के चुनावी खर्च लुकाउने उम्मेदवारले आगामी चुनाव लड्न नपाउने भएका हुन् ?

के चुनावी खर्च लुकाउने उम्मेदवारले आगामी चुनाव लड्न नपाउने भएका हुन् ?

अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा ‘चुनावी खर्च लुकाउने एक हजार ८० जना चुनाव उठ्न नपाउने’ दावी गरिएको समाचार मंगलबार प्रकाशित भएपछि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल पेज र व्यक्तिहरुले पनि यस्तै दावीसहितका गरेका पोस्टहरु भाइरल भएका छन्।  तर, हाम्रो तथ्यजाँचले यो दावी भ्रामक रहेको ठहर गरेको छ। किनकि, समाचारमा भनिएजस्तो ऐनमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई कालोसूचीमा राखिने र त्यस्ता उम्मेदवार आगामी चुनावमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने उल्लेख छैन। 

के छ दावी ?

अन्नपूर्ण पोस्टमा पुस १५ गते चुनावी खर्च लुकाउने १०८० जना यसपालि उठ्न नपाउने शीर्षकमा र त्यसको अनलाइनमा पुस १५ गते ‘फेरि उठ्न मन छ ? १,०८० जनालाई निर्वाचन आयोग भन्दैछ, ‘हुन्न’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ।

समाचारको लिडलाइनमा – ‘राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा फेरि उभिन मन छ ? मतदातासामु अनुहार देखाउने चाहना छ ? तर, अघिल्लो चुनावको खर्च विवरण लुकाउनुभएको छ भने निर्वाचन आयोगको जवाफ स्पष्ट छ– ‘हुन्न’ लेखिएको छ।

त्यस्तै, लिडलाइनलाई पुष्टि गर्न अगाडि लेखिएको छ – प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने १ हजार ८० जना उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा परेका छन्। आयोगका अनुसार यस्ता उम्मेदवारहरू आगामी चुनावमा उम्मेदवार हुन अयोग्य छन्। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा नबुझाउने र मतदातामाझ सार्वजनिक नगर्ने दुवै खाले उम्मेदवार आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा छन्।

हेर्नुस्, अर्काइभ लिंक, स्क्रिनसट

त्यसैगरी युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय इन्डेप्थ स्टोरीको फेसबुक पेजमा पनि गगन थापा निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा रहेको दावीसहितको पोस्ट गरेको छ। यो तथ्य जाँच तयार गर्दासम्म त्यसमा ८ हजार ९ सय रियाक्सन, ४९७ कमेन्ट र २५७ सेयर रहेका छन्।

तथ्य के हो ?

यो विषयको तथ्यजाँच गर्नका लागि हामीले सुरुमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ हेर्‍यौँ।

उक्त ऐनको दफा ३१ मा निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने दायित्व तोकेको छ। 

उक्त दफाको उपदफा (४) मा – विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी मनासिव समय तोकी सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सकिने प्रावधान छ।

त्यस्तै, उपदफा ५ मा – उपदफा ४ बमोजिमको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजानिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे पन्ध्र हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ।

तर, उक्त ऐनमा समाचारमा भनिएजस्तो उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई कालोसूचिमा राखिने र त्यस्ता उम्मेदवार आगामी चुनावमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने उल्लेख छैन।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार उम्मेदवार वा दलले तोकिएको समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ र खर्च सीमा ननाघ्नुपर्छ। सीमा नाघेमा, विवरण नबुझाएमा वा गैरकानुनी खर्च देखिएमा खर्च बराबर वा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। जरिवाना ६ महिनाभित्र नतिरेमा ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहरिन सक्छ। यस्तो निर्णयअघि सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ।

अर्थात्, समाचारमा लेखिएकोझैँ उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई कालोसूचीमा राखिने र त्यस्ता उम्मेदवार आगामी चुनावमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने उल्लेख छैन।

कानुनले निर्वाचन खर्च  विवरण नबुझाए वा सार्वजनिक नगरे जरिवाना हुन्छ भनेको छ।

अर्थात्,  पहिले जरिवाना हुनुपर्छ।

त्यो जरिवाना ६ महिनासम्म नतिरेको हुनुपर्छ।

त्यसपछि मात्र आयोगले बढीमा ६ वर्षसम्म चुनावमा भाग लिन रोक्न वा अयोग्य घोषणा गर्न सक्छ। त्यसको लागि आयोगले छुट्टै निर्णय लिनुपर्छ र त्यो निर्णय लिनुअघि सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ।

अझ यसलाई प्रष्ट भाषामा यसरी बुझ्न सकिन्छ –

समाचारमा दावी गरिएजस्तो उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च नबुझाउने वा बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई सिधै ‘कालोसूची’मा राखिने र आगामी चुनावमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था कुनै पनि ऐनमा छैन।

कानुनले के भन्छ ?

