के भारतीय राजदूतलाई फोन गरेर आईजी उम्मेदवारबारे राय मागिएको थियो?

के भारतीय राजदूतलाई फोन गरेर आईजी उम्मेदवारबारे राय मागिएको थियो?

नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रणजित रायले आफ्नो नेपाल बसाईको अनुभव समेटेर लेखेको पुस्तक ‘काठमान्डु डिलेमा : रिसेटिङ इन्डिया-नेपाल टाइज’लाई उद्‍धृत गर्दै कान्तिपुर दैनिकको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचारको शीर्षकमा ‘तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजदूत रेलाई फोन गरेर आईजी उम्मेद्वारबारे राय मागे’ लेखिएको छ।

के यो सही हो? यसबारे हामीले तथ्य जाँच गरेका छौँ।

किताबको पहिलो च्याप्टर छ- ‘Why don’t they like us? identity, nationalism and mutual perceptions’ त्यसमा पूर्व राजदूत रायले आफ्नो नेपाल बसाइको क्रममा देखेका, भोगेका केही प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपालको बारेमा भारतीय ‘नजरिया’ प्रष्ट्याएका छन्।

यसलाई कान्तिपुरले समाचारमा लेखेको छ-

तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक(आईजीपी) आकांक्षीका बारेमा खुलेर टिप्पणी गरेका छन् । आफ्नो लेखाइमा कसैको नाम नलिएपनि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकार, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको अवधी सकिएपछिको ‘अन्योल’ तथा राजनीतिक खेलकुद बुझिने गरी घटनाक्रम लेखेका छन् ।

रेले नेपालको राजनीति, प्रशासनसंयन्त्र र संरचनामा भारतीय प्रभावको वर्चस्व रहेको र अतिशय ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ हुने गरेको भन्दै चल्ने गरेको चर्चाको यो उदाहरणसहित प्रतिवाद गर्न चाहेका छन् । उनले दिएको उदाहरणमा, नेपालमा प्रहरी महानिरिक्षक (आईजीपी)को नियुक्तीका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री (निधि) स्वयंमले राजदूत रेलाई फोन गरेर आईजी उम्मेद्वारबारे राय मागेका रहेछन् । ‘मैले वरिष्ठता र मेरिट आधारमा जुन उम्मेद्‌वार अघि आउँछ, त्यही छानिनू उपयुक्त होला भनेर सुझाएको थिएँ, ’ पूर्व राजदूत रेले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् ।

संयोगले त्यसबेला आईजीपी उम्मेद्‌वार रहेका चारैजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत(डीआईजी) नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी भारतीय सदासयताको आग्रहसहित ‘लोयल्टी’ दर्शाउँदै राजदूत रेलाई भेट्न इन्डिया हाउस पुगेका रहेछन् । त्यसबेला गृहमन्त्री निधीले चाहेका आईजीपी उम्मेद्वार नवराज सिलवाल थिए र, जो पछि प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिँदै एमाले प्रवेश गरेर सांसद समेत बनेका छन् । तर, पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले भने जयबहादुर चन्दलाई चाहेको र चन्द नै आईजीपी सिफारिसमा परेका थिए । तर, यो विवादास्पद निर्णयमाथि रिट परेपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधारमा अदालतले अर्याललाई आईजीपी बनाउन सिफारिस गरेका थियो ।

किताबमा के छ?

किताबमा चाहिँ के छ त ? नेपालमा एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्ट किन छ भन्ने प्रसंग लेख्दै उनले नेपालमा भारतीय कुटनीतिज्ञ र जासुसी एजेन्सीहरुले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा नेपाली नेताहरुले महसूस गर्ने गरेको तर यो सधैँ भारतका कारण नहुने तर्क गरेका छन्। त्यसलाई प्रष्ट पार्न पेज नम्बर १७ र १८ मा उनले दुई वटा घटना उल्लेख गरेका छन् यसो लेख्दै-

Let me narrate two incidents from my own experience.

अर्थात् यहाँ उनले दुई वटा घटनाका बारेमा आफ्नो अनुभव लेख्दैछन्। उनी लेख्छन्-

A new Inspector-General of Police for Nepal had to be selected since the incumbent was retiring. The home minister asked me for views about the candidates. I checked with my colleagues since it was important to have an IGP who was cooperative with his Indian counterparts and received the advice that the senior-most candidate on the list was the most suited. I conveyed to the home minister my opinion that it would be appropriate to follow the criteria of seniority and merit.

On the next occasion, when another new IGP was to be selected, there was a list of four. Each of the four candidates visited me at India House conveying their keenness to strengthen cooperation with their Indian counterparts. I had not invited them to visit me. This time there was an unseemly altercation between the home minister and his party chair who were backing separate candidates. The party chair’s candidate was appointed IGP, but the appointment was quashed by the Supreme Court and another candidate became IGP of Nepal. The home minister’s candidate subsequently quit and joined the CPN (UML) and became a Member of Parliament!

