पुरानो सूचनालाई आधार बनाएर पानीको मूल्यबारे भ्रामक समाचार

पुरानो सूचनालाई आधार बनाएर पानीको मूल्यबारे भ्रामक समाचार

पानीको जार र बोतलको नयाँ मूल्य निर्धारण भएको दाबीसहितको समाचार मिडिया र सोसल मिडियामा फैलिएका छन्।

तर नेपाल फ्याक्टचेकले गरेको तथ्यजाँचमा उक्त दाबीका लागि प्रयोग गरिएको सूचना हालै जारी गरिएको नभई पुरानो सूचनालाई गलत सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको पुष्टि भएको छ।

के हो दाबी ?

‘अब एक लिटर पानीको मूल्य १६, एक जारको ४७ रुपैयाँ’ शीर्षकमा नागरिक दैनिकको अनलाइन संस्करण नागरिकन्युज डटकमले २ चैत २०८२ मा समाचार प्रकाशन गरेको छ।समाचारमा पानीको बोतल र जारको मूल्य निर्धारण गरिएको र उक्त मूल्यभन्दा बढी लिए कारबाही हुन सक्ने भनिएको छ।

हेर्नुस् स्क्रिनसट-

हेर्नुस् नागरिकन्युजको समाचारको ओरिजिनल लिङ्क। अर्काइभ लिङ्क।

नेपाल न्युज नामक अनलाइन मिडियाको फेसबुक पेजमा पनि सोमबार साँझ ६ बजे “पानीको मूल्य बढी लिनेलाई कारबाही हुने ,अब एक लिटर पानीको मूल्य १६, एक जारको ४७ रुपैयाँ” शीर्षकसहित भिडियो समाचार पोस्ट गरिएको छ । उक्त भिडियो समाचारमा हामीले तथ्य जाँच गर्दै गर्दा ६ सय ८४ रियाक्सन, १२ कमेन्ट र २८ पटक शेयर गरिएको छ भने भिडियोलाई १८ हजार बढी पटक हेरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो समाचारको स्क्रिन रेकर्ड :

उक्त भिडियो समाचारको लिङ्क, अर्काइभ लिङ्क 

यो सामग्री प्रकाशित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि “पानीको नयाँ मूल्य लागू भयो” भन्ने दाबीका पोस्टहरू फैलिए। उदाहरणका लागि फेसबुकमा आफूलाई सप्तकोशी एफएमका प्रधान सम्पादकका रुपमा चिनाउने लीलाराज भट्टराई (अर्काइभ लिङ्क), अनलाइनन्युजनेपाल नामको फेसबुक ग्रुप (अर्काइभ लिङ्क), एनपिएल नेपाल नामको फेसबुक पेज (अर्काइभ लिङ्क)

यी पोस्टहरूमा सरकारले हालै पानीको मूल्य निर्धारण गरेको र उक्त मूल्य कार्यान्वयन नगरे कारबाही हुने दाबी गरिएको देखिन्छ।

के हो तथ्य ?

समाचारमा प्रयोग गरिएको सूचना नयाँ होइन

नागरिकन्युज र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको सूचनाको स्रोत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नाम र छाप रहेको एउटा फोटो हो, जसमा मिति उल्लेख छैन।  हेर्नुस् नागरिकमा प्रकाशित समाचार रहेको सूचनाको स्क्रिनसट-

तथ्यजाँचका क्रममा हामीले उक्त सूचनाको स्रोत खोज्न रिभर्स इमेज सर्च प्रयोग गर्‍यौँ।

यसरी खोज्दा उक्त सूचनालाई आधार बनाएर २०७९ सालमा र २०८२ सालमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेको पाइयो।

उदाहरणका लागि :

• सेतोपाटीले विभागको यही सूचनाको फोटो राखेर आधार बनाएर २६ असोज २०७९ मा समाचार प्रकाशित गरेको छ। ओरिजिनल लिङ्क। अर्काइभ लिङ्क।

• खबरहबले २८ असोज २०८२ मा पनि यही सूचनाको फोटो राखेर समाचार प्रकाशन गरेको छ। ओरिजिनल लिङ्क। अर्काइभ लिङ्क।

• गोरखापत्र अनलाइनले पनि २६ असोज २०७९ मा सोही विषयमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। तर यसमा विभागको सूचनाको फोटो भने छैन। ओरिजिनल लिङ्क। अर्काइभ लिङ्क।

• इकान्तिपुरले २४ साउन २०८१ मा यही विषयमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसमा पनि विभागको सूचनाको फोटो छैन। ओरिजिनल लिङ्क। अर्काइभ लिङ्क।

• अनलाइनखबरले पनि २४ साउन २०८१ मा यही विषयमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसमा भने विभागको अर्कै सूचनाको फोटो राखिएको छ जसमा मिति २०८१/४/२३ लेखिएको छ। ओरिजिनल लिङ्क। अर्काइभ लिङ्क।

यसबाट के देखिन्छ भने पानीको मूल्यसम्बन्धी उक्त सूचना पहिलेदेखि विभिन्न समयमा समाचारको विषय बनिसकेको सामग्री हो।

सरकारी वेबसाइटमा हालको सूचना भेटिएन

सूचनामा उल्लेख गरिएको निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको आधिकारिक वेबसाइट पनि हामीले जाँच गर्‍यौँ।

वेबसाइटको अर्काइभ जाँच गर्दा २०७९ असोज २६ मा सुन्दरीजल क्षेत्रमा गरिएको बजार अनुगमनको क्रममा पानीको मूल्य बढी राखिएको पाइएपछि सचेत गराइएको विवरण भेटियो। हेर्नुहोस् अर्काइभ। 

यसैगरी विभागको वेबसाइटमा २०७७ साउन २६ मा तयार गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन पनि भेटिन्छ। त्यस प्रतिवेदनमा पानीको जार र बोतलको मूल्यबारे सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। हेर्नुस् अर्काइभ

यसबाट देखिन्छ कि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको मूल्यसूचना पुराना अध्ययन र बजार अनुगमनसँग सम्बन्धित जानकारी हो।

विभागले हालै कुनै नयाँ निर्णय नगरेको पुष्टि

यस विषयमा थप स्पष्ट हुन नेपाल फ्याक्टचेकले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीसँग सम्पर्क गर्‍यो।

टेलिफोन कुराकानीमा उनले भने :

“म आएको करिब दुई महिना भयो। यो अवधिमा पानीको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको सूचना विभागले हाल जारी गरेको होइन।”

उनका अनुसार विभाग आफैंले बजारमा पानीको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत नहुने भएकाले हालै मूल्य निर्धारण गरिएको भन्ने दाबी गलत सन्दर्भमा फैलिएको हो।

तथ्यजाँच

दावी : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पानीको जार र बोतलको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्‍यो।

दावीकर्ता : नागरिकन्युज डटकम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता।

तथ्य/निष्कर्ष : भ्रामक सूचना। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको पानीको मूल्यसम्बन्धी सूचना हालै जारी गरिएको होइन। विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पहिले नै प्रकाशित गरेका पुराना सूचनालाई नयाँ निर्णयजस्तो प्रस्तुत गरिएको हो। विभागका अधिकारीका अनुसार हाल पानीको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कुनै नयाँ निर्णय गरिएको छैन।