के पाकिस्तानको संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नै बदर गरिसकेको हो?

के पाकिस्तानको संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नै बदर गरिसकेको हो?

अपडेट : पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार राति (अप्रिल ७) बल्ल संसद् ब्युँताउने फैसला गरेको छ। यो तथ्य जाँच यो फैसलाभन्दा दुई दिन अघि नेपाली मिडियामा आएका समाचारहरुमा आधारित छ।

***

पाकिस्तानमा गएको आइतबार (२०२२ अप्रिल ३) मा प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद् (नेसनल एसेम्बली)  भंग गरेका थिए। गोरखापत्र, नयाँ पत्रिका, अन्नपूर्ण पोस्ट, जनआस्था लगायत केही नेपाली अनलाइन मिडियाले मंगलबार (अप्रिल ५) मा ‘पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको’ समाचार राखेका छन्। तर हाम्रो तथ्य जाँचमा यो खबर गलत देखिएको छ। हामीले बिहीबार (अप्रिल ७) मा यो तथ्य जाँच लेख्दै गर्दासम्म पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा लगातार पाँचौँ दिन सुनुवाई जारी छ।

कुन मिडियामा कस्तो समाचार ?

अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकको अनलाइनमा अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न मिल्दैन : पाकिस्तानी प्रधानन्यायाधीश शीर्षकमा समाचार राखिएको छ जसको सुरुको वाक्यमा लेखिएको छ- पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। यसले देशमा थप राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट निम्त्याएको छ।

समाचारको अन्तिममा स्रोतको रुपमा ‘रासस’ लेखिएको छ।

त्यसैगरी नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको अनलाइनमा पनि सोही शीर्षकमा सोही व्यहोराको समाचार राखिएको छ। समाचारको अन्तिममा समाचारको स्रोतका रुपमा रासस-एएनआई लेखिएको छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क

सरकारी मिडिया गोरखापत्रको अनलाइन संस्करणमा पनि सोही शीर्षक, सोही व्यहोरा र स्रोतका रुपमा रासस-एएनआई लेखिएको समाचार प्रकाशित छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क।

त्यसैगरी स्रोत नखुलाई वा एजेन्सीमात्र लेखेर पनि यही खबर थुप्रै नेपाली अनलाइन मिडियामा आएको छ।

जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइनले त ‘पाकिस्तानमा पनि नेपालमा जस्तै अदालतले सँसद ब्युँतायो’ शीर्षकको समाचार छ। समाचारमा लेखिएको छ- पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालले संविधानको धारा ५ को सन्दर्भमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्ने निर्णय सुनाएका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव सभामुखले खारेज गर्ने विकल्प संविधानले दिएको छैन । सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावलाई खारेज गर्नु भनेको राजनीतिक बेइमानी हो,’ प्रधानन्यायाधीशले निर्णय सुनाउँदै भनेका छन् । समाचारमा स्रोत खुलाइएको छैन। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क

त्यसैगरी उकेराले ‘पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद् विघटन बदर, बेइमानीपूर्वक अविश्वास प्रस्ताव खारेज गरेको आरोप’ शीर्षकमा लेखेको समाचारमा स्रोत एजेन्सी भनेर लेखे पनि कुन एजेन्सी खुलाएको छैन। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क

इमेज च्यानल टेलिभिजन समूहको अनलाइन इमेजखबरमा पनि ‘संसद् विघटनको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर, बल्झियो राजनीतिक संकट’ शीर्षकमा लेखेको छ- पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरेको संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेको छ । पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालको इजलासले संविधानको धारा ५ अनुसार सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेको हो । समाचारमा एजेन्सी लेखिए पनि कुन एजेन्सी हो खुलाइएको छैन। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क

अरु थुप्रै अनलाइन मिडियामा पनि यो समाचार आएका छन्। केही उदाहरण-
नेपालीपत्र : इमरान खानलाई नमिठो झट्काः पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर
नेपालखोज : अदालतले पाकिस्तानमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्त्यायो, संसद् विघटन बदर
नेपालटच : पाकिस्तानमा संसद विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर
हिमालयटाइम्स : पाकिस्तानमा संसद् विघटनको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर, थप राजनीतिक र संवैधानिक संकट
दृष्टिन्युज : ‘अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न मिल्दैन’
मकालुखबर : अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नमिल्ने पाकिस्तानी प्रधानन्यायाधीशकाे भनाइ

के हो तथ्य ?

धेरै अनलाइनहरुले स्रोत नखुलाए पनि केहीले भने रासस अर्थात् सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समितिको स्रोत खुलाएका छन्। हामीले राससमा खोजी हेर्दा चैत २२ गते मंगलबार यो समाचार सम्प्रेषण गरेको भेट्यौँ। समाचारमा ‘पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ’ लेखिएको छ। समाचारको स्रोतका रुपमा रासस-एएनआई लेखिएको छ।

राससले विदेशी समाचार एजेन्सीको समाचार अनुवाद गर्दा यसरी अन्य एजेन्सीलाई पनि क्रेडिट दिने गर्छ।

के साँच्चै एएनआईले यस्तै समाचार लेखेको हो त? हामीले एएनआईको समाचार खोज्दा यस्तो भेट्यौँ-

हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क

राससद्वारा सम्प्रेषित समाचारमा शीर्षकको अनुवाद मिले पनि बाँकी अनुवाद मिलेको छैन। अप्रिल ५ को त्यो समाचारमा The Supreme Court of Pakistan adjourned Monday without ruling on the dissolution of parliament लेखिएको छ जसको अर्थ सोमबार संसद् भङ्गबारे फैसला नगरी सुनुवाई स्थगित हुन्छ। तर राससको समाचारमा संसद विघटन गर्ने निर्णय नै बदर गरिएको लेखिएको छ।

हामीले पाकिस्तानका केही मिडियाका समाचार पनि हेर्‍यौँ। यो तथ्य जाँच गर्दाको समय (अप्रिल ७ मध्याह्न) सम्म त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई जारी रहेको पाकिस्तानी मिडिया ‘डन’ ले लेखेको छ।

त्यसैगरी जिओ टिभीको अनलाइनमा पनि लगातार पाँचौँ दिन बिहीबार सर्वोच्चमा सुनुवाई जारी रहेको र आज (अप्रिल ७) मा आदेश आउन सक्ने समाचार छ।

तथ्य जाँच

दावी : केही नेपाली मिडियामा मंगलबार आएको समाचार अनुसार पाकिस्तानको संसद विघटन गर्ने निर्णय त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको छ।

तथ्य : मिथ्या सूचना। सरकारी समाचार एजेन्सी राससले एएनआईको समाचारलाई उद्‍धृत गर्दै त्यस्तो समाचार लेखे पनि एएनआईमा भने सो व्यहोराको समाचार देखिँदैन। पाकिस्तानका मिडियाले पनि सुनुवाई यो तथ्य जाँच गर्दाको समय बिहीबार (अप्रिल ७ मध्याह्न) सम्म जारी रहेको समाचार लेखेका छन्। तसर्थ नेपाली मिडियामा आएका समाचार मिथ्या भएको प्रमाणित हुन्छ।