- सागर बुढाथोकी
- अशोज ७, २०८१
के राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको लागि सरकारले विश्व बैँकबाट ऋण लिएको हो ?
राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकबाट १६ अर्ब ऋण लिएको दावी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भाइरल भएको छ।तर के यो कार्यक्रमको लागि सरकारले साँच्चिकै १६ अर्ब ऋण लिएको हो त ? हामीले यो विषयमा तथ्यजाँच गरेका छौँ।
के छ दावी ?
अगस्त २४ मा ‘डा. बानिया प्रकाश’ नामको फेसबुक प्रोफाइलबाट एक लाख ४५ हजार फलोअर्स रहेको डा. सुरेन्द्र केसी फ्यान क्लब नामक ग्रुपमा एउटा पोस्ट गरिएको छ।
पोस्टमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नाम बनाउन विश्व बैंक बाट १६ अरब रुपैयाँ ब्याजमा ऋण लिएको दावी गरिएको छ।
हेर्नुस्, स्क्रिनसट, अर्काइभ लिंक
यो तथ्यजाँच तयार पार्दासम्म उक्त पोस्टमा एक हजार भन्दा बढी रियाक्सन, एक सय ७५ वटा प्रतिक्रिया छ भने ६ सय ३५ पटक सेयर गरिएको छ।
सोही स्टाटस, झलिन्द्र सुराङ्गि मगरको फेसबुक पेजबाट तीन लाख ६४ हजार भन्दा बढी फलोअर्स रहेको हर्क साङपाङ राई धरान नामक फेसबुक ग्रुपमा पनि पोस्ट गरिएको छ।
यो तथ्यजाँच गर्दासम्म उक्त पोस्टमा १ हजार तीन सय रियाक्सन, २ सय ५४ प्रतिक्रिया छ भने १ हजार जनाले सेयर गरेका छन्।
हेर्नुस्, स्क्रिनसट, अर्काइभ लिंक
यस्ता पोस्टहरु भाइरल भएको र हाम्रो ह्वाटसएप नम्बर 9886069780 मा यसको तथ्य जाँच गर्न अनुरोध आएकोले हामीले तथ्य जाँच गर्ने निर्णय गर्यौँ।
तथ्य के हो ?
तथ्यजाँचका लागि हामीले सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेललाई सम्पर्क गर्यौँ। महानिर्देशक कट्टेलले राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रमको लागि नेपाल सरकारले कुनै पनि वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋण नलिएको दावी गरे।
“यो विशुद्ध नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चलाइएको कार्यक्रम हो, राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि राज्यले कुनै पनि विदेशी निकायबाट सहायता, ऋण र अनुदान लिएको छैन,” महानिर्देशक कट्टेलले भने।
हामीले थप बुझ्नका अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्मालाई सम्पर्क गर्यौँ। शर्माले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रमको लागि यस्तो ऋण लिएको हो कि होइन भन्ने हाम्रो प्रश्नको जवाफमा बताए, “अहिले यस्तो केही छैन।”
हामीले थप बुझ्नको लागि अर्थ मन्त्रालयको २०८०- २०८१ को आय-व्ययको अनुमान (रेडबुक) हेर्यौँ। उक्त रेडबुकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको सञ्चार महसुल शीर्षकमा आइडिए २१०३००१ शोधभर्ना हुने ऋण लेखेको भेट्यौँ। तर, त्यहाँ रकम भने खुलाइएको थिएन।
त्यसपछि हामीले आइडिए २१०३००१ लाई गुगलमा सर्च गर्यौँ । उक्त नम्बर सर्च गर्ने क्रममा वर्ल्डबैँकको वेबसाइटमा स्ट्रन्थेनिङ सिस्टम फर सोसल प्रोटेक्शन एण्ड सिभिल रजिष्ट्रेशन लेखेको पेजमा पुग्यौँ। सोही पेजमा राखिएको अफिसियल पिडिएफ क्लिन गर्दा प्रोजेक्ट नाम स्ट्रन्थेनिङ सिस्टम फर सोसल प्रोटेक्शन एण्ड सिभिल रजिष्ट्रेशन रहेको एउटा डकुमेन्ट फैला पार्यौँ। हेर्नुस्, पिडिएफ लिंक
हेर्नुस्, स्क्रिनसट
उक्त डकुमेन्ट अनुसार, २०१७ जुलाईमा सुरु भएर जुन २०२४ मा सकिएको उक्त प्रोजेक्टमा विश्व बैँकले ११५ मिलियन अमेरिकन डलर (११५ मिलियन अमेरिकन डलर कमिटमेन्ट) गरेको उल्लेख छ। र, बजेट कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीको नाम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग उल्लेख गरेको छ।
आइडिए क्रेडिट नम्बरको अर्थ ऋण लिएको बुझिने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए।
“आइडिए क्रेडिट नम्बर उल्लेख गर्नुको अर्थ ऋण लिएको बुझिन्छ तर राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमको हकमा ऋण लिएको हो या होइन भन्ने कुरा मैले डकुमेन्ट हेरेको छैन,” प्रवक्ता भट्टराईले भने।
आइडिए अर्थात् इन्टरन्याशनल डेभलपमेन्ट एशोसिएशन विश्व बैँकको एउटा अंग हो, यसले निम्न आय भएका देशहरुलाई कम ब्याजमा ऋण र अनुदान दिएर सहयोग गर्ने विश्व बैँकको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
हामीले तथ्यजाँचको क्रममा ११५ मिलियन अमेरिकन डलरलाई नेपाली रुपैयाँमा कन्भर्ट गर्यौँ। अहिलेको रेटमा कन्भर्ट गर्दा लगभग १६ अर्ब पुगेको पायौँ।
हेर्नुस्, स्क्रिन सट।
त्यसैले, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन १६ अर्ब ऋण लिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको दावी सही भएको निश्कर्षमा हामी पुग्यौँ।
तथ्यजाँच
दावी : राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि १६ अर्ब विश्व ब्यांकबाट ऋण लिएको।
दावीकर्ता : भाइरल सामाजिक सञ्जालको पोस्ट।
तथ्यजाँच : सही सूचना । राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको विश्व बैँकले नेपाल सरकारमार्फत् राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागलाई ऋण दिएको कागजातबाट देखिन्छ। त्यसैले यो दावी सही हो।
के लक्ष्मी बैंकको सबै बैँक खाता बन्द गर्न अदालतले आदेश दिएको हो?
फाल्गुन २९, २०७९
यात्री मोटरसाइकलको भाइरल फोटो नयाँ हो कि पुरानो ?
जेष्ठ ८, २०८०
के स्वीडेनले सेक्सलाई खेलको मान्यता दिएको हो ?
जेष्ठ २२, २०८०
