के अमेरिकी अदालतले एएआर कर्पलाई ५५ मिलियन जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो?

के अमेरिकी अदालतले एएआर कर्पलाई ५५ मिलियन जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो?

‘कान्तिपुर’ राष्ट्रिय दैनिकले गत पुस १७ गते प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता बारे समाचारमा जहाज बिक्रीको ठेक्का लिने कम्पनी एएआर कर्पलाई अमेरिकी अदालतले ५५ मिलियन डलर जरिवाना गर्ने फैसला गरेको दावी गरिएको छ। 

तर हाम्रो तथ्यजाँचमा उक्त सूचना भ्रामक देखिएको छ। 

के हो दावी?

गत पुस १७ गते प्रकाशित वाइडबडीको घूसमध्ये आधा अर्ब सिंगापुर र दुबईबाट व्यवस्थापन शीर्षकको समाचारमा नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा जहाज बिक्रीको ठेक्का लिन एएआर कर्पले घूस खुवाएको पुष्टि भएको र सोही विषयमा मुद्दा परेपछि एएआर कर्पलाई अदालतले ५५ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना गर्ने फैसला गरिसकेको उल्लेख छ।

हेर्नुहोस स्क्रिनसट

अर्काइभ लिङ्क

के हो तथ्य?

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अमेरिकाको कुनै अदालतले एएआर कर्पलाई जरिवाना गरेको छ कि छैन भन्ने बारे हामीले गुगलमा डिप सर्च गरी हेर्‍यौँ।

यस क्रममा गत २०२४ डिसेम्बर १९ (पुस ४, २०८१) मा अमेरिकी सरकारको जस्टिस डिपार्टमेन्टले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति फेला पर्‍यो। प्रेस विज्ञप्तिमा एएआर कर्पले ५५ मिलियन अमेरिकी डलर तिर्ने सहमति भएको उल्लेख छ।

हेर्नुहोस् जस्टिस डिपार्टमेन्टको प्रेस विज्ञप्ति 

प्रेस विज्ञप्तिमा एएआर कर्पले जस्टिस डिपार्टमेन्टसँग १८ महिने non-prosecution agreement (मुद्दा नचलाउने सम्झौता) भएको भनिएको छ।

अमेरिकी कम्पनीहरुले विदेशमा कारोबार गर्दा भ्रष्टाचार नगरुन् भन्ने उद्देश्यले बनाइएको Foreign Corrupt Practices Act विरुद्ध एएआर कर्पले काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको स्क्रिनसट-

जस्टिस डिपार्टमेन्टले यस सम्बन्धमा भएको सम्झौता पनि सार्वजनिक गरेको छ।

यहाँ क्लिक गरी सम्झौताको पूर्ण विवरण पढ्न सकिन्छ।

के हो एनपिए ?

Non-Prosecution Agreement (NPA) भनेको अभियोजन (prosecution) नगर्ने सम्बन्धी एउटा कानुनी सहमति हो। यो सहमति अभियोजन पक्ष (prosecutors) र प्रतिवादी (defendant) बीचमा गरिन्छ, जसमा प्रतिवादीले केही निश्चित सर्तहरू पूरा गरेमा उनीविरुद्धको अभियोजन रोक्न सहमति गरिन्छ। यो केसमा त्यही भएको हो।

डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले कर्पोरेट क्राइमको सन्दर्भमा एनपिए र डिपिए (Deferred Prosecution Agreements) लाई प्रोत्साहन गर्छ।

यससम्बन्धी व्यवस्था अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको Principles of Federal Prosecution (DOJ Manual, Title 9-28.000) मा उल्लेख छ।

एनपिए/डिपिएका चर्चित उदाहरणहरूमा सन् २०२१ मा बोइङले ७३७ म्याक्स विमान दुर्घटनामा सुधारात्मक उपाय अपनाउँदै २.५ बिलियन डलर तिर्ने सहमति गरेको थियो। त्यस्तै स्विस बैँक युबिएसले २००९ मा अमेरिकी सरकारलाई गोप्य खाता होल्डरहरूको विवरण उपलब्ध गराउँदै ७८० मिलियन रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यी सबै केसहरूमा सुधारात्मक कदमहरू र सहकार्यको माध्यमबाट अभियोजन टारिएको थियो।

तसर्थ, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अमेरिकी अदालतले एएआर कर्पलाई ५५ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना गर्ने फैसला गरेको होइन। एएआर कर्प र अमेरिकी सरकारको जस्टिस डिपार्टमेन्टबीच भएको मुद्दा नचलाउने सम्झौता अनुसार कर्पले विभिन्न शीर्षकमा कूल ५५ मिलियन तिर्नुपर्ने भएको हो।

तथ्यजाँच

दावीः वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अमेरिकी अदालतले एएआर कर्पलाई ५५ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको।

दावीकर्ताः कान्तिपुर दैनिक।

तथ्यजाँचः भ्रामक सूचना। वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अमेरिकी सरकारको जस्टिस डिपार्टमेन्ट र एएआर कर्पबीच भएको सम्झौता अनुसार कर्पले विभिन्न शीर्षकमा कूल ५५ मिलियन तिर्नुपर्ने भएको हो। सो सम्झौता मुद्दा नचलाउने गरी भएको non-prosecution agreement हो, अदालतले गरेको फैसला होइन।