के कमल थापालाई गाई चिह्न नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको हो?

के कमल थापालाई गाई चिह्न नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको हो?

अपडेट (२०७९ साउन ९) : हामीले यो तथ्य जाँच गर्दा यो सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइनसकेको भए पनि २०७९ साउन ८ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुडालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

***

केही अनलाइन मिडियाहरुले कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई गाई चुनाव चिह्न नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको समाचार शुक्रबार (२०७९ असार ३१ गते) दिएका छन्।

तर हाम्रो तथ्य जाँचमा यो सूचना मिथ्या देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसबारे कुनै आदेश जारी गरेको देखिन्न।

कहाँ कस्तो समाचार ?

अनलाइन मिडिया नेपालखबरले ‘कमल थापालाई गाई चिह्न नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश’ शीर्षकमा शुक्रबार समाचार राखेको छ। समाचारमा लेखिएको छ-

सर्वोच्च अदालतले कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गाई चुनाव चिह्न नदिने निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। थापाले बिहीबार चुनाव चिह्न ‘गाई’ माग्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न आयोग र रिट निवेदक दुवै पक्षलाई साउन ४ गते बोलाएको छ। 

त्यसैगरी मकालुखबर अनलाइनले पनि शुक्रबार राप्रपालाई ‘गाई’ चिह्न नदिने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश शीर्षकमा समाचार राखेको छ। यो समाचारमा पनि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले राप्रपा नेपाललाई गाई चुनाव चिह्न नदिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको दावी गरिएको छ।

समान व्यहोराको समाचार नेपालवाच अनलाइनले ‘सर्वोच्चले भन्यो : कमल थापालाई ‘गाई’ नदिने निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्नू’ शीर्षकमा र केन्द्रबिन्दू अनलाइनले सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेश : कमल थापालाई गाई चिह्न नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु शीर्षकमा राखेको छ।

के हो तथ्य ?

यो विषयमा तथ्य खोज्नका लागि हामीले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा हेर्‍यौँ। वेबसाइटमा कमल थापा वादी र निर्वाचन आयोग प्रतिवादी रहेको 078-WO-1608  मुद्दाको विवरण हेर्‍यौँ। २०७९ असार ३० गते दर्ता भएको यो रिट निवेदनमा असार ३१ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पेशी परेको थियो।

वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि डाकिएको छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क। 

हामीले आदेश पनि हेर्‍यौँ। आदेशमा कतै पनि गाई चुनाव चिह्न नदिने निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख छैन। हेर्नुस् आदेश-

यसमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी भएको देखिन्छ जुन सामान्यतया सबैजसो मुद्दामा गरिन्छ। अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा ‘अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी निश्कर्षमा पुग्न मनासिब भएको’ भन्दै आगामी साउन ८ को पेशी तोकिएको छ।

समाचारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको भनिए पनि आदेशमा त्यस्तो लेखिएको देखिएन।

तथ्य जाँच

दावी : कमल थापालाई गाई चुनाव चिह्न नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

तथ्य : मिथ्या सूचना । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कमल थापा वादी रहेको मुद्दामा निर्वाचन आयोगलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कुनै अल्पकालीन वा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन। अन्तरिम आदेशका विषय जारी हुने कि नहुने विषयमा छलफल गर्न अर्को पेशी तोकिएको छ। तसर्थ विभिन्न अनलाइन मिडियामा आएका समाचार मिथ्या पुष्टि हुन्छ।