नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : मूलधारकै मिडियाबाट प्रकाशित समाचार भ्रामक

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : मूलधारकै मिडियाबाट प्रकाशित समाचार भ्रामक

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई लिएर नेपालका मूलधारका छापा तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले फरक-फरक संख्यात्मक विवरणसहितका समाचार प्रकाशित गरेका छन्। केही सञ्चारमाध्यमले अदालतको उक्त आदेश नै अन्तिम फैसला भएको दाबीसमेत गरेका छन्।

तर, नेपालफ्याक्टचेकको तथ्य-जाँचका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट १६ जना दोषी ठहर भएको, ७ जनाले सफाइ पाएको र फरार रहेका ८ जना प्रतिवादीको हकमा पछि कारबाही अघि बढाउने गरी मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको पुष्टि भएको छ। साथै, अदालतको यो आदेश अन्तिम फैसला होइन। 

के हो दावी ?

काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सार्वजनिक भएपछि नेपालका प्रमुख तीन सञ्चारमाध्यमले फरक-फरक दाबीसहित समाचार सम्प्रेषण गरे।

गोरखापत्र दैनिक: सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र दैनिकले पूर्वमन्त्रीसहित २३ जना दोषी ठहर भएको दाबी गर्‍यो। गोरखापत्रले सफाइ पाउने बाहेक, फरार रहेका र मुद्दा मुल्तबीमा गएका प्रतिवादीहरूलाई समेत दोषीकै संख्यामा गनेर २३ पुर्‍याएको देखिन्छ।

हेर्नुहोस् गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचारको स्कृनसट

गोरखापत्र दैनिकको पीडिएफ अर्काइभ लिंक यहाँ छ भने गोरखापत्रअनलाइनको अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

कान्तिपुर दैनिक: कान्तिपुरले १४ जना दोषी ठहर भएको, ७ जनाले सफाइ पाएको र फरारको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको दाबी गर्‍यो। तर, कान्तिपुरको समाचारमा दोषी, सफाइ वा मुल्तबी कतै पनि आरोपी बेचन झाको नाम उल्लेख गरिएको छैन।

हेर्नुहोस् कान्तिपुर दैनिकको स्कृनसट

कान्तिपुरको ओरिजिनल लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

अनलाइनखबर: अनलाइनखबरले ३० जना अभियुक्तमध्ये ७ जनालाई सफाइ दिएर अरू सबै (२३ जना) लाई दोषी ठहर गरेको दाबी गर्‍यो। साथै, समाचारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको यस आदेशलाई ‘अन्तिम फैसला’ भनी किटान गरियो।

हेर्नुहोस् अनलाइनखबरको स्क्रिनसट

अनलाइनखबरको ओरिजिनल लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

यसको प्रभाव

दैनिक पत्रिकासहित स्थापित र आधिकारिक सञ्चारमाध्यमहरूबाटै एउटै घटनाको फरक-फरक संख्यात्मक विवरण र कानुनी व्याख्यासहितको समाचार प्रकाशित भएपछि पाठकहरूमा व्यापक अन्योल छाएको छ। कुन सञ्चारमाध्यमको विवरणलाई विश्वास गर्ने भन्ने विषयमा अलमल परेपछि पाठकहरूबाट प्राप्त तथ्य-जाँचको अनुरोधका आधारमा नेपालफ्याक्टचेकले यो अनुसन्धान गरेको हो

के हो तथ्य ?

सञ्चारमाध्यमका दाबीहरूको सत्यता जाँच्नका लागि हामीले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको कसुर ठहर आदेशको १५ पृष्ठ लामो मूल प्रतिलिपि  विस्तृत अध्ययन गर्‍यौँ। अदालतको आदेशको आधिकारिक विवरण यसप्रकार छ:

१) १६ जना प्रतिवादी दोषी ठहर

अदालतले फरक-फरक कसुरमा १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ, जसमा कोही व्यक्ति एकभन्दा बढी कसुरमा पनि दोषी देखिएका छन्। दोषी ठहर हुनेहरूमा: केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, टेकनाथ रिजाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, आङ्टावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे, टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन, निरन्जन कुमार खरेल र वेचन झा रहेका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

२) ७ जनालाई सफाइ

अदालतले प्रतिवादीहरू रामशरण केसी, टंक कुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतिक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई कसुरको अभियोगबाट पूर्ण सफाइ दिएको छ।

३) ८ जना फरार प्रतिवादीको मुद्दा मुल्तबीमा

अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाई, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, बिनिता सावदेन लिम्बु र सुनिल बुढाथोकी गरी ८ जना फरार प्रतिवादीको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९८ बमोजिम मुद्दा मुल्तबी (स्थगित) रहने ठहर गरिएको छ।

मुद्दा मुल्तबीमा राख्नु भनेको दोषी ठहर हुनु होइन। फरार रहेका अभियुक्तहरू पक्राउ परेपछि वा उपस्थित भएपछि अर्को चरणमा कारबाही अघि बढाउने गरी हाललाई मुद्दाको प्रक्रिया स्थगित गरिएको मात्र हो।

आदेश अन्तिम हो ?

अनलाइनखबरले यसलाई अन्तिम फैसला दाबी गरेपछि हामीले काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडासँग सम्पर्क गर्‍यौँ।

नेपालफ्याक्टचेकसँग कुरा गर्दै उनले स्पष्ट पारे, सफाइ पाएकाहरूको हकमा यो आदेश अन्तिम सरह भए पनि दोषी ठहर भएका र मुल्तबीमा परेकाहरूको हकमा सजाय निर्धारण भएपछि मात्र पूर्ण फैसला तयार हुन्छ, जसविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिन्छ।

अदालतले सजाय तोक्नका लागि २०८३ साल असार २९ गते को पेसी तोकेको छ। त्यसपछि फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुने क्रममा दोषी ठहर भएकाहरूलाई पुनरावेदनमा जाने कानुनी समय उपलब्ध गराइनेछ। तसर्थ, प्रतिवादीहरू माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन जान पाउने कानुनी मार्ग बाँकी नै रहेकाले जिल्ला अदालतको यो आदेश अन्तिम होइन।

तथ्यजाँच

दावी: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरुको विवरण फरक-फरक दावी

दावीकर्ता : गोरखापत्र दैनिक, इकान्तिपुर, अनलाइनखबरलगायत प्रिन्ट र अनलाईन संचारमाध्यम

तथ्य : भ्रामक (misleading)। काठमाडौं जिल्ला अदालतको १५ पृष्ठ लामो आदेश अनुसार यस प्रकरणमा १६ जना दोषी ठहर भएका हुन्, ७ जनाले सफाइ पाएका हुन् र ८ जना फरारको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको हो। सञ्चारमाध्यमहरूले मुल्तबीमा रहेकालाई पनि दोषीमा गनेर वा अभियुक्तको नाम छुटाएर फरक संख्या लेखेका हुन्। साथै, सजाय निर्धारण हुन बाँकी रहेको र पुनरावेदनको अधिकार सुरक्षित रहेकाले यो आदेश अन्तिम फैसला होइन।