के उपसभामुखलाई ‘महाभियोग’ लाग्छ? मिडिया समाचार यसकारण भ्रामक

के उपसभामुखलाई ‘महाभियोग’ लाग्छ? मिडिया समाचार यसकारण भ्रामक

इकान्तिपुर, अनलाइनखबर लगायतका अनलाइन मिडियाहरुले मंगलबार (भदौ ३, २०८२) उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदबाट हटाउन महाभियोग लगाउने विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुबीच छलफल चलिरहेको दावी गर्दै समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्।

तर हाम्रो तथ्यजाँचमा यो खबर भ्रामक देखियो। नेपालको संविधानमा उपसभामुखलाई महाभियोग लाग्ने व्यवस्था छैन। उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन महाभियोग लगाउनु पर्दैन। पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित हुनुपर्छ।

के हो दावी?

भदौ ३ गते “कांग्रेसको पदाधिकारी र एमालेको संसदीय दलको आकस्मिक बैठक, उपसभामुख हटाउने प्रस्तावबारे छलफल हुँदै” शीर्षकमा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गरेको छ। समाचारको पहिलो अनुच्छेदमै प्रतिनिधिसभा उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषयमा छलफल हुन लागेको उल्लेख छ।

हेर्नुस् स्क्रिनसट

यसैगरी अनलाइनखबरले पनि “उपसभामुख हटाउन कांग्रेस-एमाले सांसदको हस्ताक्षर जारी” शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको हो। सो समाचारमा पनि बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपसभामुखको महाभियोगबारे पनि छलफल भएको उल्लेख छ।

हेर्नुस् स्क्रिनसट

यसैगरी, खरिबोट, सूत्रन्युज र डिसी नेपालले पनि उपसभामुख ईन्दिरा रानामगर विरुद्ध महाभियोगको तयारी भइरहेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेका छन्। 

के हो तथ्य?

महाभियोगको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १०१ मा रहेको छ। धारा १०१ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सकिने प्रावधान छ। संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

धारा १०१ को उपधारा (२) मा भने प्रधान न्यायाधीश,  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो महाभियोग प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

तर महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने धारा १०१ मा उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउन सकिने कुनै प्रावधान राखिएको छैन।

हेर्नुस् संविधानको धारा १०१ को स्क्रिनसट

कसरी हटाउन सकिन्छ उपसभामुख?

नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) मा उपसभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्था अनुसार उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद मुक्त हुने व्यवस्था छ।

हेर्नुस् धारा ९१ (६) को स्क्रिनसट

यसर्थ उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छैन। उपसभामुखलाई हटाउन पद अनुसार आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित हुनु पर्छ।

तथ्यजाँच

दावी : उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउन सकिने।

दावीकर्ता : इकान्तिपुर, अनलाइनखबर लगायत विभिन्न समाचार संस्था।

तथ्य : भ्रामक सूचना। उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था नेपालको संविधानमा छैन। उपसभामुखलाई हटाउन पद अनुसार आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित हुनु पर्छ।