नझुक्किनुस्, बलात्कार मुद्दामा झुट्टा उजुरी दिनेलाई सजायको प्रावधान हटेको छैन

---

नझुक्किनुस्, बलात्कार मुद्दामा झुट्टा उजुरी दिनेलाई सजायको प्रावधान हटेको छैन

केही अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार मुद्दामा झुट्टा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने कानुन बनेको खबर अहिले भाइरल भएको छ। समाचारहरुमा दावी गरिए अनुसार प्रतिनिधि सभाले आइतबार पारित यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले बलात्कार मुद्दामा झुट्टा उजुरी दिनेलाई सजायको व्यवस्था हटाएको हो।

तर हाम्रो तथ्य जाँचमा यो खबर भ्रामक भेटिएको छ। बलात्कार मुद्दामा झुट्टा उजुरी दिनेलाई कसूर गर्नेले पाउने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्तावमात्र संशोधनबाट हटाइएको हो। संशोधन अघिको मूल कानुनमा भएको व्यवस्था अर्थात् झुट्टा उजुरी दिनेलाई सजायको प्रावधान कायमै छ।

कहाँ कस्तो खबर ?

अनलाइनखबरले  ‘बलात्कार मुद्दामा झुटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने’ शीर्षकमा सोमबार दिउँसो समाचार राखेको थियो जसमा बुधबारसम्म २ हजारभन्दा बढी रियाक्सन, ४१३ कमेन्ट र ८३ सेयर देखिन्छ।

समाचारको शीर्षकपछि परिवर्तन गरिए पनि समाचारको उपशीर्षकमा ‘झुटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने’ कायम राखिएको थियो। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क

त्यसैगरी ३१ लाखभन्दा बढी लाइक भएको फेसबुक पेज ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ले पनि बुधबार बिहान ‘New Change in Rule: अब बलात्कार सम्बन्धी झुटो मुद्दा हाल्नेलाई कारबाही नहुने भएको छ’ खबर राखेको छ। दुई घण्टामै यो पोस्टमा ११ हजार रियाक्सन, १८ सय कमेन्ट र ३१९ सेयर देखिएको छ।

त्यसैगरी अर्को अनलाइन मिडिया सेतोपाटीले पनि ‘बलात्कार मुद्दामा बढ्यो उजुरी गर्ने हदम्याद, झूटो उजुरी र बकपत्रमा अब सजाय नहुने’ शीर्षकमा समाचार राखेको छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क

यही समाचार अरु विभिन्न अनलाइनहरुले पनि राखेका छन्। केही उदाहरण

बलात्कार मुद्दामा झूटो उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने (हिमालप्रेस)
बलात्कार मुद्दामा झूटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने (दृष्टि)
बलात्कार मुद्दामा झूटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ (इमेजखबर)

के हो तथ्य ?

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरेको हो। पारित भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमा राखिएको छैन। तर प्रस्तावित विधेयक भने वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्। 

प्रस्तावित विधेयकको स्क्रिनसट

विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गरी त्यसको दफा ४४ को उपदफा (२)को खण्ड (क)पछि (क१) थप्ने भनिएको छ जसमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने’ व्यवस्था राखिएको छ।

मिडियामा आएका समाचार अनुसार यो व्यवस्था हटाएर प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो।

हामीले प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमा रहेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७९ पनि हेर्‍यौँ। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्। 

यसमा विधेयकमा गरिएको परिमार्जनबारे उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा विधेयक दफा ४ को उपदफा (२) झिकी त्यसपछिका उपदफाको क्रम मिलाउने लेखिएको छ। (हेर्नुस् तल पहेँलो लगाइएको भाग)

विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनको स्क्रिनसट

यसको अर्थ माथि स्क्रिनसटमा रहेको प्रस्तावित विधेयकमा रहेको दफा ४ को उपदफा २ अर्थात् जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने’ व्यवस्था हटाइयो।

तर के यो हट्दैमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई सजाय नै नहुने भएको हो त?

यसका लागि मूल कानुन अर्थात् फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ हेर्नुपर्छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्।

उक्त संहिताको दफा ४४ को उपदफा २ को (क) मा झुठ्ठा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ। यो प्रावधान बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा पनि लागू हुन्छ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को यही प्रावधान अनुसार २०७६ सालमा कास्की जिल्ला अदालतले एक ४५ वर्षीया महिलालाई एक महिना कैदको सजाय सुनाएको र २०७७ सालमा पनि एक महिलालाई जिल्ला अदालत बाग्लुङले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको समाचार मिडियामा आएका छन्। तसर्थ विधेयकको व्यवस्था हट्दैमा बलात्कार मुद्दामा झुट्टा उजुरी दिनेलाई सजायको व्यवस्था हटेको भन्न मिल्दैन। विधेयकमा प्रस्तावित ‘जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने’ व्यवस्था भने हटेको हो।

तथ्य जाँच

दावी : बलात्कार मुद्दामा झुट्टा उजुरी दिनेलाई अब सजाय नहुने।

तथ्य : भ्रामक सूचना। कुनै पनि मुद्दामा झुठ्ठा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने प्रावधानसहितको फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ कायम छ। त्यसमा भएको व्यवस्था भन्दा थप गर्न खोजिएको ‘जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने’ प्रस्ताव भने यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकबाट हटाएर पारित भएको हो।