तथ्यजाँच भ्रामक सूचना वागमती सम्बन्धित प्रदेश

दुर्गा प्रसाईंलाई हुँदै नभएको ऐन अन्तर्गत पक्राउ गरिएको? केही मिडियाका समाचार यसकारण गलत


दुर्गा प्रसाईंलाई हुँदै नभएको ऐन अन्तर्गत पक्राउ गरिएको? केही मिडियाका समाचार यसकारण गलत

कम्बोडियामा सञ्चालित  टेलिकम कम्पनीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठूलो लगानी रहेको भ्रम फैलाएको आरोपमा गत मंसिर ४ गते व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परे।

प्रसाईंलाई ‘विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन’ अन्तर्गत पक्राउ गरेको दावी गर्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशित गरेका छन्। तर हाम्रो तथ्यजाँचले यो दावी भ्रामक रहेको ठहर गरेको छ। उनलाई ‘विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन’ नभई ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ अन्तर्गत पक्राउ गरिएको देखिएको छ।

के हो दावी?

व्यवसायी प्रसाईंलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंसिर ९  गते ५ दिन थप हिरासतमा राख्न अनुमति प्रदान गरेको थियो। सोही बारेमा अनलाइनखबरले ‘प्रहरीले विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन, २०६३ विपरीतको कसुर गरेको भन्दै उनलाई पक्राउ गरेको’  दावीसहित समाचार प्रकाशन गरेको हो।

हेर्नुहोस अर्काइभ लिङ्क

अनलाइनखबरले प्रसाईंसम्बन्धी अरु थुप्रै समाचारहरुमा पनि ‘विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन’ उल्लेख गरेको हामीले पायौँ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क।  

यसैगरी सरकारको स्वामित्व रहेको पत्रिका ‘गोरखापत्र’को गत मंसिर ५ गते प्रकाशित समाचारमा प्रसाईँमाथि ‘विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरेको’ दावी गरिएको छ।

हेर्नुहोस अर्काइभ लिङ्क

यसैगरी ‘बाह्रखरी’ अनलाइन न्युजपोर्टलमा मंसिर १० गते प्रकाशित समाचारमा समेत ‘विद्युतीय अपराध ऐन, २०६३ विपरीतको कसुरमा अनुसन्धानका निम्ति पक्राउ’ गरिएको भन्ने दावी गरिएको छ।

हेर्नुहोस अर्काइभ लिङ्क

प्रसाईंलाई विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत पक्राउ गरिएको दावी सहित प्रकाशित अन्य समाचार यहाँ र  यहाँ पढ्न सकिन्छ।

के हो तथ्य?

तथ्यजाँचको क्रममा हामीले समाचारमा उल्लेख गरेजस्तो ‘विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन’ अस्तित्वमै नभएको पायौं। सञ्चार र विज्ञान प्रविधि सम्बन्धि ऐन नेपाल सरकार अन्तर्गत कानून किताब व्यवस्था समितिले ऐन संग्रह खण्ड १० मा प्रकाशित गर्दै आएको छ। 

कानून किताब व्यवस्था समितिको वेबसाइटमा उपलब्ध ऐन संग्रह खण्ड १० को विषयसूचीमा हेर्दा दावी गरिएजस्तो ‘विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन’ भेटिएन।

हामीले यसबारे थप बुझ्न नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटमा हेर्‍यौँ। त्यसरी हेर्दा “व” अक्षरबाट नाम सुरु हुने जम्मा २६ वटा ऐन भएको र ‘विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन’ नामको कुनै ऐन नभएको पायौँ।

हेर्नुहोस स्क्रिनसट

नेपाल प्रहरीले गत मंसिर ४ गते नै सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा प्रसाईंलाई ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ अन्तर्गतको कसुरमा पक्राउ परेको उल्लेख गरिएको छ।

हेर्नुस्, नेपाल प्रहरीको विज्ञप्ति

अतः व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई ‘विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन’ अन्तर्गत प्रक्राउ गरिएको नभई ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ अन्तर्गत पक्राउ गरिएको हो।

तथ्यजाँच

दावीः व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत पक्राउ गरिएको दावीसहित समाचार।

दावीकर्ताः अनलाइनखबर, गोरखापत्र, बाह्रखरी लगायतका मिडिया।

तथ्यजाँचः भ्रामक सूचना। विद्युतीय अपराध नियन्त्रण नामको ऐन अस्तित्वमा नै छैन। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई नेपाल प्रहरीले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ अन्तर्गत पक्राउ गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सबैभन्दा धेरै हेरिएको
Add