ओलीलाई १० हजार जरिवाना हुनसक्ने ‘नागरिक’ दैनिकको दावी यसकारण भ्रामक

ओलीलाई १० हजार जरिवाना हुनसक्ने ‘नागरिक’ दैनिकको दावी यसकारण भ्रामक

गत भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलन चर्किएको बेला सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर निधन भएको घटना र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, तत्कालीन संसद भवन लगायतका संरचनामा भएको आगजनीको घटनाको छानबिनका लागि नेपाल सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदै सो आयोगमा बयान दिन नजाने संकेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका छन्।

बयान दिन नगए ओलीलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने दावी गर्दै नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ। तर हाम्रो तथ्यजाँचमा भने सो समाचार भ्रामक रहेको पाइयो। जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ मा १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छैन। 

के हो दावी?

गत मंसिर १७ गते नागरिक दैनिकको अनलाइन संस्करणमा “कार्की आयोगलाई बयान नदिए ओलीलाई हुनसक्छ १० हजार जरिवाना!” शीर्षकसहित समाचार प्रकाशित भएको छ। समाचारमा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ६ को हवाला दिंदै ‘आयोगको कामकारबाहीमा बाधा पुर्‍याएमा आयोगको अवहेलना मानिनेछ’ भनिएको  र आयोगको अवहेलनामा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको दावी गरिएको हो।

हेर्नुस् अर्काईभ

हेर्नुस् स्क्रिनसट

नागरिक दैनिकको फेसबुक पेजमा सेयर गरिएको सो समाचारको पोस्टमा यो तथ्यजाँच तयार पार्दासम्म ९०३ लाइक छन् भने २४८ कमेन्ट रहेका छन्। सो पोस्ट १२ पटक सेयर समेत गरिएको छ।

हेर्नुस् स्क्रिनसट

के हो तथ्य?

हामीले कानून मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध २०७५ बैशाख १९ गते सम्म संशोधित जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ पढ्यौं। जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ६ मा आयोगको अवहेलना सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सो अवहेलनाको कारवाहीमा ५०० रुपैयाँ सम्मको जरिवानाको व्यवस्था रहेको पाइयो।

हेर्नुस् स्क्रिनसट

अनि नागरिक दैनिकले राखेको दफा ६ कुन हो?

नागरिक दैनिकले आफ्नो समाचारमा राखेको दफा ६ कुन ऐनको हो भनेर बुझ्ने प्रयास गर्दा हामीले लुम्बिनी प्रदेशको एउटा ऐन भेट्टायौँ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोग ऐन २०७५ को दफा ६ र नागरिक दैनिकमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६  भनेर राखिएको व्यवस्था दुरुस्तै मिल्छ।

हेर्नुस् स्क्रिनसट

समाचारमा चर्चा गरिएको आयोग भने जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम नेपाल सरकारले गठन गरेको हो।

हेर्नुस राजपत्रको स्क्रिनसट

यसर्थ, नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार भ्रामक छ। जाँचबुझ आयोगको अव‍हेलना गरेमा ५०० रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गर्न सकिन्छ।

तथ्यजाँच

दावीः कार्की आयोगलाई बयान नदिए केपी ओलीलाई १० हजार जरिवाना हुन सक्छ।

दावीकर्ताः नागरिक दैनिक।

तथ्यः भ्रामक सूचना। नेपाल सरकारले कार्की आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम गठन गरिएको हो। जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ६ अनुसार आयोगको अवहेलना गर्नेलाई ५०० रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ।