मुस्ताङको युरेनियम प्रशोधनको जिम्मा अमेरिकालाई दिन लागिएको दाबी : के हो तथ्य?

मुस्ताङको युरेनियम प्रशोधनको जिम्मा अमेरिकालाई दिन लागिएको दाबी : के हो तथ्य?

नेपाल र भारतका केही सञ्चारमाध्यममा मुस्ताङको लोमान्थाङमा रहेको युरेनियम प्रशोधनको जिम्मा नेपाल सरकारले अमेरिकालाई दिने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

तर, नेपाल फ्याक्ट चेकले विभिन्न आधिकारिक स्रोतहरुमा यो विषयमा सोधखोज गर्दा यस्तो दावी पुष्टि हुने कुनै पनि जानकारी पाउन सकेन।

के हो दावी ?

सिंहदरबार डटकमले २०८२ चैत ३० गते (सन् २०२६ अप्रिल १३) मा एक समाचार प्रकाशित गर्दै मुस्ताङको युरेनियम प्रशोधनका लागि नेपाली सेनाको रोहबरमा अमेरिका र अष्ट्रेलियाको प्राविधिक टोलीलाई संयुक्त रूपमा जिम्मा दिने तयारी भएको दाबी गरेको छ। समाचारमा फागुन २१ को निर्वाचनअघि नै सञ्चार मन्त्रालयले यसबारे सैद्धान्तिक सहमति दिएको उल्लेख छ।

यही दाबीलाई आधार मानेर भारतीय मिडिया नवभारत टाइम्स (सन् २०२६ अप्रिल १९) र Multipolar Press (सन् २०२६ अप्रिल १८) ले पनि मुस्ताङको ३० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई ‘मुस्ताङ विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी अमेरिकालाई युरेनियम उत्खननको अधिकार दिन लागिएको दावी गरेका छन्।

रेअर अर्थ र क्रिटिकल मिनरल्स (युरेनियमसहित) मा रहेको चिनियाँ वर्चस्व कम गर्न अमेरिकाको नेतृत्वमा प्याक्स सिलिका (pax silica)  गठन भएको र सोही संगठनमार्फत् मुस्ताङको युरेनियम सहित अन्य रेअर अर्थ मिनरल्स उत्खनन् गर्ने बारे तयारी भएको स्रोतहरुले बताएको समाचारमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् सिंहदरबार डटकमको स्क्रिनसट

सिंहदरबारको लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्झौता अस्वीकार गरे पनि, गोप्य कागजातहरूले मार्च २०२६ मा एमसीसी परियोजनाको ऊर्जालाई नयाँ एआई डाटा सेन्टरहरूमा जडान गर्न र डाटा सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्न सैद्धान्तिक सम्झौता भएको संकेत गरेको नवभारत टाइम्सको समाचारमा उल्लेख छ।

हेर्नुहोस् नवभारत टाइम्सको स्क्रिनसट

नवभारत टाइम्सको लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

Multipolar Press को ओरिजिनल लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

यो समाचार सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ। भारतीय र नेपाली अनलाइन पोर्टलहरूमा एउटै व्यहोराको समाचार सेयर भएका कारण सर्वसाधारणमा अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ। त्यसैले हामीले यसको तथ्य जाँच गरेका छौँ।

के हो तथ्य ?

हामीले यस विषयमा विभिन्न तहमा अनुसन्धान र सम्पर्क गर्दा निम्न तथ्यहरू फेला पारेका छौँ:

समाचारमा स्रोत छैन

प्रकाशित समाचारमा कसैको भनाई उल्लेख छ कि छैन भनेर जाँच गर्दा सबैजसो संचारमाध्यममा एउटै ‘कोट’ भेटियो। सबैजसो संचारमाध्यमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यो विषयमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको भनेर प्रतिक्रिया दिएको उल्लेख छ।

यससँग सम्बन्धित समाचार सिंहदरबार डटकमका लागि सम्पादक खेमराज श्रेष्ठले, नवभारत टाइम्सका लागि अभिजात शेखर आजा र Multipolar Press का लागि महेश बजगाइंले लेखेको देखिन्छ। तर समाचार लेख्ने शैली (फर्म्याट) पनि लगभग उस्तै देखिन्छ।

सम्बन्धित निकायको खण्डन

खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता गणेशनाथ त्रिपाठीले यसबारे विभागलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको छ। उनका अनुसार नेपालमा युरेनियमबारे प्रारम्भिक अध्ययन मात्र भएको छ र विस्तृत अध्ययन बिना प्रशोधनको जिम्मा दिने कुरामा सत्यता छैन।

त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता उदय बहादुर रानामगरले यो समाचारलाई पूर्णतः भ्रामक भएको दावी गरे। मन्त्रालयले यस्तो कुनै सैद्धान्तिक सहमति नदिएको उनले बताए।

गठबन्धनमा नेपालको असंलग्नता

समाचारमा दाबी गरिएको ‘प्याक्स सिलिका’ (Pax Silica) नामक संगठनमा नेपाल सदस्य रहेको कुनै प्रमाण भेटिएन। अमेरिकी सरकारी वेबसाइट अनुसार यसमा भारत, अष्ट्रेलिया लगायत केही देश संलग्न भए पनि नेपालको नाम उल्लेख छैन।

हेर्नुहोस् प्याक्स सिलिका (pax silica)  मा संलग्न देशहरुको सूची

 ओरिजिनल लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

सरकारी निर्णय देखिएन

मन्त्रिपरिषद्का २०८३ वैशाख ९ गतेसम्मका निर्णयहरू अध्ययन गर्दा युरेनियम प्रशोधन वा ‘मुस्ताङ विशेष क्षेत्र’ सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय भएको देखिँदैन। निर्णयको विवरण

तथ्यजाँच

दावी: मुस्ताङको युरेनियम प्रशोधनको जिम्मा अमेरिकालाई दिने तयारी।

दावीकर्ता: सिंहदरबार डटकम, नवभारत टाइम्स, र मल्टिपोलर प्रेस।

तथ्य/निष्कर्ष: अपुष्ट (Unverified)। समाचारमा लेखिएको दावी पुष्टि हुने कुनै विवरण सार्वजनिक छैनन्।  सञ्चार मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभाग दुवैले यसको खण्डन गरेका छन्। सरकारी अभिलेखमा यस्तो कुनै सम्झौता वा तयारी भेटिएको छैन।