- उमेश श्रेष्ठ
- माघ ९, २०७७
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सूचना राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो?
सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार बहसका क्रममा ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको’ बारे प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि इजलासले महान्यायाधिवक्ताको खोजी गर्दै विघटनको सूचना भएको राजपत्र मागेको थियो। कान्तिपुर दैनिकले ९ माघ २०७७ को अङ्कमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन : राजपत्रमा सूचना खोइ ?, विघटनको सूचना एक महिना बित्दासमेत राजपत्रमा नआएको विषय अदालतमा उठेपछि गुपचुप ढंगले छापेर इजलासमा बुझाउने तयारी’ शीर्षकमा समाचार राखेको छ। समाचारमा ‘मुद्रण विभागको वेबसाइटमा बिहीबार राति अबेरसम्म पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राजपत्र भने थिएन किनभने त्यो प्रकाशन नै गरिएको छैन’ दावी गरिएको छ। तर शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको राजपत्र संवैधानिक इजलासमा पेश गरे। राजपत्र विवादबारे हामीले तथ्यजाँच (फ्याक्टचेक) गरेका छौँ।
कान्तिपुरको समाचारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत कानुन समूहका सचिव धनराज ज्ञवालीले राजपत्रको बारेमा सोध्दा भनेका छन्, ‘आइसकेको होला, मुद्रण विभागको वेबसाइट हेर्नु न ।’
वेबसाइटमा पनि राखिएको छैन भन्ने जिज्ञासामा मुद्रण विभागका महानिर्देशक ध्रुवकुमार पोखरेलको भनाई उद्धृत गरिएको छ, ‘छापिएपछि वेबसाइटमा आउँछ । ऐन, कानुन, नियम दुनियाँ आएको हुन्छ। नहेरी थाहा हुँदैन।’
‘प्रतिनिधिसभा विघटनको आधिकारिक सूचना राजपत्रमा नआएको विषयले अदालतमा प्रवेश पाएपछि गुपचुप ढंगले राजपत्र छाप्ने काम भइरहेको’ स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले दावी गरेको छ।
के हो राजपत्र ?
मुद्रण विभागको वेबसाइटमा लेखिए अनुसार, ‘नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रकाशन हो जसमा राष्ट्राध्यक्षबाट जारी भएका सम्बोधन, विधायिका संसदबाट पारित भएका ऐन अध्यादेशहरू र नियम, प्रकाशन गरिन्छ । विभिन्न प्रकारका महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरुलाई वैधानिकता दिने तथा नागरिकहरुलाई ऐन, नियमको दायरा भित्र राख्ने सरकारी पत्र नेपाल राजपत्र वि. स. २००८ सालदेखि हालसम्म पनि नेपाल सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर मुद्रण विभागले प्रकाशन गरि आमजनसमुदायलाई सरकारी निर्णयहरुको लिखित जानकारी दिई नागरिकहरुको सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रदान गर्दै आइरहेको छ।’
के छ कानुनी व्यवस्था?
केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०६३ अनुसार संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति वा अन्य सूचना राजपत्रको ‘भागः ४’ मा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना पनि राजपत्रमा प्रकाशन हुनुपर्थ्यो।
कहिले प्रकाशन गरियो?
सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएको कुरा उठेको थियो। तर शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले २०७७ पुस ५ गतेकै मितिमा प्रकाशित राजपत्र इजलासलाई बुझाएको समाचार आएको छ। राजपत्र कागजमा कहिले छापियो भन्ने विषय सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध जानकारीहरुमार्फत् तथ्यजाँच गर्न नसकिने भए पनि वेबसाइटमा कहिले राखियो हेर्न सकिन्छ।
चार वर्षअघिदेखि नै नेपाल राजपत्रलाई प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र मुद्रण विभागको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने काम थालिएको समाचार राष्ट्रिय समाचार समितिमार्फत् विभिन्न मिडियामा २०७३ मंसिर २६ गते प्रकाशन भएको देखिन्छ। हेर्नुहोस्- कान्तिपुर, बाह्रखरी, थाहाखबर, पहिलोपोस्ट। सो दिन मुद्रण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार थपलियाले राजपत्रलाई प्रकाशन भएको १२ घन्टामै वेबसाइटमा राख्न पहल गरिनुपर्ने बताएको सोही समाचारमा उल्लेख छ।
मुद्रण विभागको प्रतिवेदन २०७३/७४ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले ‘राजपत्र प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र वेभसाइटमा (हुनुपर्ने वेबसाइट) राख्ने निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु यस विभागको उल्लेखनीय कार्य हो’ भनेका छन्।
त्यसैगरी सोही प्रतिवेदनमा मुद्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बलभद्र गिरीले ‘विभागले राजपत्र प्रकाशित भएको २४ घण्टाभित्रमा विद्युतीय अभिलेखीकरण गरी वेबसाइटमा राख्ने कार्यसमेत मिति २०७३/८/२६ देखि निरन्तर गरिरहेको छ’ लेखिएको छ।
यसबाट मुद्रण विभागले राजपत्र प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र वेबसाइटमा राख्ने निर्देशिकासमेत स्वीकृत गरेर चार वर्षदेखि राजपत्र वेबसाइटमा राख्दै आएको देखिन्छ।
वेबसाइटमा राजपत्र कहिले राखियो?