पक्कै पनि कान्तिपुरको समाचारमा लेखिए जस्तै कसैको नाम यसमा उल्लेख छैन।

किताबमा दुई वटा घटना छन्।

एक, आइजी नियुक्त गर्नका लागि गृहमन्त्रीले फोन गर्छन्, राजदूत रायले वरिष्ठलाई छान्दा उचित हुने सुझाव दिन्छन्।

अर्को घटनालाई सुरु गर्नुअघि उनले लेख्छन्- On the next occasion, when another new IGP was to be selected, there was a list of four…

अर्को अवस्थामा अर्को नयाँ आइजी छान्नु पर्ने अवस्थामा चार जना उम्मेदवारको सूची थियो। ती चारै जना इन्डिया हाउसमा गएको, गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिले छुट्टाछुट्टै आइजीका उम्मेदवार मन पराएको, पार्टी सभापतिको उम्मेदवार आइजी चयन भएको, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याएको र अर्कै आइजी भएको अनि गृहमन्त्रीका उम्मेदवारले राजीनामा दिएर एमालेमा गएर सांसद भएको उल्लेख भएकोमा नाम नलिए पनि त्यतिबेलाको घटनाक्रम अनुसार गृहमन्त्री- विमलेन्द्र निधि, पार्टी सभापति- शेरबहादुर देउवा, पार्टी सभापतिले रुचाएका- जयबहादुर चन्द, गृहमन्त्रीले रुचाएका, एमाले गएर सांसद बनेको- नवराज सिलवाल भएको देखिन्छ।

पुस्तकमा  दुई वटा घटना लेखिएकोमा कान्तिपुरको समाचारमा एउटै घटना लेखिएको छ। पुस्तकमा गृहमन्त्रीले फोन गरेको प्रसंग अघिल्लो घटनाको हो, अर्कै आइजी नियुक्त हुँदाको।

रायको प्रोफाइलमा राखिएको विवरण अनुसार नेपालमा राजदूत भएको अवधि सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार उनको नेपालमा नियुक्ति जुन २०१३ मा भएको हो। उनी २०१७ सम्म रहे।

अब यो अवधिमा को को आइजी नियुक्त भए, त्यो हेरौँ।

नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार यस्तो देखिन्छ-

राजदूत रायको कार्यकाल (सन् २०१३-२०१७) मा तीन जना आइजी भएका रहेछन्- कुबेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्याल।

सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमै नियुक्त भएका कारण कुबेर सिंह रानाको कुरा होइन भन्ने यो प्रष्ट छ। यसको अर्थ रेले उल्लेख गरेका दुई घटना- उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्यालको विषयमा हो। प्रकाश अर्याल नियुक्त हुनुअघि सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजी बनाएको थियो जो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रोजाइ थिए। नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। पछि उनी राजीनामा दिएर एमालेबाट सांसद निर्वाचित भए ललितपुरको निर्वाचन क्षेत्रबाट। यो बारे रायले दोस्रो घटना भनेर लेखेका छन्।

भनेपछि पहिलो घटना उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजी नियुक्त हुने बेलाको देखिन्छ। किनभने रायको कार्यकालमा अर्को आइजी नियुक्त भएनन्। प्रकाश अर्यालको अवधि २०१८ अप्रिलसम्म थियो जतिबेला नेपालमा अर्कै भारतीय राजदूत आइसकेका थिए।

उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजी नियुक्त हुने बेलामा उनका प्रतिस्पर्धी र आइजीका आकांक्षीहरु थिए राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादुर शाह। अर्याललाई २०७० कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइजी नियुक्त गरेको थियो।

त्यतिबेला संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो जसका अध्यक्ष थिए तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी। २०६९ चैत १ गतेदेखि २०७० माघ २८ सम्म उनी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए। त्यो मन्त्रिपरिषद्‍मा गृह मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेका थिए माधवप्रसाद घिमिरेले।

अर्थात् पुस्तकमा नाम नखुलाइए पनि दुई वटा घटना उल्लेख भएकामा पहिलो घटनाका आइजी उपेन्द्रकान्त अर्याल र गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे हुन् भने दोस्रो घटनामा आइजी प्रकाश अर्याल/जयबहादुर चन्द/नवराज सिलवाल/बमबहादुर भण्डारी उम्मेदवार (नियुक्त सुरुमा चन्द त्यसपछि अर्याल) र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि हुन्।

गृहमन्त्रीले भारतीय राजदूतसित राय मागेको घटना अघिल्लो प्रसंग अर्थात् घिमिरे गृहमन्त्री हुँदाको हो।

विमलेन्द्र निधिले आइजी नियुक्तिको मामिलामा भारतीय राजदूतलाई फोन गरे कि गरेनन् भनेर पुष्टि गर्ने आधार छैनन्। तर पुस्तकमा लेखिएको विषय चाहिँ विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री हुँदाको होइन माधव घिमिरे हुँदाको भन्ने देखिन्छ। कान्तिपुरले दुई वटा प्रसंगलाई एउटै बनाएर समाचार बनाएको देखिन्छ।

त्यसबाहेक किताबमा ‘राय मागेको’ मात्र लेखिएको छ, फोन गरेको भनिएको छैन। कान्तिपुरको समाचारमा ‘फोन गरेर राय मागेको’ शीर्षक र समाचार पनि भ्रामक देखिन्छ।

त्यसैगरी समाचारमा लेखिएको छ, ‘पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले भने जयबहादुर चन्दलाई चाहेको र चन्द नै आईजीपी सिफारिसमा परेका थिए’। तर जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी सिफारिस गरेको बेला प्रधानमन्त्री देउवा नभई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए।

तथ्य जाँच

दावी : नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रणजित रेले आफ्नो पुस्तकमा तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजदूत रेलाई फोन गरेर आईजी उम्मेदवारबारे राय मागेको उल्लेख गरेका छन्।

तथ्य : भ्रामक। पूर्व भारतीय राजदूतको पुस्तकमा कसैको नाम उल्लेख छैन। पुस्तकमा दुई वटा घटनाबारे उल्लेख छ। दुई घटना छुट्टै आइजी र छुट्टै गृहमन्त्री हुँदाको हो। पुस्तकमा एक गृहमन्त्रीले राय मागेको मात्र उल्लेख छ, त्यसमा ‘फोन गरेर राय मागेको’ उल्लेख छैन। त्यसैले समाचारको शीर्षक र समाचार अंश भ्रामक छ।