के लक्ष्मी बैंकको सबै बैँक खाता बन्द गर्न अदालतले आदेश दिएको हो?

के लक्ष्मी बैंकको सबै बैँक खाता बन्द गर्न अदालतले आदेश दिएको हो?

लक्ष्मी बैँकको सबै खाता बन्द गर्न अदालतले आदेश दिएपछि उक्त बैँकको राष्ट्र बैँकसहित अन्य बैँकहरुसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको दावी गरिएको सूचना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।

भाइरल सूचनामा बचतकर्ताको पैसा के होला भनेर प्रश्नसमेत सोधेको देखिन्छ।

तर हाम्रो तथ्य जाँचमा नेपाल राष्ट्र बैँकबाट ‘क’ वर्गको राष्ट्रिय स्तरको वाणिज्य बैँकको अनुमति पाएको लक्ष्मी बैँकबारेको यो सूचनामा केही विषय सही रहे पनि केही भ्रामक रहेको भेटिएको छ।

यस्तो छ भाइरल खबर

बीमापोस्ट नामको अनलाइनले २०७९ फागुन २४ गते प्रकाशन गरेको समाचारको शीर्षक छ-  ‘लक्ष्मी बैंकको सबै खाता बन्द गर्न अदालतको आदेश, राष्ट्र बैंकसहित अन्य बैंकहरूसँग सम्बन्ध बिच्छेद, बचतकर्ताको पैसा के होला ?’  हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क। 

उक्त अनलाइनको फेसबुक पेजमा यो समाचारको लिङ्क भाइरल भएको छ। पाँच दिनमा यो पोस्टमा ११ हजार रियाक्सन छन् भने २६१ वटा कमेन्ट र १ हजार २ सय सेयर भएको देखिन्छ।

क्राउड ट्याङ्गलबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार यो लिङ्क १८ वटा विभिन्न फेसबुक ग्रुप र पेजमा सेयर भएको छ, जसको कूल फलोअर संख्या १५ लाखभन्दा बढी छ।

त्यसैगरी सन्देशपत्र डट कममा लक्ष्मी बैंकको सबै खाता बन्द गर्न अदालतको आदेश शीर्षकमा प्रकाशित समाचारको लिङ्कको क्राउडट्याङ्गलबाट प्राप्त तथ्याङ्क हेर्दा १७ वटा विभिन्न फेसबुक पेज र ग्रुपमा सेयर भएको देखिन्छ जसको कूल फलोअर्स संख्या ४९ लाख ८० हजार नाघ्छ।

यही समाचारमा भएको शीर्षक राखी फेसबुकमा सर्च गर्दा अरु थुप्रैले पनि यही विषय राखेको र सेयर गरेको देखिन्छ। हेर्नुस् स्क्रिनसट रेकर्ड।

घटना के हो ?

सिंहदरबार डट कममा प्रकाशित कागजातसहितको समाचार अनुसार, लक्ष्मी बैंकको काठमाडौँ, टेकुस्थित कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारी पुकार श्रेष्ठलाई बैंकले आर्थिक अनियमितताको आरोपमा ११ नोभेम्बर २०१७ मा हटाउने निर्णय गरेकोमा ती कर्मचारीले बैंकविरुद्ध श्रम अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेका थिए । श्रम अदालतले २०७५ कात्तिक ३० गते कर्मचारीको पक्षमा फैसला गर्दै उनलाई सेवामा बहालका लागि गर्न र सेवाबाट बर्खास्त भएको दिनदेखि सेवामा पुनः बहाल भएको मितिसम्मको पारिश्रमिक पनि उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।

उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएपछि उनले २०७९ पुस २४ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। श्रम तथा रोजगार कार्यालयले श्रम अदालतको आदेशलाई पालना गराउन भन्दै २०७९ माघ २२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै लक्ष्मी बैंकको केन्द्रीय कार्यालयका नाममा नेपाल भर रहेका बैंक खाताको कारोबार श्रम अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेसम्म वा अर्काे आदेश नभएसम्म रोक्का राख्न पत्र लेखेको छ । जसमा बोधार्थ लक्ष्मी बैंक हात्तीसारलाई पनि पठाइएको देखिन्छ।

 सिंहदबार डट कममा प्रकाशित श्रम तथा रोजगार कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको भनिएको पत्र। 

बीमापोस्टले एक महिनाअघि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले राष्ट्र बैंकलाई लक्ष्मी बैंकको खाता रोक्का गर्न आग्रह गर्दै लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर लेखेको समाचारमा दावी गरिएको छ, ‘उक्त आदेशसँगै लक्ष्मी बैंकको नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकहरुसँगको सम्बन्ध विच्छेद हुन पुगेको छ।’

के हो तथ्य ?

