के यसपालि पहिलो पटक कैदीबन्दीले मतदान गर्न लागेका हुन्?

के यसपालि पहिलो पटक कैदीबन्दीले मतदान गर्न लागेका हुन्?

‘कान्तिपुर’ राष्ट्रिय दैनिकको २०७९ भदौ ८ गते बुधबारको अङ्कको पहिलो पृष्ठमा ‘पहिलो पटक मतदान गर्दै कैदीबन्दी’ शीर्षकमा एउटा समाचार छापेको छ।

समाचारमा दावी गरिएको छ- ‘२०७९ मंसिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले कैदीबन्दीलाई पनि मतदान प्रक्रियामा पहिलो पटक सहभागी गराउन लागेको र यसअघिका निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मात्रै समानुपातिक मतदानमा भाग लिन पाउँथे।’

तर हाम्रो तथ्य जाँचमा यो दावी मिथ्या ठहर भएको छ। यसअघिका निर्वाचनमै कैदीबन्दीले मतदान गरिसकेका थिए।

के छ समाचारमा ?

‘कान्तिपुर’को बुधबारको अङ्कको पहिलो पृष्ठको एङ्कर न्युजमा ‘पहिलो पल्ट मतदान गर्दै कैदीबन्दी’ शीर्षकमा उपशीर्षक ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसद चुन्दै २६ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी, कारागारमै मतदान केन्द्र’ राखिएको छ।

समाचारको पहिलो अनुच्छेदमा दावी गरिएको छ- ‘यसअघिका निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मात्रै समानुपातिक मतदानमा भाग लिन पाउँथे ।’

त्यसैगरी दोस्रो अनुच्छेदमा दावी गरिएको छ- ‘यस पटक निर्वाचन आयोगले कैदीबन्दीलाई पनि मतदान प्रक्रियामा पहिलो पटक सहभागी गराउँदै छ।’ त्यसैगरी समाचारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई उद्‍धृत गर्दै लेखिएको छ, ‘कैदीबन्दीलाई जनप्रतिनिधि चयनमा सम्भवतः पहिलो पटक मतदान अधिकार प्रदान गर्न लागिएको बताए।’

हेर्नुस् समाचार-

कान्तिपुरको जस्तै समाचार केही अनलाइन मिडियाले पनि बनाएका छन्। प्रशासन डट कमले ‘पहिलो पटक कैदीबन्दीले पनि चुनावमा मतदान गर्दै’ शीर्षकमा समाचार राखेको छ (हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क)। त्यसैगरी एभरेस्ट दैनिकले पनि पहिलो पटक मतदान गर्दै २६ हजार बढी कैदीबन्दी शीर्षकमा समाचार राखेको छ। (हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क)

के हो तथ्य ?

भोजराज पोखरेलले ट्विटरमा ‘पहिलो संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा कैदी-बन्दी, सेना, प्रहरी र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी समेतले समानुपातिकमा मतदान गरेको’ जिकिर गरे। उनी पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए।

समाचार शीर्षकले अचम्मित पारो। पहिलो संबिधान सभा निर्वाचन २०६४मा कैदी-वन्दी, सेना, प्रहरी र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी समेतले समानुपातिकमा मतदान गरेकोकुरा कतिछिटै विर्सिएछ। अलिकति खोजवीन गरी सत्य पस्किए ईतिहास मर्ने थिएन ।

पहिलोपल्ट मतदान गर्दै कैदीबन्दी https://t.co/cVLU8RCSkc

— bhojraj pokharel (@PokharelBhojraj) August 24, 2022

हामीले यसको तथ्य खोज्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले २०७३ फागुन ७ गते प्रकाशन गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ शीर्षकको पुस्तक हेर्‍यौँ। पुस्तकको ३५७ पृष्ठमा पहिलो संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन (२०६३) को दफा २६ मा अस्थायी मतदातासम्बन्धी व्यवस्था रहेको र त्यसमा कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवालाई पनि अस्थायी मतदाता हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

त्यतिबेला ४ लाखभन्दा बढी अस्थायी मतदाता रहेको पुस्तकमा उल्लेख छ। हेर्नुस् पुस्तक अंश-

पुस्तकको पृष्ठ ३६६ मा कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको र त्यस्ता अस्थायी मतदातालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा मात्र मतदान गर्ने अधिकार रहेको लेखिएको छ। हेर्नुस् पुस्तक अंश-

त्यसैगरी सोही पुस्तकको पृष्ठ ४४२ मा २०७० सालमा भएको अर्को संविधान सभा निर्वाचनमा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फमात्र मतदान गर्नको लागि कारागारमा रहेका कैदीसमेतको नामावली संकलन गरिएको उल्लेख छ। हेर्नुस् पुस्तक अंश-

तर २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भने अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गराउने व्यवस्था गरिएको थिएन। निर्वाचन आयोगले नै प्रकाशन गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास -२’ शीर्षकको पुस्तकमा यसको कारण ‘समयाभाव’ लेखिएको छ। हेर्नुस् पुस्तक अंश-

तसर्थ यसपल्टको निर्वाचनमा पहिलो पटक कैदीबन्दीले मतदान गर्न लागेको दावी गलत देखिन्छ। यसअघिका दुई संविधान सभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीले मतदान गरिसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भने कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाएका छैनन्।

तथ्य जाँच

दावी : यस पटक निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई पनि मतदान प्रक्रियामा पहिलो पटक सहभागी गराउँदै छ। यसअघिका निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मात्रै समानुपातिक मतदानमा भाग लिन पाउँथे ।

दावी गर्ने : कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक र अनलाइन मिडियाहरु प्रशासन र एभरेस्ट दैनिक

तथ्य : मिथ्या सूचना। यसअघि २०६४ र २०७० मा भएका दुई संविधान सभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीले मतदान गरिसकेका छन्। उनीहरुलाई अस्थायी मतदाता नामावली सूचीमा राखेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराइएको थियो।