त्रिवि क्रिकेट मैदानमा डोजर चलाएर भत्काउन लागिएको दाबी भ्रामक

त्रिवि क्रिकेट मैदानमा डोजर चलाएर भत्काउन लागिएको दाबी भ्रामक

हालैका दिनमा सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन माध्यमहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा सरकारले डोजर चलाउन लागेको र रङ्गशाला नै भत्काउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको दाबीसहितका सामग्रीहरू भाइरल भइरहेका छन्। तर, हाम्रो तथ्य जाँचले उक्त दाबी भ्रामक रहेको पुष्टि गरेको छ।

के हो दाबी ?

ह्वाइट खबर एचडी (६ लाख ५६ हजार फलोअर्स) र ‘डिएनए खबर’ (३ लाख ८५ हजार फलोअर्स) नामक फेसबुक पेजहरूले वैशाख २०८३ मा भिडियो समाचारहरू पोस्ट गर्दै त्रिवि क्रिकेट मैदान भत्काउन लागिएको दाबी गरेका छन्।

ह्वाइट खबरको भिडियोमा भनिएको छ: “केपी ओलीको सक्रियतामा बनेको रङ्गशालामा बालेन सरकारको डोजर चल्ने लगभग निश्चित भएको छ… त्रिविले रङ्गशाला खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।”

त्यसैगरी डिएनए खबरले दाबी गरेको छ: “प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अब त्रिविको जग्गा खानेहरूको उठीबास लगाउने… त्रिवि क्रिकेट मैदान नै अब त्यहाँबाट उठाइने भएको छ।”

दाबीको प्रभाव :

• ह्वाइट खबर एचडी: १२ लाख भन्दा बढी भ्यूज, ४५ हजार रियाक्सन, २,६०० कमेन्ट र ९८५ शेयर।

• डिएनए खबर: ६ लाख २८ हजार भ्यूज, ४५ हजार लाइक र ८७९ शेयर।

हेर्नुहोस्, उक्त पेजमा अपलोड गरिएको भिडियो समाचारको स्क्रिन रेकर्ड :

उक्त समाचारको लिङ्क, अर्काइभ लिङ्क र अर्काइभ भिडियो

हेर्नुहोस्, डिएनए खबरमा अपलोड गरिएको भिडियो समाचारको स्क्रिनरेकर्ड :

उक्त समाचारको लिंक, अर्काइभ लिंक र अर्काइभ भिडियो

के हो तथ्य ?

हामीले यो विषयको तथ्य जाँच गर्न निम्न प्रक्रिया अपनायौँ :

१. विश्वविद्यालयको सार्वजनिक सूचना: त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०८३ वैशाख ४ गते गोरखापत्रमा जारी गरेको सूचनामा कतै पनि ‘रङ्गशाला भत्काउने’ उल्लेख छैन। सूचनामा “विश्वविद्यालयको ऐन, नियम विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिएका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू” ३५ दिनभित्र खाली गर्न भनिएको छ। यो सूचना त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्ने समग्र अभियानको हिस्सा हो। क्यानसँगको सम्झौता वैशाख मसान्तमा सकिने हुनाले त्यसपछि नयाँ सम्झौता नहुँदासम्मको अवस्थालाई प्राविधिक रूपमा ‘खाली गर्नुपर्ने’ वर्गमा राखिएको हो, तर त्यो ‘भत्काउने’ प्रक्रिया होइन।

हेर्नुहोस्, गोरखापत्रमा प्रकाशित विश्वविद्यालयको सूचना :

२. सम्झौताको अवस्था: त्रिवि क्रिकेट मैदान हाल नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले भोगचलन गर्दै आएको छ। त्रिवि र क्यानबीचको लिज (भाडा) सम्झौता २०८३ वैशाख मसान्तमा सकिँदैछ। सम्झौताको म्याद सकिन लागेकाले कानुनी रूपमा सो जग्गा खाली गराउने वा नयाँ सम्झौता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सूचना जारी गरिएको हो।

३. अधिकारीहरूको भनाइ:

• त्रिविका सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईले नेपालफ्याक्टचेकलाई दिएको जानकारी अनुसार, यो सूचना भत्काउनका लागि नभई कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व र सम्झौता स्पष्ट पार्नका लागि हो।

• शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ, “खाली गराउने उद्देश्य होइन, लिज सकिएकाले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने मात्र हो। राज्यको लगानी भएको संरचना भत्किँदैन।”

शिक्षामन्त्री पोखरेलको अभिव्यक्तिको भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तथ्य जाँच

दाबी : त्रिवि क्रिकेट रङ्गशाला भत्काउने सरकारको तयारीबारे सार्वजनिक खबरहरू ।

दाबीकर्ता : ह्वाइट खबर एचडी र डिएनए खबर

तथ्य : भ्रामक (Misleading) त्रिविले जग्गाको सम्झौता नवीकरण र अनधिकृत कब्जा हटाउन सूचना जारी गरेको हो, रङ्गशाला भत्काउन होइन।