- नेपाल फ्याक्ट चेक
- माघ २५, २०८२

नझुक्किनुस्, स्वास्थ्य मन्त्री सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा हटाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेकी हैनन्
स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले ‘स्वास्थ्य बीमा हटाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दा अन्य मन्त्रालयहरूबाट साथ नपाएको’ गुनासो गरेको दाबी सहितको एउटा पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।
तर, हाम्रो तथ्यजाँचले यो दाबी भ्रामक रहेको देखाएको छ। मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमा हटाउन होइन, स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या र कानुनी उल्झन समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउन खोज्दा अन्य मन्त्रालयबाट साथ नपाएको गुनासो गरेकी हुन्।
के छ दाबी?
फेसबुकमा १.३ मिलियन फलोअर्स रहेको हिमाली पत्रिका नामक पेजले फेब्रुअरी ४ मा समाचारको शैलीमा एउटा पोस्ट गरेको छ। पोस्टको लिडलाइनमा लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतमले वर्तमान अवस्थामै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिने स्पष्ट पारेकी छन्।’
उक्त पोस्टमा स्वास्थ्यमन्त्री गौतमको फोटो राखेर बनाइएको ग्राफिक्समा भने ‘स्वास्थ्य बीमा हटाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी, तर मन्त्रालयहरूबाट साथ नपाएको गुनासो’ लेखिएको छ।
हेर्नुस्, अर्काइभ लिंक। स्क्रिनसट
ग्राफिक्समा ‘स्वास्थ्य बीमा हटाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी’ भनेर लेखिएको कमेन्ट सेक्सनमा धेरैले स्वास्थ्यमन्त्री गौतमको आलोचना र गाली गरेका छन्।
यो तथ्यजाँच गर्दासम्म उक्त पोस्टमा ४७३ रियाक्सन, १७३ कमेन्ट र ४९ पटक सेयर भएको देखिन्छ। त्यसैले हामीले यस विषयमा तथ्य जाँच गर्ने निधो गर्यौँ।
के हो तथ्य ?
फेसबुकमा राखिएको सोही लामो पोस्टमा ग्राफिक्समा बाहेक कहीँ पनि स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा हटाउन अध्यादेश ल्याउन खोजेको उल्लेख छैन। त्यसमा ‘संविधानअनुसार निःशुल्क दिनुपर्ने सेवा र औषधिका लागि बीमा गराउन नमिल्ने भएकाले त्यससम्बन्धी कानुनी उल्झन हटाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको’ भनिएको छ।
हामीले हिमाली पत्रिकाको फेसबुक पेजबाट त्यसको अनलाइन संस्करण खोज्यौँ। तर, अनलाइन संस्करणमा स्वास्थ्यमन्त्री गौतमसम्बन्धी सो समाचार प्रकाशित भएको पाइएन।
त्यस्तै, हिमाली पत्रिकाको वेबसाइटको होमपेजमा पनि २०८२ असोज पछि नयाँ समाचार अपडेट भएको देखिँदैन। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क।
हेर्नुस्, स्क्रिनसट

त्यसपछि हामीले पछिल्लो समय स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमाबारे बोलेका सार्वजनिक अभिव्यक्ति खोज्यौँ। त्यस क्रममा गत बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, स्वास्थ्य मन्त्री गौतम तथा सरोकारवाला सहभागी भएको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी छलफल भेट्यौँ।
उक्त छलफल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) गरिएको थियो। रेकर्डेड लाइभ हेर्ने लिंक
उक्त रेकर्डेड लाइभ १ घण्टा २ मिनेट लामो छ। स्वास्थ्यमन्त्री गौतम ३३ मिनेटमा बोल्न आउँछिन् र ४७ मिनेट ५५ सेकेण्डमा आफ्नो भनाइ सकाउँछिन् । उनले आफ्नो भनाइ राख्दा बीमा सुधार आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको र त्यसको लागि दिनरात लागिपरेको बताएकी छिन् ।
उनले कहीँकतै बीमा हटाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दा असहयोग भएको बोलेकी छैनन्।
भिडियोमा अध्यादेशको प्रसंग ४२ मिनेटमा आउँछ । त्यहाँ स्वास्थ्यमन्त्री गौतम भन्छिन्, नेपालको संविधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क दिने भनेर भनेको छ। र, त्यो अनुरुप ९८ किसिमका औषधि नि:शुल्क दिनुपर्छ। नागरिकले पाउनुपर्छ। सरकारले नि:शुल्क दिने भनेको सेवालाई बीमा गराउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तर, हाम्रो ऐनमा त्यो विषय पनि बीमामा समेटिएको छ जसले गर्दा दोहोरो घाटा छ । एकातीर बीमितले निःशुल्क पाउनुपर्ने सेवालाई समेत बीमाको सिलिङको एक लाखबाट कहीँ न कही आधारभूत सेवाको लागि काटिन्छ, जुन नकाटिनुपर्ने, निःशुल्क पाउनुपर्ने हो। र, जसको लागि अनुदान स्वरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयले पैसा पठाइराको छ ९८ प्रकारका औषधि किन्न । त्यो चाहीँ ऐनमै परेको विषय भएर ऐन संसोधन गर्नु पर्यो भनेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरै छलफल गरेर बिदाका दिनहरु खेर गरेर रातदिन नभनिकन काम गरेर ऐन संसोधनका मस्यौदा पठाएर यसलाई हामीले अध्यादेशकै रुपमा भएपनि ल्याउँ भनेर अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि हाम्रै मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरुमा हाम्रा सुधार कार्यक्रमहरु अड्काइन्छन्।
हेर्नुस् स्क्रिनरेकर्ड-
स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले आफ्नो भनाइ ४७ मिनेट ५५ सेकेन्डमा सकाउँछिन् । उनको पूरा भनाइ सुन्दा उनले कहीँकतै स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दा मन्त्रालयबाट असहयोग भएको बोलेकी छैनन्।
तथ्यजाँच
दावी : स्वास्थ्यमन्त्री सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दा अन्य मन्त्रालयबाट सहयोग नपाएको गूनाशो गरिन्।
दावीकर्ता : हिमाली पत्रिका नामक फेसबुक पेज
तथ्यजाँच : भ्रामक सूचना । स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमा हटाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दा मन्त्रालयहरुबाट साथ नपाएको गुनासो गरेकी छैनन्। उनले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका कानुनी उल्झन हटाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दा साथ नपाएको गुनासो गरेकी हुन्।
सामाजिक सञ्जालमा कुनै फोटो, भिडियो वा पोस्ट देखेर शंका लाग्यो भने त्यसको लिङ्क हामीलाई ह्वाट्सएपमा पठाउन क्लिक गर्नुस्। हामी सम्भव भएसम्म तथ्य जाँच गर्नेछौँ।
