रसुवा बाढी र जलवायु न्याय : के धनी देशले क्षतिपूर्ति तिर्छन् ? [एक्स्प्लेनर]

रसुवा बाढी र जलवायु न्याय : के धनी देशले क्षतिपूर्ति तिर्छन् ? [एक्स्प्लेनर]

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले मानवीय क्षतिसँगै ठूलो भौतिक क्षति पुर्‍यायो। वैज्ञानिक अध्ययनबिना उक्त बाढीलाई जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको विपद् भनेर निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन । तर हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायुजन्य जोखिम र त्यसबाट हुने क्षतिको सन्दर्भमा भोटेकोशीको बाढीले ‘जलवायु न्याय’लाई चर्चामा ल्याएको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान निकै न्यून भए पनि नेपालले पटक–पटक बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटलगायत जलवायुजन्य जोखिमको सामना गरिरहेको छ । यही असमानताका कारण जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित तर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने नेपालजस्ता देशले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र ‘लस एन्ड ड्यामेज’ (क्षति तथा नोक्सानी) सम्बन्धी सहयोग पाउनुपर्ने बहस हुँदै आएको छ ।

तर यस विषयमा अन्यौल भने देखिन्छ। जलवायु न्याय भनेको के कुनै धनी देशले नेपालमा आएको बाढीको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सिधै तिर्नुपर्ने हो ? ‘लस एन्ड ड्यामेज’ भनेको क्षतिपूर्ति नै हो ? नेपालले यस्तो सहयोग कसरी पाउन सक्छ र पैसा कहाँबाट आउँछ ? 

यो एक्स्प्लेनरमा हामी  ‘जलवायु न्याय’ र ‘क्षति तथा नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज)’ के हो, नेपालले यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा कसरी पहुँच बनाउन सक्छ र यस्तो सहयोग कसरी परिचालन हुन्छ भन्नेबारे जानकारी समेटिएको छ ।

के हो जलवायु न्याय ?

जलवायु परिवर्तनको असर सबै देश र समुदायले समान रूपमा भोगिरहेका छैनन् ।

जलवायु परिवर्तनको एक कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ऐतिहासिक रूपमा ठूलो योगदान गरेका देशहरू र जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढी भएका तर उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने देशहरूबीचको असमानताले ‘जलवायु न्याय’को सन्दर्भ जन्माएको हो।

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा जलवायु न्याय भनेको जलवायु परिवर्तनलाई वैज्ञानिक वा वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी, यसलाई सामाजिक, मानव अधिकार र समानताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने अवधारणा हो ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाल बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमको चपेटामा पर्दै आएको छ । यसर्थ जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्‌बाट हुने क्षति नेपालले मात्रै भोग्नु हुँदैन, यसमा जलवायु परिवर्तनमा योगदान गर्ने देशहरूले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ  भन्ने विषय नै जलवायु न्याय हो ।

तर यसको अर्थ नेपालमा हुने हरेक विपद्को क्षतिपूर्ति कुनै अर्को देशले स्वत: तिर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

के रसुवाको बाढी जलवायु परिवर्तनकै कारण आएको हो ?

यो प्रश्नको उत्तरका लागि वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

कुनै एउटा बाढी वा पहिरो भयो भन्दैमा त्यसलाई सिधै जलवायु परिवर्तनको मात्र परिणाम भन्न सकिँदैन । बाढी आउनुमा वर्षाको तीव्रता, भूगोल, नदीको अवस्था, हिमनदी तथा हिमतालको अवस्था, भू-उपयोगलगायत धेरै कारणको भूमिका हुन सक्छ ।

जलवायु परिवर्तनले कुनै विशेष घटनाको सम्भावना वा तीव्रता कति बढाएको थियो भन्ने पत्ता लगाउन ‘क्लाइमेट एट्रिब्युसन’ अर्थात् वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । त्यसैले रसुवाको भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु जोखिमसँग जोडेर छलफल गर्न सकिन्छ, तर ठोस वैज्ञानिक प्रमाणबिना ‘यो बाढी जलवायु परिवर्तनकै कारण आएको हो’ भनिहाल्नु हतारो हुन्छ ।

‘लस एन्ड ड्यामेज’लाई कसरी बुझ्ने ?

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने केही क्षतिहरू अनुकूलन (एडाप्टेसन) र जोखिम न्यूनीकरण (मिटिगेसन)का प्रयासबाट पनि पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन । यस्ता आर्थिक तथा गैर-आर्थिक क्षति र नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा ‘लस एन्ड ड्यामेज’ भनिन्छ।

उदाहरणका लागि, बाढीले घर, सडक, पुल, खेती वा जलविद्युत संरचना नष्ट गर्नु ‘आर्थिक क्षति’ हो। त्यस्तै मानिसको ज्यान जानु, सांस्कृतिक सम्पदा गुम्नु, विस्थापन हुनु वा समुदायको सामाजिक जीवनमा असर पर्नु ‘गैर-आर्थिक क्षति’का उदाहरण हुन् ।

त्यसैले ‘लस एन्ड ड्यामेज’लाई सामान्य अर्थमा ‘धनी देशले गरिब देशलाई सोझै तिर्ने क्षतिपूर्ति’ भनेर मात्र बुझ्नु हुँदैन ।

जलवायु परिवर्तनमा भूमिका नभएका साना र गरिब देशहरूले भारी भौतिक र आर्थिक क्षति भोग्नुपरिरहेकाले संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्मेलन (कोप २७/कोप २८) मार्फत ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ (हानि तथा क्षति कोष) स्थापना गरिएको छ । लस एन्ड ड्यामेज सम्बोधनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २७) मा विशेष कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि कोप २८ मा उक्त कोष र नयाँ वित्तीय व्यवस्थालाई सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरियो।

यस कोषको मुख्य उद्देश्य विकसित र अत्यधिक प्रदूषण फैलाउने देशहरूसँगै विविध स्रोतबाट रकम जुटाएर जलवायु विपद्‌बाट प्रभावित विकासोन्मुख र जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूलाई पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र राहतका लागि वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनु हो ।

के धनी देशले रसुवा बाढीको पैसा तिर्छन् ?

