लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोकेको प्रधानमन्त्रीको दावी भ्रामक*

---

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोकेको प्रधानमन्त्रीको दावी भ्रामक*

[*यो तथ्य जाँच प्रकाशित भएपछि प्राप्त थप तथ्य अनुसार शीर्षक परिवर्तन गरी केही विवरण थप गरिएको छ]

प्रतिनिधि सभाको २०८० जेठ ४ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सांसदहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि अदालतले हाल लाल आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको बताए।

तर हाम्रो तथ्य जाँचमा प्रधानमन्त्रीको दावी भ्रामक देखियो। सर्वोच्च अदालतले सूचना आयोगलाई प्रतिवेदन सम्बन्धी निर्णय शीघ्र गर्न परमादेश दिएको र आयोगले २०७८ फागुन ५ गते ६० दिनभित्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको तथ्य भेटिएको छ। तथ्य जाँच प्रकाशनपछि प्राप्त थप विवरण अनुसार सरकारका मुख्य सचिवले सूचना आयोगसहितलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको भेटिएको छ।

के हो विषय ?

नयाँ संविधान जारी हुनु अघि र संविधान जारी भएपश्चात तराईका विभिन्न ठाँउमा मधेशकेन्द्रित दल तथा अन्य दलहरुले नेपाल सरकारसँग विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरिरहेका थिए। आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिनको लागि भन्दै २०७४ साल मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा “तराई, मधेश, थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग” गठन गरेको थियो।

उक्त आयोगले अध्ययन र छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो। यो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

प्रतिनिधि सभामा जेठ ४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसद शिशिर खनालले लाल आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन? गर्छ भने कहिलेसम्म गर्छ भनेर प्रश्न सोधेका थिए।

यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो कुरा साँचो हो कि म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारुहट आन्दोलन र मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नका लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो। र, त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु म पनि। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु तर त्यसलाई कुन रुपमा, कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरुलाई गराउन चाहन्छु। र हामी अहिले पनि त्यो आयोग… सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ…. ‘

भिडियो हेर्न क्लिक गर्नुस्। 

के हो तथ्य?

हामीले यो विषयमा तथ्य जाँच गर्ने क्रममा दि काठमान्डु पोस्ट अङ्ग्रेजी दैनिकका पूर्व सम्पादक सञ्जीव सतगैँयाले गरेका ट्विट हेर्‍यौँ।

The Court in October 2019 had given a three-month deadline to the information commission and the government to make the report public or give the reasons if it cannot be done so.

Four years on, government keeps Lal Commission report secret (Dec ’21)https://t.co/JeD1Vu8Qbc

— Sanjeev Satgainya (@SanjeevSatgainy) May 18, 2023

उनको ट्विटमा सर्वोच्च अदालतले अक्टोबर २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले सूचना आयोग र सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न वा गर्न नसकिने भए कारण दिन तीन महिनाको समय दिएको काठमान्डु पोस्टको समाचारको लिङ्क राखिएको छ।

हामीले यही आधारमा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा आदेश खोज्ने क्रममा यो आदेश भेट्टायौँ-

शशिधर पाण्डेयसहित चार जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले २०७६ असोज ३० गते आदेश गरेको थियो।

आदेशमा लेखिएको छ-

आदेशमा प्रधानमन्त्री दाहालले दावी गरे जस्तो सर्वोच्चबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको नभई राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ‘कुन के प्रकृतिको हो दिन मिल्ने सूचना भए दिन मिल्ने निर्णय गर्नु तथा निबेदकले माग गरेको सूचना दिन नमिल्ने प्रकृतिको भए सोही बमोजिमको निर्णय गर्नु पर्नेमा हाल सम्म निर्णय नभई ढिलाई गरी राखेको अवस्थाले नागरिकमा सूसुचित हुने हकमा बन्देज लाग्न गएको अवस्था देखिदा तत्कालै निर्णय गर्नको निमित्त राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिन आयो’ भनिएको छ।

आदेशमा लेखिएको छ- ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाउँमा निज निवेदकले दिएको पुनरावेदनमा यो आदेश पाएका मितिले ३ महिना भित्र “तराई, मधेश, थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथ्य छानबीन सम्बन्धी गठित उच्च स्तरीय छानबीन आयोग”को प्रतिवेदन सम्बन्धी निर्णय सिघ्र गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

हेर्नुस् सर्वोच्चको आदेशको अर्काइभ लिङ्क।

सूचना आयोगले के निर्णय गर्‍यो ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सूचना आयोगले यस विषयमा के निर्णय गर्‍यो भनी हेर्ने क्रममा हामी राष्ट्रिय सूचना आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा गयौँ।

