेपालले भनेका थिए-

केपी ओलीको हातमा भएको भए मलाई जेलमा कोचिसक्थे । उनले भनेका थिए, एक महिनामा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ, एक महिनामा म यस्तो एउटा ‘सकिङ स्टेप’ लिँदैछु । त्यो के रहेछ भने पहिलो नम्बरमा माधव नेपाललाई र दोस्रो नम्बरमा प्रचण्डलाई जेलमा कोच्ने । के पो गर्लान्, के पो गर्लान् भनेको त उही ललिता निवासको कुरा उठाएर पार्न सकिन्छ कि भन्ने रहेछ।

मैले चुनौती दिएँ, हेर्छु म । ल्याउनोस् । छानविन गर्नोस् भनेर मैले त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री हुँदाको मात्र हैन, मेरो जीवनका एक-एक घटनाका बारेमा जाऔं भनें । ०४८ सालमा होस्, ०५१ सालमा उपप्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा होस्, पार्टी महासचिव भएर मन्त्रीहरुलाई सञ्चालन गर्दाखेरि होस्, यी सबैको छानविन गरौं भनिसकेपछि हैन हैन, मैले त्यसो गर्न खोजेको हैन भन्नुभयो।

ललित निवास प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन उप-प्रधानमन्त्री सहित ३ मन्त्री, ६ विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, कर्मचारीहरू र अन्य व्यक्तिहरू समेत गरी जम्मा १७५ जना उपर आरोपपत्र दायर गरेको थियो।

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार* अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ सालमा भएको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले  तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, २०६९ सालमा गुठीका नाममा कायम गर्ने भनी गरेको सैद्धान्तिक निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले  तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र हाल ओली पक्षमा रहेका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थिएन।

त्यसैगरी लोकमानसिंह कार्की अख्तियारका प्रमुख आयुक्त रहँदा उनको नियुक्तिबारे परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेसँगै २०७३ भदौ ३१ गते राति अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी लडाकू शिविरमा भएको घोटालाको छानबिन अघि बढाएको घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन छानबिनको दायरामा आएको समाचार आएका थिए।

‘वर्षौँदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरुमा जहाँ धुलो परेको थियो, ती फाइलहरुलाई हामीले उधिन्न थाल्यौँ’ भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले गरेको भाषणलाई यही सन्दर्भमा बुझेर व्याख्या गरेको देखिन्छ।

एन्टी करप्सन एक्सपर्ट नारायण मानन्धरका अनुसार भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन अख्तियारले मात्र नभई राज्यका एक दर्जनभन्दा बढी निकायले गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, वैदेशिक रोजगारीको विषयमा भएका भ्रष्टाचारहरुको विषयमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकायको रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक निकायहरुबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी संकलन गर्नलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र , गुप्तचर विभाग आदि रहेका छन्।

अख्तियारले यसअघि ‘अनुचित कार्य’ र ‘भ्रष्टाचार’ दुवैको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने भए पनि नयाँ संविधानले उसलाई भ्रष्टाचारमा मात्र सीमित राखेको छ।

अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था ।

हालको संविधानको व्यवस्था । 

मानन्धरका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गर्नु नपर्ने काम गरेकोलाई ‘अनुचित कार्य’का रुपमा व्याख्या गरी त्यसलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत् राखिएको छ।

यद्यपि उनका अनुसार भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक अङ्गसमेत रहेको एकमात्र निकाय भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै हो।

दावी : परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘अख्तियारमा धूलो परेका फाइल निकाल्दै छौं’ भने।

तथ्यजाँच : भ्रामक । मन्त्री ज्ञवालीले भाषणमा कतै पनि ‘अख्तियार’ भनेका छैनन्। समाचारको लिडलाइनमा प्रयोग गरिएको उद्धरण (कोट) पनि ज्ञवालीले बोलेको जस्ताको तस्तै हुनुपर्नेमा त्यस्तो छैन। ज्ञवालीले ‘धूलो परेका फाइललाई निकालेर हेरिन्छ’ भनेका थिएनन्, ‘वर्षौँदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरुमा जहाँ धुलो परेको थियो, ती फाइलहरुलाई हामीले उधिन्न थाल्यौँ’ भनेका थिए। त्यसैगरी समाचारको लिडलाइनमा अख्तियार र अदालत शब्द प्रयोग भएको छ, जुन ज्ञवालीले बोलेकै थिएनन्। मन्त्री ज्ञवालीले बोलेको भाषणलाई अख्तियारमा पेन्डिङमा रहेका केसहरुको सन्दर्भ जोडेर समाचारमा व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो नगरी नबोलिएको विषयलाई शीर्षक र उद्धरणमा राखिएका कारण हामीले यो समाचारलाई भ्रामकका रुपमा वर्गीकरण गरेका छौँ। हेर्नुस् हाम्रो वर्गीकरणका अर्थ।

*सच्याइएको : यसअघि लिङ्कब्याकमा कान्तिपुरको समाचार हुनुपर्नेमा नागरिकको समाचारको लिङ्क परेकोमा सच्याइएको छ।