एभिन्युज टेलिभिजनमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गरेको दावी मिथ्या

एभिन्युज टेलिभिजनमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गरेको दावी मिथ्या

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एभिन्युज टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै २०५२ सालमा माओवादीले राखेको ४० बूँदे मागपत्रमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको कुरा नलेखिएको दावी गरेका छन्।

तर हाम्रो तथ्य जाँचमा यो दावी मिथ्या देखिएको छ। मागको १० र १८ औँ बूँदामा यी माग थिए।

के हो दावी ?

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गएको साता एभिन्युज टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सीधा प्रश्न’मा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। यसको भिडियो एभिन्युज खबरको युट्युब अकाउन्टमा यहाँ हेर्न सकिन्छ।

अन्तर्वार्तामा उनले माओवादीले सशस्त्र संघर्ष थाल्नुअघि २०५२ सालमा राखेको ४० बूँदे मागपत्रमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको कुरा नलेखिएको दावी गरेका छन्।

उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्-

तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, फागुन १ गते, २०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले ४० बूँदे मागपत्र लिएर जाँदाखेरी प्रत्यक्ष रुपमा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको कुरा कहीँ लेख्याथ्यो ?

थिएन।

उल्ले मागेको थियो संविधान सभाको निर्वाचन। संविधान सभाको निर्वाचन गरौँ, संविधान सभाबाट संविधान बनाउँ। 

हेर्नुस् अन्तर्वार्ताको स्क्रिनरेकर्ड-

के हो तथ्य ?

यसबारे तथ्य जाँचका लागि हामीले दस्तावेज खोज्यौँ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) हालको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आधिकारिक वेबसाइटको दस्तावेज खण्डमा ‘ने.क.पा.(माओवादी)ले २०५२ माघ २२ गते तत्कालीन सरकारसमक्ष पेश गरेका ४० सूत्रीय मागहरु’ शीर्षकमा एउटा पीडीएफ डकुमेन्ट राखिएको छ। वेबसाइट लिङ्क। अर्काइभ लिङ्क।

हामीले उक्त डकुमेन्ट हेर्‍यौँ। डकुमेन्टमा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरुलाई (क) खण्डमा, जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरु (ख) खण्डमा र जनजीविकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित मागहरु (ग) खण्डमा राखिएको छ।

यसमा जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरु अन्तर्गत १० औँ बूँदामा ‘जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरुद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्ने’ माग रहेको छ।

त्यसैगरी सोही खण्डको बूँदा नम्बर १८ मा ‘नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनु पर्छ’ लेखिएको छ।

माओवादीको आधिकारिक वेबसाइटमा रहेको यो डकुमेन्टलाई भेरिफाइ गर्न हामीले अरु केही स्रोत खोज्यौँ।

‘बाबुरामका चालीस बुँदा: आंशिक पूरा, अधिकांश अधुरा’ शीर्षकमा नेपालप्रेसमा २०७७ फागुन १ गते प्रकाशित सामग्रीमा बूँदा नम्बर १० र बूँदा नम्बर १८ मा यही उल्लेख छ। नेपालप्रेसको लिङ्क। अर्काइभ लिङ्क।

त्यसैगरी हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा शोधपत्र (थेसिस)को अनुसूचीमा रहेको मागहरु पनि हेर्‍यौँ। ‘नेपालको राजनीतिमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहः एक अध्ययन’ शीर्षकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय स्नातकोत्तर तह द्वितीय वर्ष, राजनीतिशास्त्र विषय अर्न्तगत राजनितिशास्त्र विभाग पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा प्रस्तुत गरिएको बाबुराम अधिकारीको शोधपत्रमा पनि बूँदा नम्बर १० र १८ मा यही माग देखिन्छ।

थेसिसमा रहेको अनुसूचीको स्क्रिनसट।  थेसिसको अर्काइभ लिङ्क। 

तथ्य जाँच

दावी : २०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले ४० बूँदे मागपत्र लिएर जाँदा प्रत्यक्ष रुपमा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको कुरा लेखेको थिएन।

दावीकर्ता : राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन।

तथ्य : मिथ्या सूचना। २०५२ माघ २१ गते तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बुझाएको ४० बूँदे मागको १८ औँ बूँदामा ‘नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनु पर्छ’ लेखिएको छ। त्यसैगरी १० औँ बूँदामा ‘जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति..’ लेखिएको छ। तसर्थ लिङ्देनको दावी मिथ्या ठहर्छ।