घरभाडा घरबेटीलाई नभई सरकारको खातामा हाल्नुपर्ने दावी यसकारण भ्रामक

घरभाडा घरबेटीलाई नभई सरकारको खातामा हाल्नुपर्ने दावी यसकारण भ्रामक

केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा डेरावालाले कोठाभाडा सिधै सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र सरकारले कर कट्टा गरेर मात्र बाँकी रकम घरधनीलाई दिने व्यवस्था लागू हुन लागेको दाबी फैलिएको छ। तर नेपाल फ्याक्टचेकको तथ्यजाँचमा यो दाबी भ्रामक भएको पुष्टि भएको छ।

के हो दावी ?

२ लाख ३० हजार फलोअर्स रहेको वेबसञ्चार नामक फेसबुक पेजमा सन् २०२६ को मे १ मा एउटा २५ सेकेन्डको भिडियो क्लिप पोस्ट गरियो। भिडियोमा सरकारले घरभाडा व्यवस्थित बनाउन नयाँ नीति तयार पारेको र अबदेखि डेरावालाले घरबेटीलाई नभई सिधै सरकारको खातामा कोठाभाडा जम्मा गर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ। सरकारले १० प्रतिशत कर कट्टा गरेर बाँकी रकम घरधनीको खातामा पठाइदिने तयारी गरेको भिडियोमा उल्लेख छ।

हेर्नुहोस् Websanchar को स्क्रिन रेकर्ड

वेब संचारको लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ । 

यही दाबीसहितको २९ सेकेन्डको भिडियो क्लिप Gen Khabar नामक फेसबुक पेजमा सन् २०२६ को मे २ मा पोस्ट भयो भने २९ लाख फलोअर्स रहेको Nepali Maan TV ले पनि मे ४ मा तस्बिरसहित यही व्यहोरा सार्वजनिक गर्‍यो।

हेर्नुहोस् Gen Khabar को स्क्रिनसट

जेन खबरको लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

 Nepali Maan TV को लिंक यहाँ छ ।

दाबीको प्रभाव 

• Websanchar भिडियो: २३ लाखभन्दा बढी भ्युज, ७४ हजारभन्दा बढी रियाक्सन, २,५०० कमेन्ट र २,२०० सेयर।

• Gen Khabar भिडियो: ७ लाख ३८ हजारभन्दा बढी भ्युज, ३७ हजारभन्दा बढी रियाक्सन र ८६३ कमेन्ट।

• Nepali Maan TV पोस्ट: १,३०० भन्दा बढी रियाक्सन, १३४ कमेन्ट र ४८ सेयर।

यो दाबीले व्यापक अन्योल बनाएपछि हामीलाई तथ्यजाँचका लागि अनुरोध आएको थियो।

के हो तथ्य ?

१. समाचारको स्रोत र सन्दर्भ:

हामीले यस दाबीको तथ्य जाँच्न सबैभन्दा पहिला ‘सरकार’, ‘कोठा भाडा’ जस्ता कीवर्ड प्रयोग गरी गुगलमा ‘एड्भान्स सर्च’ गर्‍यौँ। खोजीका क्रममा अनलाइनखबर डटकमले आजभन्दा ९ वर्षअघि (२०७४ साल वैशाख १३ गते) “घरबेटीलाई होइन, अब सरकारलाई तिर्नुपर्ने भो कोठाभाडा !” शीर्षकमा एउटा समाचार प्रकाशित गरेको भेटियो।

तत्कालीन समयमा अज्ञात स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको सोही पुरानो समाचारको विषयलाई अहिले नयाँ व्यवस्था लागू हुन लागेको जस्तो गरी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको देखिन्छ। हालका दिनमा कुनै पनि आधिकारिक सञ्चारमाध्यममा यस्तो नीतिबारे कुनै समाचार प्रकाशित भएका छैनन्।

हेर्नुहोस् अनलाइनखबरको स्क्रिनसट

अनलाइनखबरको लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

२. कानुनी व्यवस्था (घरबहाल करको क्षेत्राधिकार):

हामीले नेपालको प्रचलित कानुनमा घरबहाल र यसको करसम्बन्धी के व्यवस्था छ भनी अध्ययन गर्‍यौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको घरबहाल कर उठाउने स्पष्ट अधिकार स्थानीय तह (पालिका) लाई दिइएको छ।

हेर्नुहोस् स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५७

ऐनको लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

यस अधिकारअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘काठमाडौँ महानगरपालिका घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९’ जारी गरी लागू गरिसकेको छ। उक्त निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार बहालमा बस्ने व्यक्ति (डेरावाला) ले हरेक महिना समाप्त भएको एक हप्ताभित्र घरधनीलाई नै सिधै मासिक बहाल बुझाउनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ।

निर्देशिकाको लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

३. आधिकारिक पुष्टि:

यसबारे थप स्पष्ट हुन हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभाग प्रमुख दीपक अधिकारीसँग सम्पर्क गर्‍यौँ। उहाँले नेपाल फ्याक्टचेकसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो:

“हालको कानुनअनुसार १० प्रतिशत घरबहाल कर घरधनी आफैँले स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जुन अनलाइनमार्फत पनि तिर्न सकिन्छ। तर, डेरावालाले भाडा सिधै सरकारको खातामा हाल्नुपर्ने र सरकारले घरधनीलाई पैसा पठाउने भनिएको दाबीबारे कुनै जानकारी वा तयारी छैन। यो अधिकार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ।”

तथ्यजाँच

दावी: डेरावालाले कोठाभाडा घरबेटीलाई नभई सिधै सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुँदैछ।

दावीकर्ता : Websanchar, Gen Khabar र Nepali Maan TV लगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता

तथ्यजाँच/निश्कर्ष : भ्रामक (Misleading) । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको दाबी २०७४ सालमा अनलाइनखबरले प्रकाशित गरेको एउटा पुरानो र अपुष्ट समाचारमा आधारित छ। त्यसयता बनेको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ र ‘काठमाडौँ महानगरपालिका घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९’ ले भाडा सिधै सरकारमार्फत सङ्कलन गर्ने कुनै व्यवस्था गरेका छैनन्। कानुनअनुसार भाडा घरधनीलाई नै बुझाउनुपर्छ र घरधनीले नियमअनुसारको कर स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ। तसर्थ, पुरानो र असान्दर्भिक विषयलाई बङ्ग्याएर फैलाइएको यो सूचना भ्रामक छ।