बालेन शाह नेतृत्वको ‘सरकारले राशन कार्ड उपलब्ध गराउने’ दावी मिथ्या

बालेन शाह नेतृत्वको ‘सरकारले राशन कार्ड उपलब्ध गराउने’ दावी मिथ्या

सामाजिक सञ्जालमा वालेन्द्र शाह (बालेन) को सरकारले विपन्न नागरिकका लागि राशन कार्ड उपलब्ध गराउन लागेको दाबीसहितको एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ।

तर, नेपाल फ्याक्ट चेकको तथ्य-जाँचमा उक्त दाबी मिथ्या रहेको पुष्टि भएको छ।

के हो दावी ? 

Nirpa Bahadur Budha नामका फेसबुक प्रयोगकर्ताले अप्रिल ८, २०२६ मा ३७ सेकेन्डको एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्। भिडियोमा “बालेन सरकारले देशमा बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न गरिब तथा विपन्नका लागि राशन कार्डको व्यवस्था गर्न लागेको र अति आवश्यक खाद्यान्न सस्तोमा पाइने” दाबी गरिएको छ।

हेर्नुहोस् Nirpa Bahadur Budha को स्क्रिनसट

भिडिओको ओरिजिनल लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

यस्तै, ‘सचेत खबर’ नामक ५ लाख ६३ हजार फलोअर्स भएको फेसबुक पेजले पनि अप्रिल ५, २०२६ मा यही दाबीसहितको पोस्ट साझा गरेको छ।

हेर्नुहोस् सचेत खबर नामक पेजको स्क्रिनसट

पोस्टको ओरिजिनल लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ।

दावीको प्रभाव

यो तथ्य-जाँच तयार पार्दासम्म Nirpa Bahadur Budha को भिडियो ३ लाख ६७ हजार पटक हेरिएको छ भने ३३ हजारभन्दा बढीले रियाक्सन दिएका छन्। सचेत खबरको पोस्टमा पनि २ हजार ३ सय बढी रियाक्सन र उल्लेख्य सेयर देखिएको छ।

अरु थुप्रै सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले यही दावीसहितको पोस्ट सेयर गरिरहेका छन्।

हामीले कसरी जाँच गर्‍यौं?

यस दावीको सत्यता पत्ता लगाउन हामीले निम्न चरणहरू अपनायौँ:

• भाइरल पोस्टमा उल्लेखित मन्त्रालय र तस्बिरहरूको प्राविधिक विश्लेषण।

• प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णयहरूको अध्ययन।

• सम्बन्धित मन्त्रालय (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) को आधिकारिक वेबसाइट र सूचनाहरूको खोजी।

• सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रवक्तासँग कुराकानी

के हो तथ्य ?

हाम्रो अनुसन्धानबाट निम्न तथ्यहरू फेला परे:

भाइरल भिडियोमा ‘कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय’ को नाम उल्लेख छ, जबकि राशन कार्ड र आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ।

भिडियोमा बालेन्द्र शाहको तस्बिरसँगै ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय’ को बोर्ड देखिएको छ, जुन यो विषयसँग पूर्णतः असम्बन्धित छ।

वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछिका कुनै पनि मन्त्रिपरिषद् (Cabinet) बैठकमा राशन कार्ड वितरण गर्ने सम्बन्धी निर्णय भएको रेकर्ड भेटिएन।

त्यसपछि हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर हेर्‍यौँ । त्यहाँ पनि यसबारे कुनै पनि निर्णय भएको भेटिएन। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि यसबारे कुनै पनि निर्णय गरेको भेटिएन।

यसबारे थप पुष्टिका लागि हामीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव नेत्र प्रसाद सुवेदीलाई सम्पर्क गर्‍यौँ। नेपालफ्याक्टचेकसँग कुरा गर्दै उनले अहिलेसम्म यसबारे कुनै पनि छलफलसमेत नभएको बताए।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयहरु आधिकारिक होइनन्।

त्यसैले बालेन सरकारले राशन कार्ड बाँड्ने तयारी गरेको भनी फैलाइएको दाबी मिथ्या हो।

तथ्य जाँच

दावी : सरकारले राशन कार्ड उपलब्ध गराउने तयारी गरेको।

दावीकर्ता : Nirpa Bahadur Budha, Sachet Khabar

तथ्य/निष्कर्ष : मिथ्या (False) : भाइरल दावीमा प्रयोग भएका फोटो, बालेन प्रधानमन्त्री भएपछिका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय लगायतको विश्लेषण र मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको प्रतिक्रिया अनुसार अहिलेसम्म सरकारले राशन कार्ड उपलब्ध गराउने बारे कुनै पनि निर्णय गरेको भेटिएन । त्यसैले भाइरल दावी गलत देखियो ।