हामीले नेपाल राष्ट्र बैँङ्कका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेललाई यो पत्रको आधिकारिकताबारे सोध्यौँ। पोखरेलले श्रम कार्यालयबाट यस किसिमको पत्र आए पनि राष्ट्र बैंकले यसको हुबहु अक्षरश कार्यान्वयन नगरेको बताए।

समाचारमा दाबी गरिएजस्तै के लक्ष्मी बैंकको राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकहरुसँगको सम्बन्ध विच्छेद भएको हो त भन्ने जिज्ञासामा उनले प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका विषय वा अदालतसँग जोडिएका विषयमा पत्र आउने गरको र त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का पनि गर्ने गरेको जानकारी दिए। तर श्रम विभागले भनेकै आधारमा एउटा वाणिज्य बैंकको खाता रोक्का गर्न नमिल्ने उनले बताए।

माघ २२ गते निर्णय,  २७ गते अन्तरिम आदेश

हामीले यस विषयमा लक्ष्मी बैंकका प्रमुख सूचना अधिकृत पियुषराज अर्यालसँग पनि सम्पर्क गर्‍यौँ। उनले श्रम तथा रोजगार कार्यालयको माघ २२ गतेको पत्रमा भएको निर्णय कार्यान्वयन तत्काललाई नगर्न, नगराउन माघ २७ गते नै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याइसकेको बताए।

हामीले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा यसबारे खोज्यौँ। श्रम तथा रोजगार कार्यालयको निर्णयविरुद्ध लक्ष्मी बैँकले २०७९ माघ २४ गते  सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। उक्त निवेदनमा माघ २५ गते न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको इजलासले हेर्न नभ्याएपछि २७ गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा रहेको 079-WO-0846  दर्ता नम्बरको केस प्रोसेस डिटेल

उनले हामीलाई सर्वाेच्च अदालतले २०७९ माघ २७ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशको प्रतिलिपि पनि उपलब्ध गराए।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा श्रम अदालतको फैसलाउपर लक्ष्मी बैँकले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेको उल्लेख छ। आदेशमा लेखिएको छ, ‘बैंकको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति र बैंक खाताहरु रोक्का राखिँदा बैंकले कार्य नै गर्न नसक्ने परिस्थिति हुन्छ। श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुँदा पुकार श्रेष्ठले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकसमेतको रकमसम्म रोक्का राख्न पर्नेमा बैंकको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति र खाता रोक्का राख्ने गरी भएको श्रम कार्यालयको मिति २०७२।१०।२२ को निर्णयबाट निवेदकलाई तत्काल अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी बैंकका कर्मचारी पुकार श्रेष्ठले उक्त अवधिको प्राप्त हुने पारिश्रमिक लगायतका सुविधाहरुको हुने रकमसम्म छुट्याई बैंकको खातामा जम्मा गरी राखी सो रकमसम्म रोक्का राखी फैसला कार्यान्वयन हुने नै हुँदा सो बाहेक अन्य अचल सम्पत्ति र खाताहरुका हकमा यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म श्रम कार्यालयको मिति २०७९।१०।२२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

हेर्नुस् अन्तरिम आदेशको पूर्ण विवरण

तथ्य जाँच

दावी : लक्ष्मी बैंकको सबै खाता बन्द गर्न अदालतको आदेश, राष्ट्र बैंकसहित अन्य बैंकहरूसँग सम्बन्धविच्छेद।

दावीकर्ताः  बीमापोस्ट डटकम, सन्देशपत्र डट कम र अन्य अनलाइनहरु।

तथ्यः भ्रामक सूचना। लक्ष्मी बैंकको खाता रोक्का गर्न श्रम तथा रोजगार कार्यालयले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको सही भए पनि राष्ट्र बैँकले त्यसो नगरेको सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले बताएका छन्। श्रम तथा रोजगार कार्यालयले माघ २२ गते गरेको बैंकको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति र खाता रोक्का राख्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालते माघ २७ गते नै अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। तसर्थ भाइरल समाचारमा दावी गरिएजस्तो लक्ष्मी बैँकको सबै खाता बन्द गर्न अदालतले आदेश दिएको खबर भ्रामक छ। राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकहरुसँग लक्ष्मी बैंकको सम्बन्ध विच्छेद भन्ने समाचार सही होइन।