त्यहाँ हामीले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ भेट्टायौँ।

उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठ १३, बूँदा नम्बर ४.१.४ मा ‘प्रस्तुत प्रतिवेदन सार्वजनिक चासोको विषय रहेको र यस्ता प्रतिवेदन गोप्य राख्नु भन्दा सार्वजनिक गर्दा वा चासो राख्ने नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदा पारदर्शी कायम हुने र कुनै घटनाका सम्बन्धमा छानवीन भएका विषय सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने’ उल्लेख गर्दै लेखिएको छ, ‘तसर्थ सूचना मागकर्तालाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार तपसिलको सूचना ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउनू भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, मुख्य सचिवका नाममा मिति २०७८।११।०५ मा आदेश जारी गरेको छ।’

अर्थात् राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७८ साल फागुन ५ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन माग गर्नेलाई ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, मुख्य सचिवका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

हेर्नुस् वार्षिक प्रतिवेदनको अर्काइभ लिङ्क। 

उक्त वार्षिक प्रतिवेदनमा सूचना आयोगको आदेशको पूर्ण पाठ पनि राखिएको छ।

उक्त पूर्ण पाठमा सर्वोच्चको आदेशपछि सूचना आयोगले गृह मन्त्रालयलाई लिखित जवाफ पठाउन आदेश भएको, गृह मन्त्रालयको जवाफपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसित लिखित जवाफ मागिएको र त्यसपछि आयोगले गरेको ठहर बारे विस्तृत उल्लेख छ।

हेर्नुस् सूचना आयोगको आदेशको पूर्ण पाठ

तथ्य जाँच प्रकाशनपछि प्राप्त थप विवरण अनुसार सूचना आयोगको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रिय सूचना आयोग र उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गर्न आयोगमा निवेदन दिनेहरु शशिधर पाण्डे , गीता कुमारी बरई , धर्मेन्द्र मुराउ, अवधेश प्रसाद कुर्मीलाई प्रतिवादी बनाई २०७८ चैत १६ गते रिट दायर गरेका थिए।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले चैत २० गते ‘कारण देखाउ, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र अन्तरिम आदेश छलफल’ को आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश के थियो भन्ने बारे सार्वजनिक रुपमा दस्तावेज उपलब्ध छैन। प्राप्त गर्ने प्रयास जारी छ। प्राप्त हुने बित्तिकै हामी यहाँ अपडेट गर्नेछौँ।

अपडेट (जेठ ५) : उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको प्रति उकालो अनलाइनले राखेको छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क। 

यो रिटमा २०७९ साउन ३० गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठले पूर्ण सुनुवाईका निम्ति पेश गर्ने आदेश दिए पनि हालसम्म अन्तिम आदेश/फैसला भइसकेको छैन।

यसबारे अनलाइनखबरले पनि ‘प्रधानमन्त्रीको दोहोरो रवैया : प्रतिवेदन गोप्य राख्न मुद्दा हाल्ने, सदनमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ।

यो विषयमा फैसला, अन्तरिम आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भनेको के हो, बुझ्न जरुरी हुन्छ।

फैसला :   सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २ (झ) अनुसार “फैसला” भन्नाले कुनै अदालत वा न्यायिक निकायबाट भएको अन्तिम आदेश समेतलाई सम्झनु पर्छ।

अन्तरिम आदेश : तत्काल प्रभाव पार्ने वा अन्तिम निर्णय नहुञ्जेल विवादित कार्य स्थगित राख्न दिइने आदेश। नियम ४९ (१) अनुसार निवेदकले कुनै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नभएसम्मका लागि निजले माग दाबी लिएको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने बेहोरा खुलाई अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ भनी माग गर्न सक्नेछ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश :  यो विषयमा न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो। उक्त नियममा ‘छलफलको लागि अर्को पक्षलाई झिकाइएकोमा छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न’ भनिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले ‘सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको’ दावी संसदमा गरेका हुन्। तर सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा फैसला गरेको नभई  ‘छलफलको लागि अर्को पक्षलाई झिकाइएकोमा छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्मको लागि’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मात्रै जारी गरेको हो।

तथ्य जाँच

दावी : सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन हाल प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको छ।  सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको हो।

दावीकर्ता : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

तथ्य : भ्रामक। सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने ‘फैसला’ गरेको छैन। उक्त प्रतिवेदन माग्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा परेको निवेदनमा ३ महिना भित्र निर्णय गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो। उक्त परमादेशपछि सूचना आयोगले २०७८ साल फागुन ५ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन माग गर्नेलाई ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, मुख्य सचिवका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा दावी गरे जस्तो सूचना आयोगले त्यो विषयमा मुद्दा दिएको नभई सरकारकै मुख्य सचिवले सूचना आयोगलाई प्रतिवादी बनाई रिट दायर गरेका हुन्। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो सर्वोच्चले ‘फैसला’ गरिसकेको छैन, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको मात्र हो।

तसर्थ प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा गरेको दावी भ्रामक छ।

[यो तथ्य जाँच प्रकाशन भएपछि प्राप्त थप तथ्यका आधारमा यसको शीर्षक परिवर्तन गरी केही विवरण थपिएको छ। अपडेट हुनुभन्दा अघिको तथ्य जाँच यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ। ]