नेपालमा बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुने भाइरल दावी गलत, संविधानले नै लगाएको छ बन्देज

नेपालमा बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुने भाइरल दावी गलत, संविधानले नै लगाएको छ बन्देज

नेपालमा पनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुने भएको र सरकारले कानुन संशोधनको तयारी गरेको दाबीसहितका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। तर, नेपाल फ्याक्ट चेकको तथ्यजाँचमा यो दाबी मिथ्या देखिएको छ। नेपालको वर्तमान संविधानले नै मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन पूर्णतः रोक लगाएको छ। 

के हो दावी ?

७ लाख ९६ हजार फलोअर्स रहेको ‘P R E M Parajuli’ नामक फेसबुक पेजले बिहीबार (सन् २०२६ अप्रिल ९) एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै बालेन (बालेन्द्र शाह) नेतृत्वको सरकारले कानुन संशोधन गरेरै भए पनि बलात्कारीलाई फाँसी दिने तयारी गरेको दाबी गरेका छन्।

हेर्नुहोस् P R E M Parajuli को भिडियोको स्क्रिनरेकर्ड 

भिडिओको ओरिजिनल लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ । 

हामीले शुक्रबार बिहान यो तथ्य जाँच तयार गर्दासम्म यो भिडियो २३ लाख पटक हेरिसकिएको छ भने १ लाख ३४ हजार रियाक्सन, ४ हजार ७ सय सेयर छ।

त्यसैगरी, १ लाखभन्दा बढी फलोअर्स भएको ‘HTV Television’ नामक पेजले पनि नेपालमा फाँसीको सजाय सुरु हुन लागेको भिडियो पोस्ट गरेको छ। अप्रिल ९ को दिन बेलुका ८ बजेर ३१ मिनेटमा पोस्ट भएको भिडिओमा अरु देशमा जस्तै नेपालमा पनि बलात्कारीलाई फाँसी हुने भएको दावी गरिएको छ। कानुन संशोधन गरेर भएपनि सरकारले यस्तो कदम चालेको भनिएको छ ।

यो तथ्यजाँच गर्ने समयसम्ममा भिडिओमा २८ हजार पटक रियाक्ट गरिएको छ भने १ हजार १ सय पटक कमेन्ट गरिएको छ । ७ सय ३९ पटक सेयर भएको छ भने ३ लाख ८१ हजार पटक हेरिएको छ।

हेर्नुहोस् HTV Television को स्क्रिनरेकर्ड

‌भिडिओको ओरिजिनल लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

दावीकर्तामध्ये प्रेम पराजुलीले यसअघि पनि मिथ्या सूचना फैलाएको भेटिएको छ। मनकामनाबाट फर्किएको माइक्रो दुर्घटनाका दावी गर्दै फैलाइएका फोटो एआईबाट बनाइएको हाम्रो तथ्य जाँचले पुष्टि भएको थियो। हेर्नुस् तथ्य जाँच।  

त्यसैगरी नाममा टिभी भए पनि एचटिभी समाचार नामको फेसबुक पेज कुनै टेलिभिजन च्यानलको नभएको देखियो।

के हो तथ्य ?

हामीले यो विषयमा तथ्य जाँच गर्नका लागि नेपालको संवैधानिक प्रावधान हेर्‍यौँ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १६ को उपधारा (२) मा स्पष्ट लेखिएको छ— “कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन।”

यो एक अपरिवर्तनीय मौलिक हक जस्तै हो, जसलाई सामान्य कानुन संशोधन गरेर बदल्न सकिँदैन ।

हेर्नुहोस् नेपालको संविधानको धारा १६को स्क्रिनसट

नेपालको संविधानको ओरिजिनल लिंक यहाँ छ ।

यसलाई परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदका दुवै सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाई नजिक भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय सभामा एक सिट पनि रहेको छैन।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनका लागि संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल बनाएर त्यसको पहिलो बैठक समेत चैत २५ गते बसिसकेको भए पनि कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि

नेपालले सन् १९९१ मा International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) सन्धि अनुमोदन गरेको थियो। यस सन्धिले जिउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्छ। त्यसैगरी नेपालले  सन् १९९८ मा मृत्युदण्ड उन्मूलन सम्बन्धि Second Optional Protocol to the ICCPR सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। यो सन्धिको मुख्य उद्देश्य नै मृत्युदण्ड पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने हो। यसमा सामेल भएपछि युद्धको अवस्थाको केही अपवाद बाहेक मृत्युदण्डको कानुन फिर्ता ल्याउन मिल्दैन।

तथ्यजाँच

दावी : नेपालमा बलात्कारीलाई फाँसीको व्यवस्था गर्न कानुन संशोधन हुँदैछ।

दावीकर्ता : P R E M Parajuli, HTV Television (फेसबुक पेजहरू)।

तथ्य/निष्कर्ष : मिथ्या (False)। नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउनै प्रतिबन्ध लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले पनि मृत्युदण्डको कानुन फेरि बनाउन मिल्दैन।