के हो भाइरल भएको केशव स्थापितको नाम जोडिएको कामपाको सार्वजनिक सूचनाको तथ्य?

उमेश श्रेष्ठ
बैशाख १६, २०७९

के हो भाइरल भएको केशव स्थापितको नाम जोडिएको कामपाको सार्वजनिक सूचनाको तथ्य?

सामाजिक सञ्जालमा अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा वर्तमान मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितको नाममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले निकालेको भनिएको एउटा पुरानो सार्वजनिक सूचना भाइरल भएको छ। प्रकाशित मिति नखुलेको उक्त सूचनामा केशव स्थापितले आ.व. २०५४/०५५ को चुंगिकर ठेक्का सम्बन्धमा गरेको भ्रष्टाचारको रकम रु तीन करोड ८५ लाख असूल उपर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्राचार अनुसार पटक पटक अनुरोध गरी पत्राचार गर्दा समेत दाखिला भएको नदेखिएको हुँदा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र का.म.पा. मा बुझाउनु पर्ने रकम दाखिला गर्न भनिएको छ। हाम्रो तथ्य जाँचमा अख्तियारले केशव स्थापितबाट सो रकम असुल गर्ने भनी निर्णय गरेको र त्यसलाई विशेष अदालतले पनि सदर गरेको सही देखिए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउँदै सफाई दिएको देखिएको छ।

कहाँ कस्तो खबर?

काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो सार्वजनिक सूचनाको स्क्रिनसट धेरै पत्रकारहरुले समेत बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका थिए। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क

पत्रकार शिव दाहालले गरेको यो ट्विटमा बिहीबार मध्यरातसम्म ६१ रिट्विट, २२ कोट ट्विट र १५४ लाइक देखिएको छ।

फेसबुकमा पनि यो स्क्रिनसट विभिन्न पोस्ट र कमेन्टमा फोटोका रुपमा पोस्ट भएका छन्।

पर्दाफास डट कममा केशव स्थापितमाथि यौन दुराचारपछि भ्रष्टाचारको आरोप ! शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। समाचारको एउटा अंशमा लेखिएको छ- असूल उठ्तीमा उक्त आम्दानी अंक पुर्‍याउन नसकेको ३ करोड ८५ लाख धितो जग्गाबाट र नपुग रकम काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितवाटै असूल गर्न अख्तियारको १३ चैत २०६२ को निर्णयानुसार काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको जानकारी नआएको अख्तियारले जनाएको छ ।

के हो तथ्य ?

भाइरल भएको सूचनामा लेखिएको छ- ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६२ साल चैत्र १३ गतेको काठमाडौ महानगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख केशव स्थापितले आ.व. २०५४/०५५ को चुगिकर ठेक्का सम्बन्धमा गरेको भ्रष्टाचारको रकम…’

यो विषयमा खोज्नका लागि हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरु खोतल्यौँ। १६औँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को पेज नम्बर २०७ मा यसबारे उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा २०६२ चैत १३ गतेको आयोगको निर्णय अनुसार ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ धितो जग्गाबाट र नपुग रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितबाटै असुल गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएको उल्लेख छ। प्रतिवेदन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।

हामीले भाइरल भएको सो सूचना कुन मितिमा र कहाँ प्रकाशित भएको यकिन खोज्न नसके पनि अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरण र सो सूचनामा भएको विवरण (निर्णय मिति र रकम) मिलेको देखिन्छ।

सर्वोच्चले के गर्‍यो?

अख्तियारले गरेको २०६२ मा गरेको यो निर्णयलाई विशेष अदालतले २०६६ सालमा सदर गरेको थियो। त्यसपछि स्थापित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्चले भने अख्तियारको निर्णयलाई गैरकानूनी भन्दै त्यस्तो निर्णयलाई सदर गर्ने विशेष अदालत, काठमाडौको निर्णय कानून प्रतिकूलको भई नमिलेको हुँदा उल्टी हुने ठहर गर्दै स्थापितलाई सफाई दिएको थियो।

न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र गोविन्दकुमार उपाध्यायले २०७१ माघ ४ गते गरेको फैसलामा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट भएको अख्तियारको दुरूपयोग वा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय आयोग आफैँले न्याय निरूपण वा हिसाब किताबको अन्तिम निर्णयकर्ता निकायको स्थान ग्रहण गर्न नमिल्ने भनिएको थियो।

नेपाल कानुन पत्रिकाको भाग ५८ मा प्रकाशित निर्णय नम्बर ९५२६ मा लेखिएको छ-

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार गर्नको लागि पनि सर्वप्रथम त प्रतिवादी केशव स्थापितले अनुचित कार्य के गरेको हो सो कुरा स्पष्ट हुन जरूरी हुन्छ । सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नै स्पष्ट गर्न सकेको छैन । दोस्रो, अनुचित कार्य गरेको भनी स्पष्टसँग आरोप नै लगाउन नसकेको व्यक्तिबाट हानि नोक्सानी भराउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार हानि नोक्सानी पुर्‍याएको विषयमा उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही केही गर्नको लागि आयोग आफैँले सक्ने नभई सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेसम्म हो । आयोग आफैँले रकम भरी भराउको आदेश दिन नसक्ने ।

फैसलाको तपसिलमा लेखिएको छ- विशेष अदालत, काठमाडौंको निर्णय उल्टी भई प्रतिवादी केशव स्थापितबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै रकम असुल गर्न नपाउने ठहरी फैसला भएकोले प्रतिवादी केशव स्थापितबाट रकम भराउने गरी लगत राखिएको भए सो लगतसमेत कट्टा गर्नु भनी लगत राख्ने सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू।

हेर्नुस् फैसलाको पूर्णपाठ।

तथ्य जाँच

दावी : सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको पोस्टमा देखिने सार्वजनिक सूचना अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर केशव स्थापितले चुंगिकर ठेक्का सम्बन्धमा भ्रष्टाचार गरेकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ चैत १३ गतेको निर्णय अनुसार ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ असुल गर्न भनेको थियो।

तथ्य : भ्रामक सूचना । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ चैत १३ गतेको निर्णय अनुसार सो रकम असुल गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्र त लेखेको थियो। तर विशेष अदालतले त्यसलाई सदर गरे पनि सर्वोच्च अदालतले भने अख्तियारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै त्यसलाई सदर गर्ने विशेष अदालतको निर्णयलाई पनि उल्टाउँदै स्थापितलाई सफाई दिएको थियो। तसर्थ भाइरल भएको सूचनाले पूरा तथ्य प्रष्ट नपार्ने भएकोले यसलाई हामीले भ्रामक सूचनाको वर्गीकरणमा राखेका छौँ।

हाम्रो तथ्य जाँच वर्गीकरणको अर्थ बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।