नझुक्किनुस्, नेपालीले पनि निजी जहाज किन्न पाउने व्यवस्था लागू भइसकेको छैन

नझुक्किनुस्, नेपालीले पनि निजी जहाज किन्न पाउने व्यवस्था लागू भइसकेको छैन

• सुरज घिमिरे, शारदा फुलारा –

पछिल्लो केही समय यता, नेपालीले पनि निजी जहाज किन्न पाउने दावी गरिएका सूचना मिडियादेखि सोसल मिडियासम्म छरपष्ट छन्। तर हाम्रो तथ्य जाँचले भने यो दावी भ्रामक देखिएको छ। यससँग सम्बन्धित हवाई नीतिको मस्यौदामात्र अहिले सार्वजनिक भएको हो। नीति पारित भइसकेपछि पनि त्यस अनुसार ऐन र नियमावली बन्न बाँकी नै छ।

के हो दाबी ?

११ लाख फलोअर्स भएको ‘नेपाली मन टिभी’ नाम फेसबुक पेजमा निजी जहाज भन्ने क्याप्सनसहित समाचारको शैलीमा २०८२ असार १७ मा एउटा भिडियो पोस्ट भएको छ। यो तथ्य जाँच तयार पार्दासम्म उक्त पोस्टमा ४३ हजार ५ सय लाइक, ४ सय ४७ शेयर, ३ सय ४९ कमेन्ट र ८ लाख ५८ हजार दुई सयभन्दा बढी पटक हेरिएको उक्त भिडियोमा एक पुरुषले भन्दैछन्-

“अब नेपालीले पनि निजी जहाज किन्न पाउने भएका छन्। यो भन्दाअघि सरकारले निजी प्रयोजनका लागि हवाइजहाज र हेलिकप्टर राख्न नपाउने नियम लागू गरेकोे थियोे । तर, पछिल्लो समय नागरिकहरु व्यक्तिगत विमान राख्न सौखिन भएकोले सरकारले नेपालीले निजी जहाज प्रयोग गर्न पाउने नियम ल्याएको हो। यो सँगै अब नेपालीहरुले निजी जहाज किनेर प्रयोग गर्न सक्नेछन्।”

हेर्नुहोस् स्क्रिन रेकर्ड भिडियो-

के हो तथ्य ?

तथ्य जाँचका लागि हामीले “नेपालीले निजी जहाज किन्न पाउने”  कीवर्ड राखेर गुगलमा सर्च गर्‍यौँ। यस क्रममा मेरो अटो डटकम नामको अनलाइनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०८२’ को मस्यौदामा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ।

प्रस्तावित मस्यौदामा लेखिएको विषयलाई समाचारमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निजी प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई वायुयान संचालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिने छ । अनुमति दिँदा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी हवाई उडान सुरक्षा र हवाई सुरक्षाका अनिवार्य प्रावधानसहित आवश्यक शर्तहरू तोकिनेछ।’

गत २०८२ असार ११ गते बुधबार प्रकाशित समाचारमा थप भनिएको छ, “प्रस्तावित यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पास भएमा नेपालमा पहिलोपटक व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि जहाज खरिद गर्न पाइने छ ।”

समाचार लिंक र अर्काइभ हेर्नुहोस् :

त्यसैगरी सोही दिन क्लिकमान्डुमा पनि “अब नेपालीले पनि निजी जहाज किन्न पाउने व्यवस्था हुँदै, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ वायुसेवा निगमबाट खोसिने”  शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको हामीले भेट्यौँ।

यो समाचारमा पनि सरकारले १९ वर्ष अगाडिको हवाई नीतिलाई विस्थापन गर्ने तयारीसहित ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको र उक्त हवाई नीतिले निजी प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई वायुसेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

समाचारको लिंक र अर्काइभ हेर्नुहोस् :

हामीले ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०८२’ को मस्यौदालाई आधार मानेर बनाइएका समाचारको अध्ययनपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर सो मस्यौदा फेला पार्‍यौँ।

उक्त प्रारम्भिक मस्यौदाको २.७.९.५ मा निजी प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई वायुयान संचालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख भएको फेला पार्‍यौँ।

जसमा भनिएको छ, “२.७.९.५ निजी प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई वायुयान संचालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिनेछ। अनुमति दिँदा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी हवाई उडान सुरक्षा र हवाई सुरक्षाका अनिवार्य प्रावधानहरू सहितका आवश्यक शर्तहरु तोकिनेछ ।”

हेर्नुहोस् स्क्रिनसट

मस्यौदा

उक्त मस्यौदा प्रारम्भिक छलफलको लागि तयार पारिएको र पारित भइनसकेको मस्यौदाको पहिलो पृष्ठमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको फेला पार्‍यौँ।

हेर्नुहोस् मस्यौदाको पहिलो पृष्ठको स्क्रिनसट

हाल के छ व्यवस्था ?

हाल लागू अवस्थामा रहेको हवाई नीति, २०६३ को ४.९.१. मा एक इन्जिन स्थिर पखेटा भएका वायुयानलाई निजी, चार्टर तथा तालिम प्रयोजनको लागि अनुमति दिन सकिने  उल्लेख छ।

 हेर्नुहोस् :

हवाई नीति, २०६३ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

हवाई नीति पास भएको या नभएको भन्ने विषयमा बुुझ्न हामीले मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायलाई फोन गर्‍यौँ। उनले हवाई नीति पास भइनसकेको र छलफलमा रहेको जानकारी दिए।

तसर्थ, नेपालीले पनि निजी जहाज किन्न पाउने व्यवस्था भएको भन्दै आएका समाचार भ्रामक छ। उक्त नीति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पारित गरेपछि मात्रै लागू हुनेछ भने नीति पारित भइसकेपछि पनि त्यस अनुसार ऐन र नियमावली नबनेसम्म यो व्यवस्था लागू हुँदैन।

तथ्यजाँच

दावी : अब नेपालीले पनि निजी जहाज किन्न पाउने।

दावीकर्ता : नेपाली मन टिभी नामक फेसबुक पेज ।

तथ्य : भ्रामक। नेपालीले निजी जहाज किन्न पाउने व्यवस्था लागू भइसकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त नीति पारित भएपछि आवश्यक ऐन र नियम बनेपछि मात्रै उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ।

(सीएमआर जर्नलिज्म एकेडेमीले सञ्चालन गरेको फ्याक्ट चेकिङ २०२५ कोर्सका सहभागीले प्रशिक्षणका क्रममा तयार पारेको तथ्य जाँच)