- उमेश श्रेष्ठ
- चैत्र १२, २०७९
के गैरसरकारी विधेयक राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरेको हो?
कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक र नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकका अनलाइन संस्करणहरु इकान्तिपुर र नयाँपत्रिकाडेली तथा रिपोर्टर्सनेपाल डट कमले चैत १२, २०७९ आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकले गैरसरकारी विधेयक राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको समाचार राखेका छन्।
तर हाम्रो तथ्यजाँचमा यो सूचना भ्रामक देखिएको छ। आइतबारको बैठकले सो विधेयक नै स्वीकृत गरेको नभई सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र स्वीकृत गरेको देखिएको छ।
यस्ता छन् समाचार
इकान्तिपुरमा ‘गैरसरकारी विधेयक राष्ट्रिय सभाद्वारा सर्वसम्मतिले स्वीकृत’ शीर्षकको समाचारमा लेखिएको छ-
राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकले गैरसरकारी विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ दर्ता गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ सभासमक्ष पेस गरेका थिए । विधेयकमाथि सांसदहरूले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । विधेयकमा छलफल सकिएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयकको विपक्षमा कोही पनि नरहेकाले विधेयक संसद्बाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए ।
त्यसैगरी नयाँपत्रिकाडेलीमा शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा पनि ‘आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९ सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो’ र ‘विधेयकमा छलफल सकिएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले विधेयकको विपक्षमा कोही पनि नरहेकाले विधेयक संसदबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरे’ लेखिएको छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क।
त्यसैगरी रिपोर्टर्सनेपालमा प्रकाशित समाचारमा पनि विधेयकमा छलफल सकिएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले विधेयकको विपक्षमा कोही पनि नरहेकाले विधेयक सांसदबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरेको दावी गरिएको छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क।
त्यसैगरी रेडियोनेपालको वेबसाइटमा पनि यही व्यहोराको समाचार छापिएको छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क
के हो तथ्य ?
यो विषयमा तथ्य खोज्नका लागि हामीले राष्ट्रिय सभाको आधिकारिक वेबसाइट https://na.parliament.gov.np/ हेर्यौँ। त्यहाँ आज अर्थात् २०७९ चैत १२ आइतबारको कार्यसूचीमा यस्तो भेटियो-
त्यसपछि हामीले सोही वेबसाइटमा रहेको सो दिनको लाइभ भिडियोको युट्युबमा अपलोड गरिएको रेकर्ड हेर्यौँ।
भिडियोमा डा. वेदुराम भुसालले राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समय दिएको, भुसालले प्रस्ताव राखेको, विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल भएको, छलफलमा उठेको विषयको भुसालले जवाफ दिएको देखिन्छ।
भिडियोकोअन्त्यमा अध्यक्ष तिमल्सिनाले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छन्।
उनले प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यलाई ‘हुन्छ’ र विपक्षमा हुनेलाई ‘हुन्न’ भन्न लगाउँछन्।
हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
त्यसपछि उनले सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सदस्यहरुलाई विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्ने जानकारी गराउँछन्।
हेर्नुस् भिडियो
समाचारमा विधेयक नै स्वीकृत भएको लेखिए पनि वास्तवमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र स्वीकृत भएको भिडियोमा प्रष्ट देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १०५ अनुसार विधेयकमा संशोधनको सूचना राख्न सकिन्छ।त्यसपछि नियम १०९ अनुसार संशोधनसहित दफावार छलफल गरिन्छ।
सो नियम अनुसार छलफलबाट यथावत रहेको वा संशोधन स्वीका गरिएको प्रत्येक दफाका सम्बन्धमा क्रमानुसार अध्यक्षले यो दफा विधेयकको अङ्ग बनोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने प्रावधान छ।
नियम ११८ अनुसार बैठकमा दफावार छलफल समाप्त भएपछि संशोधनहरुलाई सभाको निर्णयार्थ क्रमशः पेश गरिसकेपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छ।
त्यसपछि मात्र विधेयक पारित हुन्छ।
हेर्नुस् राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५
तथ्य जाँच
दावी : राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। विधेयकमा छलफल सकिएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयकको विपक्षमा कोही पनि नरहेकाले विधेयक संसद्बाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए ।
दावीकर्ता : इकान्तिपुर, नयाँपत्रिकाडेली र रिपोर्टर्सनेपाल
तथ्य : भ्रामक सूचना। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमात्र सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। समाचारहरुले विधेयक नै स्वीकृत भएको भ्रम पारेको छ। विधेयक पारित हुनका लागि अझै विभिन्न प्रक्रिया बाँकी नै छ।