के मदिरा नियन्त्रणका लागि कर्णालीमै पहिलो पटक कार्यविधि बनाइएको हो?

के मदिरा नियन्त्रणका लागि कर्णालीमै पहिलो पटक कार्यविधि बनाइएको हो?

• दिनेश गौतम

जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाभित्र अब मदिरा खान लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोबारे समाचार विभिन्न मिडियामा आएका छन्। ‘नागरिक’ दैनिकको मंगलबार (२०८० भदौ ५ गते) प्रकाशित समाचारमा ‘कर्णालीमै पहिलो पटक मदिरा नियन्त्रणका लागि कार्यविधि बनाएको’ दावी गरिएको छ।

तर हाम्रो तथ्य जाँचले भने यो दावी भ्रामक देखिएको छ। यस्तो कार्यविधि कर्णाली प्रदेशका अरु पालिकाहरुले पनि पहिले नै बनाइसकेका छन्।

के छ समाचारमा ?

‘नागरिक’ दैनिकमा मंगलबार दोस्रो पृष्ठमा ‘मदिरा खान लाइसेन्स’ शीर्षकमा वीरेन्द्रनगर डेटलाइनमा प्रकाशित समाचारमा जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाभित्र मदिरा खान लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त समाचारको दोस्रो अनुच्छेदमा ‘कर्णालीमै पहिलो पटक कार्यविधि बनाएर भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मदिरा नियन्त्रण क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको’ उल्लेख गरिएको छ ।
समाचारको स्क्रिनसट

नागरिकन्यूज अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको लिंक

के हो तथ्य ?

समाचारमा कर्णाली (प्रदेश) मै पहिलो पटक भनिएपनि हामीले ‘मदिरा नियन्त्रण कार्यविधि’ कीवर्ड राखेर गुगलमा सर्च गर्दा अरु विभिन्न पालिकाहरुले पनि कार्यविधि बनाएको फेला पार्‍यौँ।

• कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले २०७७ सालमै गाउँसभाबाट स्वीकृति गरेर ‘त्रिवेणी गाउँपालिकाको स्थानीय मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ। 
• कर्णाली प्रदेशको दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले त्योभन्दा अघि २०७५ सालमै मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्याविधि बनाएको थियो। २०७५ असार ३२ गते स्थानीय राजपत्रमा समेत यो कार्यविधि प्रकाशन भएको छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ।

चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको कार्यविधिको स्क्रिनसट

• कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकाले त २०७५ सालमा मदिरा नियन्त्रण निर्देशिका २०७५ नै बनाएको थियो । यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ। 
• कर्णाली प्रदेशकै रुकुमपश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले २०७६ मा मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन नै पारित गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ।
• त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकै दैलेख जिल्लास्थित महावु गाउँपालिकाले मदिरा, लागू अैाषध तथा जुवा तास निषेध कार्यविधि २०७५ लागू गरेको थियो। यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ।

दावी : कर्णालीमै पहिलो पटक जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकामा मदिरा नियन्त्रणका लागि कार्यविधि बनाइएको छ।

दावीकर्ता : नागरिक दैनिक

तथ्यः मिथ्या सूचना। नागरिक दैनिकले कर्णालीमै पहिलो पटक जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाले मदिरा नियन्त्रणका लागि कार्याविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गरेपनि यसअघि कर्णाली प्रदेशका पाँच वटा पालिकाले यस्ता कार्यविधि यसअघि नै बनाइसकेको भेटियो। त्यसैले नागरिक दैनिकको दावी मिथ्या रहेको निश्कर्षमा हामी पुग्यौँ।