प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग पारित गर्न दुवै सदनको दुई तिहाई चाहिने पुनको दावी गलत

प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग पारित गर्न दुवै सदनको दुई तिहाई चाहिने पुनको दावी गलत

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रतिनिधि सभाको मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभासहितको दुईटै सदनको दुई तिहाइले पास या फेल गर्ने विषय भएको बताएका छन्।

मंगलबार (२०७९ भदौ २१)  संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो दावी गरेको समाचार विभिन्न मिडियामा आएका छन्।

तर हाम्रो तथ्य जाँचमा उनको दावी गलत देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग पारित गर्न दुवै सदनको होइन, प्रतिनिधि सभाको मात्रै कम्तिमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुने संविधानमा उल्लेख छ।

कहाँ कस्तो सूचना ?

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले पत्रकारहरुसँग निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगबारे प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनको प्रतिक्रियाको भिडियो न्युज एजेन्सी नेपालले युट्युबमा राखेको छ।

भिडियोमा उनले भनेका छन्, “खासगरी सामान्य विधेयकहरु, प्रस्तावहरु चाहिँ संसदको कार्यकालपछि शून्यमा जान्छन्। यो चाहिँ दुई वटै सदनको काम हो। प्रतिनिधि सभाको मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभासहितको दुईटै सदनको दुई तिहाइले पास या फेल गर्ने विषय भएको हुनाले राष्ट्रियसभा विद्यमान भइराख्दा र राष्ट्रियसभा हुँदासम्म यो प्रस्ताव पनि जीवित नै रहन्छ।”

उनको यही भनाईका आधारमा यी अनलाइन मिडियामा समाचार बनेका छन्-

इमेजखबर : राष्ट्रियसभा रहँदासम्म जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जीवित रहन्छ : वर्षमान पुन
देशसञ्चार : राष्ट्रिय सभा रहँदासम्म जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहन्छः वर्षमान पुन
एभरेस्ट दैनिक : राष्ट्रिय सभा रहँदासम्म जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहन्छः वर्षमान पुन
केन्द्रबिन्दू : राष्ट्रिय सभा रहँदासम्म जबराबिरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जीवित रहन्छ -वर्षमान पुन

के हो तथ्य ?

पुनको भनाईको तथ्य जाँचका लागि हामीले नेपालको संविधानको धारा १०१ हेर्‍यौँ जसमा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ।

संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगका लागि एउटा व्यवस्था (उपधारा १) र अन्य अर्थात् प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य र संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका लागि अर्को व्यवस्था (उपधारा २) राखेको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पुनःजसतै संघीय संसदको दुवै सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्र निज पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ।

प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव धारा १०१ को उपधारा २ अन्तर्गत पर्छ। यो प्रस्ताव पारित हुन राष्ट्रिय सभाका सदस्य आवश्यक पर्दैन। संविधानले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको व्यवस्था

तथ्य जाँच

दावी : प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभासहितको दुईटै सदनको दुई तिहाइले पास या फेल गर्ने विषय हो।

दावीकर्ता : नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुन

तथ्य : मिथ्या सूचना । प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अन्तर्गत पर्छ जुन पारित हुन प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतमात्र आवश्यक छ, राष्ट्रिय सभाका सदस्य आवश्यक पर्दैनन्।