खर्च विवरण नबुझाएको वा सार्वजनिक नगरेको आधारमै उम्मेदवार स्वतः अयोग्य हुँदैन।

उम्मेदवार अयोग्य हुनका लागि  जरिवाना, त्यसको भुक्तानी नगरेको अवस्था र आयोगको छुट्टै निर्णय अनिवार्य हुन्छ।

समाचारमा भनेजस्तो खर्च विवरण नबुझाएको अथवा सार्वजानिक नगरेको भरमा मात्र अयोग्य हुँदैन।

अन्नपुर्णको समाचारमा, ‘निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ‘भनिएको छ।

त्यस्तै, ‘जरिवाना तिरे पनि विवरण सार्वजनिक नगरेकाहरू अझै कालोसूचीमै छन्’ भनिएको छ।

त्यस्तै,  जरिवाना तिरेपनि खर्च विवरण सार्वजानिक नगर्नेलाई आयोगले कुनै निर्णय गरेर खर्च विवरण सार्वजानिक गरेको छैन।

बालेनको निवेदनमा सर्वोच्चको आदेश

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्नु वा ढिला गरी पेश गर्नुलाई ‘कसूर’ भनेर उल्लेख गरिएको देखिंदैन। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध दिएको निवेदनमा पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तै आदेश दिएको छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाह निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्च समयमै नबुझाएको भन्दै तोकेको जरिवाना विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा २०७९ पुस १९ मा निवेदन पेश गरेका थिए । उक्त निवेदनमा संवैधानिक इजलासले यस्तो जरिवाना प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना हो फौजदारी कसुर होइन’ भनेर व्याख्या गरेको छ। 

आदेशमा भनिएको छ- निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाए वापत गरेको जरिवाना प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना (Administrative Monetary Penalty) सम्म हुँदा आयोगले जरिवाना गरेका व्यक्तिले त्यस्तो जरिवाना नतिरेमा आगामि निर्वाचनमा उमेदवार हुन नपाउने अयोग्यतासम्म सृजना हुने हो। त्यस्तो निर्वाचनको विषयमा भएको जरिवाना राष्ट्रपतिबाट माफी भएपछि जरिवानाको कारण सृजना हुने अयोग्यता नै समाप्त हुन्छ। यसलाई फौजदारी कसूरमा सजाय भोगेको अवस्थासँग तुलना गर्न मिल्दैन। प्रशासनिक प्रकृतिको जरिवाना भएको अवस्थामा सो जरिवाना माफी भएपछि पनि जरिवानाको कारण सृजित अयोग्यता कायम रहन्छ भनी निर्वाचनमा सहभागी हुने संवैधानिक हकमा अंकुश लगाउनु विवेकसम्मत हुँदैन।

पढ्नुस् संवैधानिक इजलासको आदेश

के भन्छ निर्वाचन आयोग ?

याे विषयमा थप बुझ्न हामीले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई सम्पर्क गर्‍यौँ। उनले निर्वाचन आयाेगले चुनाव खर्च नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारकाे विषयमा कुनै निर्णय नगरेकाे बताए।

“हामीले याे विषयमा कुनै कालाेसूची तयार पारेका छैनाैँ, कुनै निर्णय गरेका पनि छैनाैँ,” भण्डारीले भने, “फरक प्रसङ्गमा गरेकाे कुराकानीलाई हालेर भ्रम फैलाउने काम भयाे।”

तथ्य जाँच

दावी : चुनावी खर्च लुकाउने एक हजार ८० जना चुनाव उठ्न नपाउने।

दावीकर्ता : अन्नपुर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक र त्यसको अनलाइन, इन्डेप्थ स्टोरी।

तथ्यजाँच : भ्रामक सूचना। अन्नपूर्ण पोस्टको समाचारले खर्च विवरण नबुझाएको वा सार्वजनिक नगरेको आधारमै एक हजार ८० जना उम्मेदवार आगामी चुनाव लड्न नपाउने निष्कर्ष निकालेको छ। तर, प्रचलित कानुनअनुसार यस्तो अवस्थामा पहिले जरिवाना, त्यसपछि जरिवाना ६ महिनासम्म नतिरेमा मात्र अयोग्यताको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले पनि कालो सूची तयार नपारेको बताएको छ। त्यसैले समाचारमा गरिएको दावी भ्रामक छ।