‘कान्तिपुर’ले दावी गरे जस्तै छविलाल जोशीको ‘पुनरावेदन’ लगाउमा राख्‍न आदेश भएको होइन

‘कान्तिपुर’ले दावी गरे जस्तै छविलाल जोशीको ‘पुनरावेदन’ लगाउमा राख्‍न आदेश भएको होइन

सहकारी ठगीमा मुछिएका छविलाल जोशीलाई गत माघ २८ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। सोही आदेशविरुद्ध जोशीले गरेको ‘पुनरावेदन’लाई लगाउमा राख्न उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले आदेश दिएको समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले फागुन ९ गतेको अङ्कको पेज ९ मा प्रकाशन गरेको छ। 

तर हाम्रो तथ्यजाँचमा भने उक्त समाचार भ्रामक भएको पाइएको छ। एक त यो मुद्दामा अहिले ‘पुनरावेदन’ गर्ने अवस्था नै भइसकेको छैन। अर्को हामीले आदेशको प्रति, सम्बन्धित अदालतमा सूचना अधिकारीसँग बुझ्दा पनि त्यस्तो आदेश नभएको पायौँ।

के हो दावी?

‘कान्तिपुर’मा प्रकाशित सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जोशीको पुनरावेदन ‘लगाउ’ मा राख्‍न आदेश शीर्षकको  समाचारमा सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटी माग गरिएको आदेश विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उच्च अदालतमा निवेदन दिएकाले मुद्दा लगाउमा राख्ने आदेश भएको दावी गरिएको छ।

हेर्नुस् पेज नम्बर ९ मा प्रकाशित समाचारको स्क्रिनसट

सोही व्यहोराको समाचार कान्तिपुरको अनलाइन संस्करणमा पनि प्रकाशित छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क

आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध जोशीले उच्च अदालतमा ७३ नं को निवेदन (फौजदारी मुद्दामा थुनछेक आदेश चित्त नबुझेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा दिने निवेदन) दर्ता गरेका थिए। सोही मुद्दा लगाउमा राख्ने आदेश भएको दावी कान्तिपुरले गरेको हो।

के हो तथ्य?

‘कान्तिपुर’को समाचारमा फागुन ८ गते मुद्दा लगाउमा राख्ने आदेश भएको उल्लेख भएको छ। हामीले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको सोही दिनको पेशी सुची हेर्‍यौँ। पेशी सूचीबाट मुद्दाको विवरण खोलेर हेर्दा आदेशको किसिम खण्डमा “अन्य कारण” भनेर उल्लेख थियो।

हेर्नुस् मुद्दा विवरणको स्क्रिनसट

हामीले यसबारे थप बुझ्न अदालतको आदेशको प्रति पनि हेर्‍यौँ। आदेशमा लेखिए अनुसार मुद्दा लगाउमा राखेर हेर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले निवेदन पेश गरेको रहेछ।

सो आदेश पढ्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश विरुद्द उच्च अदालतमा ७३ नं को निवेदन पेश गरेको बुझ्न सकिन्छ। छविलाल जोशीले पनि सोही मुद्दामा निवेदन पेश गरेकाले लगाउमा राखेर हेर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले निवेदन पेश गरिएको बुझ्न सकिन्छ।

उच्च अदालतले भने सरकारी वकिलले पेश गरेको ७३ नं को निवेदनको दर्ता नम्बर उल्लेख नगरेकोले सो उल्लेख गरेर नियमानुसार पेश गर्न आदेश दिएको देखिन्छ। लगाउमा राख्ने आदेशको हकमा भने “निवेदन माग बमोजिम एकै साथ राखी सुनुवाइ हुने नहुने सम्बन्धमा दर्ता भएको भनी खुली आए पछि बोलिने नै हुँदा हाल सो सम्बन्धमा केही बोलिरहन परेन” भन्दै लगाउको आदेश भने गरेको देखिँदैन।

हेर्नुस् अदालतको आदेश-

‘कान्तिपुर’ले प्रकाशित गरेको समाचारमा पनि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरको भनाई पनि राखिएकोले हामीले पनि कुँवरलाई पनि सम्पर्क गर्‍यौँ।

सूचना अधिकारी कुँवरले हामीलाई भने, ‘छविलाल जोशीको मुद्दामा लगाउको आदेश भएको होइन, सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदन दर्ता भएको भए नम्बर खुलाएर पेश गर्न आदेश गरिएको हो।’

‘पुनरावेदन’ होइन ‘निवेदन’ हो!

फौजदारी मुद्दामा अन्तिम फैसला भएपछि मात्र ‘पुनरावेदन’ लाग्ने गर्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३४ बमोजिम ७० दिनभित्र ‘पुनरावेदन’ दिन सकिन्छ।

तर यस्तो पुनरावेदन थुनछेक आदेशका लागि भने लागू हुँदैन। थुनछेक आदेशमा चित्त नबुझेमा ‘दफा ७३ बमोजिमको निवेदन’ सम्बन्धित उच्च अदालतमा दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेश पढ्दा छविलाल जोशीले पुनरावेदन दर्ता नगरेको बुझिन्छ। किनभने उनको मुद्दामा पुनरावेदन गर्नको लागि अन्तिम किनारा पनि लागिसकेको छैन।

हेर्नुस् दफा ७३ को व्यवस्था

हेर्नुस् दफा १३४ को व्यवस्था

यसर्थ ‘कान्तिपुर’ले दावी गरे अनुसार उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले फागुन ८ गते मुद्दा लगाउमा राख्न आदेश गरेको होइन। सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा लगाउमा राखेर हेर्न निवेदन पेश गरेकोमा सो निवेदन दर्ता भएको भए नम्बर खुलाएर पेश गर्न आदेश गरेको हो।

तथ्यजाँच

दावीः सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छविलाल जोशी को मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लगाउमा राख्न आदेश गरेको।

दावीकर्ताः ‘कान्तिपुर’ राष्ट्रिय दैनिक।

तथ्यः भ्रामक सूचना। उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले मुद्दा लगाउमा राख्न आदेश गरेको होइन। सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा लगाउमा राखेर हेर्न निवेदन पेश गरेकोमा सो निवेदन दर्ता भएको भए नम्बर खुलाएर पेश गर्न आदेश गरेको हो।