मोटरसाइकल चलाउँदा लाइसेन्स नचाहिने नयाँ कानुन आएको? होइन, भाइरल दावी यसकारण भ्रामक

मोटरसाइकल चलाउँदा लाइसेन्स नचाहिने नयाँ कानुन आएको? होइन, भाइरल दावी यसकारण भ्रामक

सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा फैलिएको एक भिडियोमा नेपालमा नयाँ कानुन आएको भन्दै मोटरसाइकल चलाउन लाइसेन्स नचाहिने दावी गरिएको छ। तर हाम्रो तथ्य जाँचले यो सूचना भ्रामक रहेको देखाएको छ। 

के हो दावी?

७१ हजार १ सय फलोअर रहेका सागर लोप्चन नामक टिकटक प्रयोगकर्ताले गएको पुस १४ गते राखेको भिडियोमा ‘नेपालमा नयाँ कानून’ सहित मोटरसाइकल चलाउँदा अब लाइसेन्स नचाहिने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको दावी लेखिएको छ। यो भिडियोमा ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्दै गरेको देख्न सकिन्छ।

भिडियो पृष्ठभूमिमा रहेको अडियोमा भने समाचार शैलीमा भनिएको छ, ‘मोटरसाइकल,स्कूटर लाइसेन्स नभएपनि सावधानीपूर्वक चलाउनु ठूलो अपराध नभएको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।’ 

यो तथ्यजाँच तयार पार्दासम्म भिडियोमा ३३ हजार ७ सय वटा लाइक छन् भने १ हजार ८ सय १६ पटक भिडियो सेयर गरिएको छ।

हेर्नुहोस् स्क्रिनरेकर्ड –

के हो तथ्य?

भिडियोको पृष्ठभूमिमा रहेको अडियो गत जुलाईमा अपलोड गरिएको भिडियोबाट लिइएको हामीले पायौं। लोप्चनले नै अपलोड गरेको उक्त भिडियोको अग्रभागमा पनि सावधानीपूर्वक दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाउन पाइने उल्लेख गरिएको थियो। सो समाचार शैलीको भिडियोको पृष्ठभूमिमा फैसलाको केही भाग काटेर राखिएको देखिन्छ।

हेर्नुहोस् स्क्रिनसट

भिडियोको मुख्य आधार सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या थियो। त्यसैले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या खोज्यौँ। गुगलमा खोजी हेर्दा सर्वोच्च अदालतले सवारी दुर्घटनाका सम्बन्धमा गरेको एक फैसला बारे तयार पारिएको समाचार भेटियो। 

‘देशसञ्चार’मा २०८० जेठ ११ गते प्रकाशित समाचार र पूर्णपाठ हामीले पढ्यौं। सो फैसला र जुलाई २०२४ मा राखिएको टिकटक भिडियोमा काटेर रखिएको फैसला एकै भएको हामीले थाहा पायौं।

हेर्नुहोस् समाचारको अर्काइभ लिङ्क

सवारी दुर्घटनाको सन्दर्भमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएको खण्डमा कानूनी रुपमा लापरबाही मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा फैसला भएको समाचारमा उल्लेख छ। 

हामीले यसबारे थप बुझ्न सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाको पूर्ण पाठ पढ्यौं।

सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिर सिद्दान्त प्रकाशित गरिने नेपाल कानून पत्रिकाको गत २०८० जेठ महिनाको अंकमा उक्त मुद्दा छापिएको छ। सो मुद्दा सामान्यतयाः मोटरसाइकल चलाउँदा लाइसेन्स चाहिने वा नचाहिने भन्ने विषयको होइन। मुद्दा लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर ज्यान गएपछि कुन सजाय गर्ने भन्ने विषयको हो। 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार लापरबाहीमा बढी सजाय हुने व्यवस्था भएकाले होसियारीपूर्वक चलाएको अवस्थामा परिस्थितिवश दुर्घटना भएमा लापरबाही नमानिने उक्त मुद्दामा व्याख्या गरिएको हो।

सवारी साधन चलाउने चालकले अनिवार्य रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको र जरिवानाको सजाय समेत हुने सोही मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ।

पढ्नुहोस मुद्दाको पूर्ण पाठ

यसर्थ सर्वोच्च अदालतले मोटरसाइकल चलाउँदा लाइसेन्स नचाहिने भन्ने आदेश गरेको होइन। 

तथ्यजाँच

दावीः मोटरसाइकल चलाउँदा लाइसेन्स नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश।

दावीकर्ताः टिकटक प्रयोगकर्ता सागर लोप्चन।

तथ्यजाँचः भ्रामक सूचना। सर्वोच्च अदालतले सामान्यतयाः सडकमा मोटरसाइकल चलाउँदा लाइसेन्स नचाहिने आदेश गरेको होइन। लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा कसैको ज्यान गएमा कसरी सजाय गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गरेको हो।