के पुस ५ पछिका सबै नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो?

के पुस ५ पछिका सबै नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो?

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला २०७७ फागुन ११ गते सुनायो। योसँगै केही अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरुमा पुस ५ गतेपछि सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको खबर आएका छन्।

के साँच्चै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो त?

हामीले यो विषयमा तथ्य जाँच गरेका छौँ।

यस्तो छ आएका खबर

पहिलोपोस्ट अनलाइनले अपराह्न ५ बजेर ५९ मिनेटमा ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला, पुस ५ पछिका सबै निर्णय रद्द’ शीर्षकको समाचारको पुछारमा ‘पुस ५ गतेपछि गरिएका सबै नियुक्तिसमेत अदालतले खारेज गर्न भनेको छ’ लेखेको छ। अर्काइभ लिङ्क

अङ्ग्रेजी न्युजपोर्टल माइरिपब्लिका र हाल प्रकाशनमा नरहेको रिपब्लिका अङ्ग्रेजी दैनिकका प्रधान सम्पादक सुभाष घिमिरेले ६ बजेर १० मिनेटमा ‘पुस ५ गतेपछि गरिएका सबै नियुक्तिसमेत अदालतले खारेज गर्न भनेको’ ब्रेकिङ न्युजको फोटोसहित ट्विट गरेका छन्। अर्काइभ लिङ्क

६ बजेर २५ मिनेटमा अङ्ग्रेजी न्युजपोर्टल माइरिपब्लिकामा ‘Supreme Court scraps all appointments made by govt to various constitutional bodies after Dec 20’ शीर्षकको समाचार ब्रेकिङ न्युज भन्दै प्रकाशन गरेको छ। अर्काइभ लिङ्क

त्यसैगरी आर्थिक न्युजपोर्टल ‘बिजमान्डु’ मा पनि ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला, पुस ५ पछिका सबै निर्णय रद्द’ शीर्षकको समाचारको पुछारमा ‘पुस ५ गतेपछि गरिएका सबै नियुक्तिसमेत अदालतले खारेज गर्न भनेको छ’ लेखिएको समाचार ६ बजेर ३४ मिनेटमा प्रकाशन भएको छ। अर्काइभ लिङ्क

त्यसैगरी फेसबुकमा पनि धेरैले पुस ५ गतेपछि पछि गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गरेको बारे स्टायटस लेखेका छन्। 

अनलाइननेपाल नामको फेसबुक पेजमा पुस ५ गतेपछि गरिएका सबै नियुक्ति खारेज लेखिएको यो पोस्ट राति ११ बजेसम्ममा २२ पटक सेयर भएको छ भने २४ वटा कमेन्ट छन् र ३३४ वटा रियाक्सन छन्।

तथ्य के हो ?

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशलाई आधिकारिक वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ। त्यसमा निम्न पाँच प्रश्नमा मात्रै निर्णय गरिएको उल्लेख छ-

पुस ५ गतेपछिका संवैधानिक नियुक्तको विषय त्यसमा उल्लेख छैन। सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त आदेशको ५ औँ नम्बरको बूँदामा  ‘संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्न भएको मिति २०७७।९।५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’ लेखिएको छ।

पुस ५ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश, सो बमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय, विज्ञप्ति र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकोले बदर हुने अदालतले ठहर गरेको हो। यसमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि ल्याइएको अध्यादेश, त्यही अध्यादेश अनुसार संसदीय सुनुवाई बिना भएको नियुक्तिका विषयमा केही पनि उल्लेख छैन।

यी संवैधानिक नियुक्तिहरुविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन्। त्यसमा फैसला हुन बाँकी छ।

दावी :  पुस ५ गतेपछि गरिएका सबै नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न आदेश दिएको छ।

तथ्य जाँच : मिथ्या सूचना । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायको नियुक्ति खारेज गर्ने वा सदर गर्ने भन्ने विषयमा कुनै आदेश फागुन ११ गते गरेको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा मात्रै सर्वोच्च अदालतले त्यो बदर हुने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उपलब्ध आदेशको विवरणबाट सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन मिडियामा आएका समाचार मिथ्या रहेको पुष्टि हुन्छ।