‘निजी विद्यालय खारेज गर्ने’ निर्णय सरकारले गरेको छैन, भाइरल दावी मिथ्या

‘निजी विद्यालय खारेज गर्ने’ निर्णय सरकारले गरेको छैन, भाइरल दावी मिथ्या

सामाजिक सञ्जालमा सरकारले देशभरका निजी विद्यालय (बोर्डिङ स्कुल) खारेज गर्ने निर्णय गरेको दावी व्यापक रूपमा फैलिएको छ। नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि यस्तो दावी भाइरल भएको छ।

तर नेपालफ्याक्टचेकले गरेको तथ्यजाँचमा उक्त दावी मिथ्या रहेको देखिन्छ।

के हो दावी ?

२९ हजार फलोअर्स रहेको पुनिता कुमारी साह यादव नाम गरेकी फेसबुक प्रयोगकर्ताले सन् २०२६ को अप्रिल ४ मा  २८ सेकेन्डको एउटा भिडिओ क्लिप पोस्ट गरेकी छिन्। भिडिओमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजी विद्यालय (बोर्डिङ स्कुल) खारेज गर्ने र सरकारी स्कूललाई गुणस्तरीय बनाउने तयारी गरेको दावी गरिएको छ ।

यो तथ्य जाँच गर्ने समयसम्ममा पोस्टमा १ लाख २ हजारले रियाक्ट गरेका छन् भने ६ हजार ६ सय पटक कमेन्ट गरिएको छ । भिडिओलाई १४ लाख पटक हेरिएको छ ।

हेर्नुहोस्  स्क्रिनसट

पोस्टको  लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

‘बालेन सरकारले गर्‍यो अर्को बोल्ड निर्णय, देशभरका सबै बोर्डिङ स्कुल खारेज गर्ने प्रस्ताव’ शीर्षकमा २ लाख फलोअर्स रहेको BN Nepali Khabar नामक फेसबुक पेजले सन् २०२६ को अप्रिल ५ को दिन बिहान ३० सेकेन्डको एउटा भिडिओ पोस्ट गरेको छ ।

यो तथ्यजाँच गर्ने समयसम्ममा पोस्टमा ८२ हजार पटक रियाक्ट भएको छ भने ६ हजार १ सय पटक कमेन्ट र ५ हजार ५ सय पटक सेयर गरिएको छ । भिडिओलाई १५ लाख पटक हेरिएको छ ।

हेर्नुहोस् BN Nepali Khabar नामक फेसबुक पेजको स्क्रिनसट

BN Nepali Khabar‌ पोस्टको लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

यो दावीसहितको डिजिटल सामग्री नेपालमा मात्रै होइन, भारतमासमेत भाइरल बनिरहेको छ। २० लाख फलोअर्स रहेको Unbox Bharat नामक फेसबुक पेजमा अप्रिल ६ का दिन बेलुकी ६ बजेर ५३ मिनेटमा २३ सेकेन्डको भिडिओ पोस्ट भएको छ ।

भिडिओमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशभर रहेका सबै निजी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको, यस्तो व्यवस्था भारतमा पनि हुनुपर्ने दावी गरिएको छ । यो तथ्यजाँच गर्ने समयसम्ममा भिडिओमा २ लाखभन्दा बढी पटक रियाक्ट भएको छ भने २ हजार १ सय पटक कमेन्ट भएको छ । १७ हजार पटक सेयर गरिएको छ भने भिडिओलाई ४३ लाख पटक हेरिएको छ ।

हेर्नुहोस् Unbox Bharat को स्क्रिनसट

Unbox Bharat को पोस्टको लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

अरु थुप्रै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यही दावीसहितको डिजिटल सामग्री सेयर गरिरहेका छन्।

के हो तथ्य ?

सामाजिक संजालमा गरिएका दावी जस्तो सरकारले निजी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो कि होइन भनेर हामीले तथ्यजाँचका क्रममा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सम्बन्धी आधिकारिक स्रोतहरू, विश्वसनीय सञ्चारमाध्यम सबैमा खोज्यौँ। तर कतै पनि निजी विद्यालय खारेज गर्ने निर्णय भएको पुष्टि भएन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषादको कार्यलयको आधिकारिक वेबसाइटमा यस्तो निर्णय भेटिएन ।

त्यसपछि हामीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रपालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर मन्त्रालयको पछिल्ला गतिविधिबारे खोजी गर्‍यौँ। यसबारे कुनै निर्णय गरेको फेला परेन । हामीले मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवम् उपसचिव मधुप्रसाद घिमिरेलाई सम्पर्क गर्‍यौँ। उनले निजी विद्यालय खारेज गर्नेबारे सरकारबाट कुनै पनि निर्णय नभएको नेपालफ्याक्टचेकलाई बताए ।

त्यसपछि हामीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रि सस्मित पोखरेलले पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै कस्ता प्रतिक्रिया दिएका थिए भनेर खोजी गर्‍यौँ ।

मन्त्री पदमा पदभार ग्रहण गरेको दिन अन्नपूर्ण पोस्टले मन्त्री पोखरेलको १ मिनेट १५ सेकेन्डको भिडिओ सार्वजनिक गरेको भेटियो। भिडिओमा कतै पनि मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालय खारेजीको कुरा गरेका छैनन्। बरु भिडिओको २३ सेकेन्डमा मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यायलयहरुलाई पनि अझै व्यवस्थित बनाउन भनेर बोलेका छन्।

शपथ ग्रहणको दिन मन्त्री पोखरेलले दिएको प्रतिक्रियाको ६ मिनेट ३० सेकेन्डको भिडिओ ‘नयाँ शिक्षा’ नामक फेसबुक पेजबाट पनि पोस्ट भएको भेटियो । यो भिडिओमा पनि उनले कतै पनि निजी विद्यालय खारेजीको कुरा गरेका छैनन्। बरु भिडिओको २ मिनेट २५ सेकेन्डमा उनले निजी विद्यालयलाई पनि थप व्यवस्थित गर्ने भनेर बोलेको भेटियो ।

तसर्थ भाइरल दावीलाई समर्थन गर्ने कुनै आधिकारिक दस्तावेज, कुनै नीतिगत निर्णय, कुनै विश्वसनीय रिपोर्टिङ भेटिन्न। त्यसैले  दावी पूर्ण रूपमा आधारविहीन देखिन्छ

तथ्यजाँच

दावी : सरकारले निजी विद्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको।

दावीकर्ता : Punita Kumari Sah Yadav, BN Nepali Khabar, Unbox Bharat लगायत सामाजिक सञ्जाल स्रोतहरू।

तथ्य/निष्कर्ष : मिथ्या (False)। नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट निजी विद्यालय खारेज गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयले यस्तो निर्णय नभएको पुष्टि गरेको छ। बरु निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नेबारे मात्र चर्चा भएको पाइन्छ। त्यसैले भाइरल दावी प्रमाणविहीन र गलत हो।