के एमसीसी खारेज गरे चीनले १ खर्ब ६० अर्ब रकम दिने घोषणा गरेको हो?

के एमसीसी खारेज गरे चीनले १ खर्ब ६० अर्ब रकम दिने घोषणा गरेको हो?

वाग्मती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफ्नो फेसबुकमा बुधबार (२९ डिसेम्बर, २०२१) एउटा पोस्ट सेयर गरे। त्यसमा दावी गरिएको छ- ‘एमसीसी खारेज गरे चीनले बीआरआई अन्तर्गतको ६० अर्ब र द्रुत विकासको लागि १ खर्ब रकम दिने घोषणा।’

पोस्टसँगै एउटा स्रोत नखुलेको भिडियो पनि रहेको छ। यो पोस्ट अरु थुप्रैले पनि नेता शाक्यले झैँ सेयर गरेका छन्।

के साँच्चै चीनले यस्तो घोषणा गरेको हो त? हामीले तथ्य जाँच गरेका छौँ।

भाइरल भएको पोस्ट

फेसबुकमा अर्जुन श्रेष्ठ नाम रहेको प्रयोगकर्ताले शुक्रबार गरेको यो पोस्ट बिहीबार रातिसम्म २ हजार ६ सयभन्दा बढी पटक सेयर भएको छ भने यसमा २ हजार ८ सय रियाक्सन छन्। ५७ हजार पटक हेरिएको यो भिडियोमा कमेन्ट भने गर्न नमिल्ने/नदेखिने बनाइएको छ।

पूर्व मुख्यमन्त्री शाक्य जस्ता नेतृमात्र हैन थुप्रै ग्रुपहरुमा पनि यो पोस्ट सेयर भएको देखिन्छ।

के चीनले यस्तो घोषणा गरेको हो ?

चीनले आधिकारिक रुपमा नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने बारे केही बताएको छैन। गएको वर्ष जनवरीमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले एमसीसी बारे चीन सरकारको धारणा राखेकी थिइन्।

काठमान्डु पोस्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार राजदूत यान्छीले भनेकी थिइन्- ‘“We welcome any international assistance to Nepal if it is for economic cooperation. We would like to see the ratification process of the MCC and the Nepal government take a positive decision for its interest.” (आर्थिक सहयोगका लागि हो भने हामी नेपालका लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको स्वागत गर्छौँ। हामी एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा गएको र नेपाल सरकारले आफ्नो हितमा सकारात्मक निर्णय गरेको हेर्न चाहन्छौँ।)

तर पछिल्लो पटक नेपाली मिडियामा एमसीसीबारे चीन सरकारको चासो रहेको समाचार आएका छन्। हिमालमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री छन् चौले २७ मंसीरमा नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलसँग भिडिओ वार्ता गरेपछिको विज्ञप्तिमा सीधै एमसीसीबारे उल्लेख नभए पनि ‘नेपालमा चिनियाँ स्वार्थलाई अवमूल्यन गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप’ भन्ने वाक्यांशले त्यसप्रतिको चिनियाँ चासोलाई सङ्केत गरेको उल्लेख छ।

एमसीसीबारेको चिनियाँ असन्तुष्टि वेलाबखत चिनियाँ अखबारका आलेख र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्फत पनि प्रकट भइरहेको हुन्छ। आधिकारिक रुपमा भने एमसीसीबारे चीनले केही बताउने गरेको छैन।

गत मेमा बेइजिङमा आयोजित त्यहाँको विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी र नेपालबारे सवाल जवाफ भएको थियो।

यस क्रममा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनले आफ्नो इच्छा अरुलाई कहिल्यै नलादेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।

एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने चीन सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको हामीले भेटेनौँ।

सहयोग घोषणा भएको छ?

के त्यसो भए चीनले बीआरआई अन्तर्गतको ६० अर्ब र द्रुत विकासको लागि १ खर्ब रकम दिने चीनको घोषणा गरेको छ त ?

बीआरआई अर्थात् चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा नेपालले मे २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरेको हो। नेपालले त्यसपछि सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म बीआरआई कन्फ्रेन्समा सहभागिता जनाउँदै आएको छ।

तर बीआरआईका कुनै पनि प्रोजेक्टमा खासै प्रगति भएको छैन।  नेपालले सुरुमा बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत ३५ वटा प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरेको थियो। चीनले त्यसलाई एकल अङ्कमा घटाउन भनेपछि नौ वटा प्रोजेक्ट बनाएर चीनलाई बुझाइएको थियो।

बीआरआई अन्तर्गत पहिलो चरणमा तीन वर्षमा १० करोड डलर चिनियाँ लगानी भित्र्याउने तयारी भएको सिन्ह्वाका काठमाडौँ ब्युरोका पूर्व प्रमुख झोउ सेङपिङले अन्नपूर्ण एक्सप्रेसमा लेखेका छन्। तर मे २०२० मा एउटा पनि परियोजना पूरा नभई बीआरआईबारे एमओयुको म्याद सकियो। थप तीन वर्षको म्याद सन् २०२३ मा सकिँदैछ।

भाइरल भएको पोस्टमा २०७८ पुस ९ को मिति राखी बीआरआई अन्तर्गतको ६० अर्ब र द्रुत विकासको लागि १ खर्ब रकम दिने चीनको घोषणा भएको दावी गरिएको छ। तर यो बेला र पछिल्लो अवधिमा चीन सरकारले यस्तो कुनै पनि घोषणा गरेको हामीले भेटेनौँ।

पछिल्लो पटक डिसेम्बर ८ मा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको पुननिर्माणबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए। त्यसमा उनले नयाँ सहयोग कुनै घोषणा गरेका थिएनन्। हेर्नुस् विदेश मन्त्रीको सम्बोधन।

तथ्य जाँच

दावी : एमसीसी खारेज गरे चीनले बीआरआई अन्तर्गतको ६० अर्ब र द्रुत विकासको लागि १ खर्ब रकम दिने घोषणा गरेको छ।

तथ्य : अपुष्ट सूचना । चीनले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने आधिकारिक रुपमा बताएको छैन। यद्यपि एमसीसीबारे चीनको असन्तुष्टिका संकेत देखिएको मिडिया रिपोर्टहरु छन्। चीनले बीआरआई अन्तर्गतको ६० अर्ब र द्रुत विकासका लागि १ खर्ब रकम दिनेबारे कुनै पनि घोषणा सार्वजनिक रुपमा भेटिएनन्। तसर्थ यी भाइरल पोस्टमा गरिएका दावीहरुको पुष्टि हुन सक्दैन।