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयले २०७७ पुस ५ गते दिउँसो जारी गरेको थियो। यो हिसाबले २०७७ पुस ६ गते दिउँसोसम्म मुद्रण विभागको वेबसाइटमा राजपत्र अपलोड भइसक्नुपर्ने थियो।
तर इन्टरनेट साइटहरुको डिजिटल लाइब्रेरी अर्काइभ डट ओआरजीले २०२१ जनवरी ११ अर्थात् विक्रम संवत् २०७७ पुस २७ गते अर्काइभ गरेको पेजमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना राखेको देखिँदैन। त्यसमा २०७७ सालको ६७ नम्बरको राजपत्र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन छैठौँ संशोधन नियमावली, २०७७ राखेको देखिन्छ। अर्काइभ गरिएको पेज यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ।
अहिले सोही वेबपेजमा ६८ औँ नम्बरमा ‘प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना’ राखिएको छ।
मुद्रण विभागको वेबसाइटमा राजपत्रहरु .jpg फाइलका रुपमा अपलोड गर्ने गरिएको छ। ब्राउजरमा view source गरी हेर्दा अपलोड गरेको मिति र समय नै फाइल नाम हुने गरी फाइल अपलोड हुने गरेको देख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश लाई हेर्न सकिन्छ। यो अध्यादेश जारी भएकै दिन प्रकाशित भएको भनिएको थियो र सोही दिन अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत बसेको थियो। सो अध्यादेशको फाइलको नाम हेर्दा यस्तो देखिन्छ-
यहाँ राजपत्रका तीन वटा पेज छन् तर jpg फाइल ६ वटा छन्। ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तीन वटा फाइलको नाम देखिन्छ-
2020-12-16-07-35-21-19dhm.jpg
2020-12-16-07-35-30-lQ9ci.jpg
2020-12-16-07-35-31-uj2wA.jpg
यही नाममा पछाडि _marked.jpg राखिएका थप तीन वटा फाइलनामहरु छन्।
2020-12-16-07-35-21-19dhm_marked.jpg
2020-12-16-07-35-30-lQ9ci_marked.jpg
2020-12-16-07-35-31-uj2wA_marked.jpg
फाइल नामको संरचना YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-*****.jpg राखेको देखिन्छ। अर्थात् YYYY भनेको वर्षका चार वटा अंक, MM भनेको महिनाका दुई वटा अंक र DD मा तारिखका दुई वटा अंक, HH भनेको समयको घण्टा जनाउने दुई अङ्क, MM भनेको मिनेट जनाउने दुई अङ्क र SS भनेको सेकेन्ड जनाउने दुई अङ्क र ***** भनेको र्यान्डम पाँच अल्फाबेट वा नम्बर।
यसअनुसार यो फाइल २०२० डिसेम्बर १६ तारिख बिहान ७ बजेर ३५ मिनेट २१ सेकेन्डमा एउटा फाइल, ३० सेकेन्डमा अर्को फाइल र ३१ सेकेन्डमा अर्को फाइल अपलोड भएको बुझिन्छ।
२०२० डिसेम्बर १६ भनेको विक्रम संवत् २०७७ पुस १ गते पर्छ। यो भनेको अध्यादेश जारी भएको मंसिर ३० को भोलिपल्ट हो।
अब लागौँ प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सूचनाको .jpg फाइलतर्फ। यसमा यस्तो फाइल नाम देख्न सकिन्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचनासम्बन्धी राजपत्रको फाइलको नाम 2021-01-22-04-44-16-aNzC4.jpg रहेको छ।
यस अनुसार यो फाइल मुद्रण विभागको वेबसाइटमा २०२१ जनवरी २२ बिहान ४ बजेर ४४ मिनेट १५ सेकेन्डमा अपलोड भएको देखिन्छ।
दावी : मुद्रण विभागको वेबसाइटमा बिहीबार राति अबेरसम्म पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राजपत्र थिएन।
तथ्य जाँच : सही । मुद्रण विभागले राजपत्र छापिएको २४ घण्टाभित्र वेबसाइटमा अपलोड गर्ने निर्देशिका नै पारित गरेर २०७३ सालदेखि नै त्यही अनुसार काम गर्दै आएको कागजातहरुले देखाएका छन्। तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सूचना भएको राजपत्र विघटन भएको २२ दिनसम्म अर्थात् २०७७ पुस २७ गतेसम्म अपलोड भएको अर्काइभमा देखिएन। फाइल नामको विश्लेषण गर्दा यो सूचनासहितको राजपत्र जनवरी २२ अर्थात् माघ ९ गते बिहान अपलोड भएको देखिन्छ।