यही विषयमा अहिले सबैभन्दा बढी अन्यौल देखिन्छ ।

कुनै एउटा देशले रसुवामा भएको बाढीको सम्पूर्ण क्षतिको बिल सोझै तिर्ने व्यवस्था ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अन्तर्गत छैन ।

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विकासशील देशहरूलाई सहयोग पुऱ्याउन अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बहुपक्षीय वित्तीय संयन्त्रहरू विकास गरिएका छन् । तीमध्ये क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि स्थापना गरिएको कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज (एफआरएलडी) मुख्य हो ।

जलवायु तथा मौसम विज्ञ उज्ज्वल उपाध्याय भन्छन्, “ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फेसिलिटी (जीईएफ), ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ) र एडाप्टेसन फन्ड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूले नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सहयोग पुऱ्याउँछन् । यी कोषहरूले कहिले अनुकूलन (एडाप्टेसन), कहिले वातावरण संरक्षण त कहिले जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गर्छन् । तर जलवायुजन्य कारणले भइसकेको क्षति र नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज)लाई नै लक्षित गरी सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र भने फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज (एफआरएलडी) हो ।”

यसको अर्थ नेपालले बाढीको क्षतिको सम्पूर्ण रकम कुनै एउटा देशसँग माग गर्ने होइन। बरु उपलब्ध वित्तीय संयन्त्रको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक प्रमाण तथा प्रस्तावका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगमा पहुँच बनाउने हो।

के एफआरएलडी (FRLD) भनेको सोझै क्षतिपूर्ति तिर्ने कोष हो ?

त्यसरी बुझ्नु सही हुँदैन।

एफआरएलडी कुनै एउटा देशले अर्को देशमा भएको विपद्को सम्पूर्ण क्षति सिधै तिर्ने द्विपक्षीय संयन्त्र होइन । यो जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट प्रभावित देशलाई सहयोग गर्न स्थापना गरिएको बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय कोष हो ।

“एफआरएलडी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कोष हो, जसमा विभिन्न स्रोतबाट रकम जम्मा हुन्छ । हाल यस कोषमा करिब ३५ करोड डलर जम्मा भएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट विशेष रूपमा प्रभावित विकासशील देशहरूले आर्थिक तथा गैर–आर्थिक लस एन्ड ड्यामेज सम्बोधन गर्न त्यसबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन् ।”, जलवायु तथा मौसम विज्ञ उपाध्याय स्पष्ट पार्छन् ।

७ अप्रिल २०२५ सम्म २७ वटा योगदानकर्ताहरूबाट एफआरएलडीका लागि ७६८.४ मिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सन् २०२६ मार्च १५ सम्म ८२२ मिलियन डलर उक्त फन्डमा जम्मा गर्ने योगदानकर्ताहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् तर अहिलेसम्म सो कोषमा लगभग ४५० मिलियन डलर मात्रै जम्मा भएको छ ।

विश्व बैंकले यो कोषको अस्थायी आयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर कोषको आफ्नै स्वतन्त्र बोर्ड छ, जसले वित्तीय निर्णय र प्राथमिकता निर्धारण गर्छ ।

त्यसैले एफआरएलडीलाई कुनै एउटा देशले अर्को देशलाई विपद्को सोझै क्षतिपूर्ति दिने संयन्त्रका रूपमा भन्दा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने बहुपक्षीय कोषका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

हालसम्म एफआरएलडीले कुनै पनि देशलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन ।

त्यसो भए नेपालले कसरी सहयोग पाउन सक्छ ?

हरेक बाढी वा पहिरोको सम्पूर्ण क्षतिलाई स्वत: ‘जलवायु क्षति’ भनेर एफआरएलडीबाट रकम पाइँदैन ।

विपद्बाट कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो, कति आर्थिक नोक्सानी भयो, कति मानिस प्रभावित भए, कस्तो सामाजिक तथा गैर-आर्थिक क्षति भयो र त्यसमा जलवायुजन्य जोखिमको प्रभाव कति थियो भन्ने विषयमा तथ्यपरक प्रमाण तयार पार्नुपर्छ ।

“कुनै घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो, कति आर्थिक तथा गैर-आर्थिक क्षति भयो र प्रभावित समुदाय कति जोखिममा थिए भन्ने कुरा वैज्ञानिक प्रमाण तथा व्यवस्थित हानि-नोक्सानी अध्ययनबाट देखाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालका लागि यस्तो एट्रिब्युसन र एसेसमेन्टको आवश्यकता झनै महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ”, उपाध्याय भन्छन् ।

उनी थप्छन्, “बहस ‘धनी देशले नेपाललाई पैसा दिन्छ कि दिँदैन ?’ भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । मुख्य प्रश्न नेपालले आफ्नो जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज)लाई वैज्ञानिक प्रमाणसहित स्थापित गरेर एफआरएलडी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रबाट न्यायोचित वित्त कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने हो । जलवायु न्याय भनेको केवल सहानुभूति मात्र होइन, यो प्रमाण, अधिकार र वित्तीय पहुँच पनि हो ।”